राज्य सरकारतर्फे पुन्हा नवीन योजना : अंमलात कधी येणार याकडे लक्ष; संबंधित अधिकारी-शिक्षकच पाठ फिरवत असल्याचे चित्र
प्रतिनिधी /बेळगाव
राज्य सरकार मुलांसाठी विविध योजना लागू करते. मात्र, त्या योजना प्रत्यक्षात कधीच अंमलात येत नाहीत. त्यामुळे अनेक योजनांचे कागदी घाडे सरकारदरबारी नाचविण्याचा फंडा काही नवा नाही. यापूर्वी मुलांच्या हक्कांसाठी बालहक्क क्लब सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, तो रेंगाळला आहे. आता पंचायत राज खात्याने बालसभा घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी कधी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांवर होणाऱया अन्याय, अत्याचारांत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी शालेय विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषणही करण्यात आल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे आता शालेय विद्यार्थ्यांचे हक्क व त्यांची कर्तव्ये याची विद्यार्थ्यांना माहिती मिळावी यासाठी सार्वजनिक शिक्षण खात्याने शाळांमध्ये बालहक्क क्लब सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. आता पंचायत राज व शिक्षण खात्यानेही बालसभा घेण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी जनजागृती व शिक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळणेही गरजेचे आहे.
बालक हक्क-सर्वांगिण विकासाचा उद्देश
ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक प्रमाणात आहे, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी नियमित येतात त्या विद्यार्थ्यांची या क्लबमध्ये नोंदणी असेल. नागरिकांनी बालकांचे हक्क हिरावून घेऊ नयेत आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास हा या क्लब स्थापन करण्यामागचा मुख्य उद्देश होता. राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये हा क्लब सुरू करणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले होते. इयत्ता चौथीपासून हा क्लब सुरू करणार होते. या क्लबमध्ये चार विद्यार्थी मुख्य संचालक असतील तर प्रत्येकी दोन महिन्यांतून एकदा या क्लबची बैठक घेण्यात येणार होती. शिक्षकांचेही या क्लबला मार्गदर्शन मिळेल. प्रत्येक क्लबमध्ये एकूण 25 ते 30 विद्यार्थ्यांना सदस्य म्हणून सामावून घेतले जाईल. मुख्याध्यापक, शाळा सुधारणा समिती, पालक यांचेही या क्लबला प्रोत्साहन मिळेल. प्रत्येक शाळेमध्ये हा क्लब सुरू करण्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी, सीआरसी व बीआरसी व मुख्याध्यापकांवर देण्यात आली होती. मात्र, त्याचा उपयोग झालाच नाही. आताही बालदिनानिमित्त बालसभा घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचा कितपत उपयोग होतो हे पाहणे गरजेचे आहे.
यशस्वी होण्याबाबत साशंकता
बालहक्क क्लबअंतर्गत विद्यार्थ्यांवर शाळांमध्ये किंवा शाळेच्या बाहेर अन्याय, अत्याचार किंवा शोषण झाल्यास याची सर्व माहिती घेऊन याबाबत आवाज उठविणे, बाल कामगार, बालविवाह, मुलांची चोरटी वाहतूक आदींबाबत मुख्याध्यापकांना किंवा शिक्षण खात्याला माहिती देण्याचे काम या क्लबच्या माध्यमातून केले जाणार होते. प्रत्येक शाळेमध्ये हा क्लब लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यापूर्वी इको क्लब, विज्ञान क्लब, पर्यावरण क्लब अशा प्रकारचे क्लब स्थापन करण्यात आले होते. मात्र, बालकांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा क्लब सुरू होणार होता. मात्र, त्याचे घोंगडे कोठे भिजत पडले याची माहिती नाही. त्यानंतर आता सरकारने बालसभा घेण्याबाबत पाऊल उचलले आहे. मात्र, ते यशस्वी होणार की नाही? याबाबत साशंकता आहे.
बालसभा घेण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर काम सुरू आहे. सलग दहा दिवस जिल्हा, तालुका आणि विभाग पातळीवर विशेष ग्रामसभा घेऊन मुलांच्याविषयी माहिती घेण्यात येणार होती. मात्र, तसे झाले नसल्याचे दिसून येत आहे. मुलांना वेगवेगळय़ा प्रणाली, सरकारी, वैद्यकीय, आहार, मध्यान्ह आहार, ग्रंथालय, संगणक प्रणाली, ऑनलाईन शिक्षण याबाबत माहिती या बालसभेतून होणार होती. मात्र, तसे झाले नाही. दरम्यान, याबाबत सरकार प्रयत्न करत असले तरी गावपातळीवर संबंधित अधिकारी व शिक्षकच पाठ फिरवत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे योजना कितीही आल्या तरी त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे बालसभाही आता रेंगाळली असल्याची चर्चा सुरू आहे.