दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी – केंद्र-डीसीजीआयकडून मागविले स्पष्टीकरण
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोव्हॅक्सिनच्या 2-18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांवर सुरू करण्यात येणाऱया परीक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. उच्च न्यायालयाने बुधवारी यावर सुनावणी करत केंद सरकार, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआय) आणि लस उत्पादक कंपनी भारत बायोटेकला नोटीस बजावून 15 जुलैपर्यंत स्वतःची भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. पण न्यायालयाने परीक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायाधीश ज्योति सिंग यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली आहे. संजीव कुमार नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली आहे. परीक्षणाचा मुलांचे शरीर आणि मेंदूवर प्रतिकूल प्रभाव पडू शकतो, त्यांचा जीवही जाऊ शकतो, याचमुळे सरकारने परीक्षणाला मंजुरी देणे अवैध असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
परीक्षणाला लवकरच प्रारंभ
यापूर्वी डीसीजीआने मुलांवरील कोव्हॅक्सिनच्या दुसऱया आणि तिसऱया टप्प्यातील वैद्यकीय परीक्षणाला मंजुरी दिली होती. पुढील 10-12 दिवसांमध्ये हे परीक्षण सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या कोव्हॅक्सिनचा वापर देशातील 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांसाठी केला जात आहे.
दिल्ली, पाटणा, नागपुरात परीक्षण
सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमिटीने एम्स, दिल्ली, एम्स पाटणा आणि मेडिट्रिना इन्स्टीटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस नागपूरमध्ये 525 मुलांवर परीक्षणास सहमती दर्शविली आहे. परीक्षणाच्या अंतर्गत 28 दिवसांच्या कालावधीत दोन डोस देण्यात येणार आहेत. हे परीक्षण यशस्वी ठरल्यावर कॅनडा आणि अमेरिकेनंतर भारतातही 2-18 वयोगटासाठी कोरोनाची स्वदेशी लस तयार होणार आहे. आयसीएमआरगच्या सहकार्याने भारत बायोटेकने कोव्हॅक्सिन विकसित केली आहे.
द्यावा लागणार डाटा
एक्सपर्ट्स कमिटीने कंपनीच्या तिसऱया टप्प्यातील परीक्षणासाठी सीडीएससीओकडून अनुमती घेण्यापूर्वी डाटा अँड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्डाला (डीएसएमबी) दुसऱया टप्प्यातील सुरक्षा डाटा उपलब्ध करण्याचा निर्देश दिला आहे. यापूर्वी 24 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत प्रस्तावावर विचारविनिमय करण्यात आला होता आणि भारत बायोटेकला रिवाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल सादर करण्याचा निर्देश देण्यात आला होता.