शाळेपेक्षा आरोग्य महत्त्वाचे; तज्ञांचा सूर :
मनीषा सुभेदार / बेळगाव
शाळा सुरू करण्याबाबत सरकारवर दबाव येत आहे. दुसरीकडे आरोग्य विभाग शाळा सुरू करण्यासाठी फारसे राजी नाहीत. कोरोना पूर्ण गेला नाही. शिवाय जानेवारीमध्ये पुन्हा कोरोनाची तीव्र लाट येणार, अशी शक्मयता वर्तविली जात आहे. शाळा सुरू केल्या तर शिक्षकांचे पगार देणे शक्मय होणार आहे, असे राज्यकर्त्यांना वाटते. या सर्व चक्रामध्ये विद्यार्थ्यांचे आरोग्य पणाला लावावे का? हा गंभीर आणि कळीचा प्रश्न आहे.
मार्च महिन्यापासून मुले घरी अडकून पडली आहेत. लॉकडाऊननंतर इतर सर्व व्यवहार सुरू झाले, तशा शाळा सुरू होतील, अशी अटकळ शिक्षक-पालक व शैक्षणिक संस्थांनी बांधली. परंतु शाळा सुरू झाल्या नाहीत. गेल्या दीड महिन्यात कोरोनाबाधितांची संख्या कमी होऊ लागली तशी शाळा सुरू करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. सरकारने महाविद्यालये सुरू केली आहेतच. मग शाळा सुरू करण्यात काय अडचण आहे? असा प्रश्नही पुढे येत आहे.
साधारण आठ महिन्यांपासून मुले घरी अडकून पडली आहेत. त्यांच्यावर विलक्षण ताण आला आहे. त्यांना सांभाळताना पालकांचीही सत्वपरीक्षा होत आहे. मुलांना खेळायला पाठविता येत नाही. शाळेत जाता येत नाही. ती जास्त वेळ टीव्ही आणि मोबाईल स्क्रीनसमोर असली तर अनेक प्रश्नांचे काहुर पालकांच्या मनात निर्माण होते. ऑनलाईन वर्गामध्ये मुले बऱयाचदा नाईलाजाने किंवा सक्तीने बसतात. या वर्गातून जे शिकविले जाते त्याचे आकलन त्यांना होतेच असे नाही. येथे प्रश्न विचारता येत नाहीत, प्रत्यक्ष शिक्षकांशी संवाद होत नाही. एकूणच परिस्थिती अत्यंत विचित्र झाली असून चहुबाजूंनी मुलांची कोंडी होत आहे.
लॉकडाऊन जाहीर होणे आणि शाळा सुरू न होणे यातून बालकामगारांची संख्या वाढत आहे. मुली बालविवाहाला बळी पडत आहेत. घरामध्ये शाळेत जाणारी मुलगी किंवा मुली असतील तर प्रश्न आणखीनच जटील होत आहे. घरात 24 तास त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे शक्मय नाही. त्याऐवजी एखादे स्थळ आल्यास त्यांचा विवाह करून देणे अधिक सोयीचे असे म्हणत पालक मुलींचे बालविवाह लावून देत आहेत. लॉकडाऊन काळात म्हणूनच बालविवाहांची संख्या वाढली.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची परिस्थिती अधिकच कठीण आहे. शहराप्रमाणे त्यांच्याकडे सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. अनेक दुर्बल घटकांतील पालकांकडे ऍन्ड्रॉईड मोबाईल नाहीत. लॅपटॉप तर फार दूरच राहिला. त्यामुळे ऑनलाईन वर्गातून शिक्षण घेणेसुद्धा त्यांना कठीण झाले आहे.
मुलांच्या आरोग्याबाबत राजकारण करू नये
एकूणच शाळा सुरू होणे किंवा न होणे हा अगदी ‘टू बी ऑर नॉट टू बी’ असा द्विधा मनस्थिती निर्माण करणारा मुद्दा झाला आहे. शिक्षकांचे पगार देणे आवश्यक आहे. म्हणून शाळा सुरू कराव्यात, असा आग्रह आमदार आणि खासदारांनी सरकारकडे धरला आहे. परंतु त्यांच्या पगारासाठी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य पणाला लावायचे का? याबद्दल मात्र अनेक मतमतांतरे आहेत. अर्थात या क्षेत्रातील काही तज्ञांच्या मतांचा कानोसा घेता इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा मुलांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे, ते धोक्मयात घालणे योग्य नाही. त्यामुळे मुलांच्या आरोग्याबाबत राजकारण करू नये, असा सूर व्यक्त झाला.
शाळा सुरू करण्याचा धोका मी मुळीच पत्करणार नाही
-गोपाळ जीनगौडा-संचालक गोपाळजी इंटीग्रेटेड पीयु कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऍण्ड सायन्स, गोपाळ रुरल ऍण्ड हेल्थ सेंटर
शाळा सुरू करण्याचा धोका मी मुळीच पत्करणार नाही. कारण हा मुलांच्या जीवनाचा प्रश्न आहे. पैशाचे नुकसान होणार आहेच. परंतु ते कधीही भरून काढता येऊ शकते. माझ्याकडे आज 2 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. त्या सर्वांचे आरोग्य मी पणाला लावू शकत नाही. एखाद्याला जरी प्रादुर्भाव झाला तर त्याचा फैलाव होण्यास वेळ लागणार नाही. शिक्षकांचे पगार देणे कठीण होत आहेच. परंतु किमान पोट भरू शकेल इतका पगार देत आहे.
