प्रतिनिधी/ बेळगाव
रिंगरोडसाठी मुचंडीसह इतर गावातील जमिनी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र शेतकऱ्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला आहे. टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांना म्हणणे मांडण्यासाठी बोलाविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयात शेतकरी उपस्थित राहून आम्ही कदापिही जमीन देणार नाही, असे स्पष्ट सांगत आहेत. हा रिंगरोडच रद्द करावा, अशी मागणी शनिवारी मुचंडी ग्रामस्थांनी प्रांताधिकारी रमाकांत चव्हाण यांच्याकडे केली.
रिंगरोडसाठी तालुक्यातील 32 गावांतील जमिनी घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. वास्तविक रिंगरोडची कोणतीही गरज नाही. मात्र शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देण्यासाठी व भूमीहीन बनविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा हा प्रयत्न सुरू आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कारण तालुक्यातील शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. केवळ 20 ते 25 गुंठे जमीन शेतकऱ्यांना शिल्लक आहे. असे असताना आता ती जमीनही रिंगरोडसाठी घेण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शनिवारी मुचंडी येथील 24 शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडले. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही जमीन देऊ शकणार नाही. सदर जमीन ही तिबारपिकी आहे. त्यामुळे आम्हाला कितीही जरी रक्कम दिली तरी जमीन पुन्हा मिळणार नाही. तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही, असे स्पष्ट सांगण्यात आले.
प्रांताधिकारी रमाकांत चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सदर अहवाल पाठवू, असे आश्वासन दिले आहे. यावेळी अॅड. सुधीर चव्हाण, अॅड. शाम पाटील, अॅड. महेश मोरे, माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, आर. आय. पाटील यांच्यासह मुचंडी गावातील शेतकरी उपस्थित होते.