प्रतिनिधी/ पणजी
आपल्या सहकारी पत्रकारावर लैंगिक अत्याचार केल्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त झालेल्या तेहलकाचे माजी संपादक तरूणजीत तेजपाल याने कनिष्ठ न्यायालयाकडे नव्याने जामिनासाठी अर्ज करावा, या न्यायालयाने त्याचा पासपोर्ट नूतनीकरणसाठी परत करावा, नूतनीकरण झाल्यानंतर तो परत जप्त करावा असा आदेश देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने तरूण तेजपाल यांची तांत्रिक हरकतीची याचना फ्sढटाळून लावली आहे. मुख्य आव्हान याचिका अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
लैंगिक अत्याचार प्रकरणी म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने तरूणजीत तेजपाल या संशयित आरोपीला दि. 21 मे 2021 रोजी निर्दोष ठरवले होते. या निवडय़ाला सरकारने लगेच मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आव्हान देण्यापूर्वी योग्य ते कायदेशीर सोपस्कर पूर्ण करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे सरकारची सदर आव्हान याचिका फ्sढटाळण्यात यावी असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून तेजपाल याने पुरवणी याचिका सादर केली होती.
तांत्रिक मुद्यावर प्रथम सुनावणी
उच्च न्यायालयाने तांत्रिक मुद्यावर प्रथम सुनावणी घेण्याचे ठरवले. त्याप्रमाणे तेजपाल याचे वकील अमित देसाई यांना बाजू मांडण्याची प्रथम संधी दिली.
फ्ढाwजदारी आचार संहितेच्या कलम 378 (1) प्रमाणे काही नियम स्पष्ट केले आहेत. तसेच दि. 3 जानेवारी 2008 रोजी गृह खात्याने जाहीर केलेल्या नियमावली प्रमाणे आव्हान याचिका सादर करण्याचा निर्णय कोणी घ्यायचा हे स्पष्ट केले आहे. एखाद्या फ्ढाwजदारी खटल्यात संशयित आरोपी निर्दोष सुटला तर त्या निवाडय़ाला सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे असल्यास सरकारी अभियोक्ता त्या निवडय़ाची प्रत आणि आपले त्यावरील म्हणणे अभियोग संचालनालयाकडे पाठवतो. या संचालनालयाने तो निर्णय घ्यायचा असतो. पण तरूण तेजपाल यांना निर्दोष ठरवल्यानंतर त्या निवडय़ाला आव्हान देण्याचे सरकारी अभियोक्ता किंवा अभियोग संचालनालयाने ठरवले नाही तर ऍडव्होकेट जनरलनी तो निर्णय घेतला. अभियोक्ता व अभियोग संचालनालयाला डावलून घेतलेला हा आव्हान देण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असून या निर्णयावर आधारीत सादर केलेली आव्हान याचिका तांत्रिकदृष्टय़ा अयोग्य ठरते त्यामुळे ती फ्sढटाळण्यात यावी अशी याचना या याचिकेत करण्यात आली होती.
दि. 21 मे 2021 रोजी निवाडा वाचन झाले. त्यावेळी निवाडय़ाची फ्ढक्त 527 पाने उपलब्ध झाली होती. उर्वरीत पाने अजून टंकलिखित करणे बाकी होते. तरीपण घाईगडबडीने अर्धा निवाडा सादर करून दि. 24 मे 2021 रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका सादर करण्यात आली. या आव्हान याचिकेसोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असते पण प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले नाही. आणि अशा अर्धकच्च्या याचिका यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेण्यापूर्वीच फ्sढटाळल्या आहेत. त्याच न्यायाने उच्च न्यायालयानेही सरकारची सदर आव्हान याचिका फ्sढटाळावी असे आवाहन ऍड. देसाई यांनी उच्च न्यायालयाकडे केले.
सोलिसिटर जनरलचे योग्य उत्तर
गोवा सरकारच्यावतीने भारत सरकारचे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणत नियुक्त केलेले खास अभियोक्ता प्रवीण फ्ढळदेसाई यांनी त्यांना सहाय्य केले. भारताचे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तांत्रिक मुद्दे खोडून काढले. आव्हान देण्याचा निर्णय अभियोक्ता आणि अभियोग संचालनालयाने घ्यायला हवा असे गृह खात्याने दि. 3 जानेवारी 2008 रोजी जाहीर केले पण लगेच 2 महिन्याच्या आत दि. 3 मार्च 2008 रोजी सदर निर्णय मागे घेतला व तो निर्णय राजपत्रितही झाला आहे, अशी बाजू त्यांनी मांडली.
आव्हान देण्याचा निर्णय सरकारचा असतो व सरकारच्यावतीने ऍडव्होकेट जनरल निर्णय घेऊ शकतात अशी माहिती उच्च न्यायालयाला देताना तांत्रिक मुद्दा त्यांनी फ्sढटाळला.
अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या निवडय़ात काही त्रुटी होत्या त्यामुळे निवाडय़ाची पूर्ण प्रत मिळू शकली नाही त्यासाठी अर्धवट निवाडा लावून आव्हान देण्यात आले. फ्ढाwजदारी आव्हान याचिकेत तांत्रिक मुद्यापेक्षा गुणवत्ता महत्त्वाची असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपेलेट साईड रुल 1960 चा चाप्टर 2 मधील नियम क्र. 10, चाप्टर 3 मधील नियम पं. 11 व चाप्टर 16 मधील नियम क्र. 1 प्रमाणे आव्हान याचिकेसोबत प्रतिज्ञापत्र असायलाच हवे असे कुठेच स्पष्ट केलेले नसल्याची बाजू मांडली.
उच्च न्यायालयाने एकूण 58 पानी निवाडा देताना तरूणजीत तेजपाल यांचा तांत्रिक हरकतीचा मुद्दा फ्sढटाळला आणि सरकारच्या आव्हान याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले तसेच संशयित आरोपी तेजपाल याने परत जामिनासाठी अर्ज करावा. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या ताब्यात असलेला पासपोर्ट त्याला नूतनीकरणासाठी परत करण्यात यावा. नूतनीकरण झाल्यावर तो परत न्यायालयात सादर केला जावा असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.