आणखी काही दिवस पाहून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात विचार करावा
काही झाले तरी मुलांना शाळेत पाठवू नये. लहान मुलांना सामाजिक अंतर, सॅनिटायझर याचे गांभीर्य कळणार नाही. शाळेत गेल्यावर ती वेगळय़ाच वातावरणात राहतात. दुसरी लाट येणार की नाही, याबद्दल खात्री नाही. सध्या जे पॉझिटिक्ह म्हणून आले आहेत त्यांना दुसरी लाट आल्यास पहिल्यापेक्षा अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे, असे सांगितले जाते. त्या ऐवजी मुलांना घराजवळच खेळू द्यावे, मात्र त्यांची संख्या नियंत्रित असावी. कॉलेज सुरू झाले आहे. आणखी काही दिवस पाहून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात विचार करता येईल.
महाविद्यालये सुरळीतपणे चालली तरच शाळेचा प्रयोग करावा
दुसरी लाट येणार याबद्दल काही सांगणे अवघड आहे. शाळा सुरू झाल्यास मुले सामाजिक अंतर पाळू शकणार नाहीत. जेथे शाळा सुरू होऊन वर्ग सुरू झाले तेथे कोरोनाबाधितांची संख्या वाढली. त्यामुळे महाविद्यालये सुरू झाली असून काही काळ प्रतीक्षा करावी. महाविद्यालये सुरळीतपणे कोणत्याही प्रादुर्भावाशिवाय चालत असतील तर शाळेचा प्रयोग करावा. मात्र त्यासाठी जानेवारीपर्यंत वाट पाहावी. सध्या माझ्याकडे येणाऱया मुलांमध्ये मायग्रेन, अस्वस्थता ही लक्षणे अधिक आहेत. स्क्रीनसमोर तासन्तास बसण्याने आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सध्या तरी प्रतीक्षा करणे योग्य असेल.
मुलांच्या प्रकृतीपेक्षा दुसरे काही महत्त्वाचे नाही
असेही अर्धे वर्ष ऑनलाईन वर्गावरच चालले आहे. पालकांमध्ये प्रचंड भीती आहे. त्यामुळे निम्मे पालक मुलांना शाळेत पाठवतील का, याबद्दल शंका आहे. मुलांमध्ये प्रचंड संभ्रम आहे. धोका नाही असे कोणीच खात्रीने सांगत नाही. केवळ मोठय़ांवरच नव्हे तर मुलांवरही ताण आला आहे. परंतु आहे ही परिस्थिती स्वीकारण्यापलीकडे आपल्या हाती काही नाही. मुलांच्या प्रकृतीपेक्षा दुसरे काही महत्त्वाचे नाही हे जाणून घेतल्यास जानेवारीपर्यंत थांबण्यात काहीच अडचण नाही.
शाळा सुरू करण्याला माझा पूर्ण विरोध आहे. प्रथम राज्य सरकारने विधिमंडळाचे व केंद्र सरकारने संसदेचे अधिवेशन घ्यावे. त्याला प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी हजर राहणे बंधनकारक करावे. अधिवेशन सुरक्षितपणे पार पडल्यास शाळा सुरू कराव्यात. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत मुलांना धोक्मयात घालू नये. शिवाय सर्वसामान्यांना सरकारी दरात लस उपलब्ध झाल्यानंतरच शाळा सुरू क्हाव्यात.
इतर शाळा सुरू झाल्या तरी आम्ही शाळा सुरू करू शकत नाही. आमची शाळा ही दिव्यांग मुलांची म्हणजेच गतिमंद, मतिमंद मुलांची आहे. त्यांना नियमांचे पालन करणे कठीण होईल. आतासुद्धा मुले खूप हायपर झाली की आम्ही फोनवरून त्यांच्याशी बोलून त्यांना शांत करतो. मोठय़ा मुलांना शुभेच्छा कार्ड तयार करण्यासाठी साहित्य देऊन त्यात गुंतवले आहे.
जवळजवळ 16 बालविवाह रोखण्यात यश
लॉकडाऊन काळात बालविवाह व बालकामगारांची समस्या वाढली. इतकेच नव्हे तर महिला अत्याचारांच्या घटनांमध्येही वाढ झाली. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक बालविवाह झाले. परंतु आम्ही जवळजवळ 16 बालविवाह रोखण्यात यश मिळविले आहे. अल्पवयीन मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर दाखल करून तीन जणांना वसतिगृहात ठेवले आहे. अन्य मुलांबाबत पालकांकडून बॉन्ड लिहून घेतला आहे.
बालकामगार वाढू नयेत याबाबत खबरदारी
शाळा नसल्याने बालकामगार वाढतील हे खात्याने लक्षात घेऊन सातत्याने ठिकठिकाणी धाड घातली आहे. दर आठवडय़ाला खात्यातर्फे अशी धाड घातली जाते. बुधवारी तीन बालकामगार सापडले तर बांधकामाच्या ठिकाणी असणाऱया एका बालकामगाराचे पुनर्वसन केले असून मालकांना नोटीस दिली आहे.