- बारामती येथे फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राचे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमीपूजन
ऑनलाईन टीम / बारामती :
महाराष्ट्र शासनामार्फत आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्पाव्दारे राज्यात एक हजार कोटीची कृषि क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करून शेतकऱ्यांना चांगल्या व दर्जेदार सुविधा देणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले. तसेच मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात सुविधा केंद्र उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांच्यावतीने उभारण्यात येणाऱ्या ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पहिल्या फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राचे भूमीपूजन बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे उपबाजार जळोची येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, प्रधान सचिव सहकार व पणन अनुप कुमार, पणन संचालक सतिश सोनी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनिल पवार, कृषि पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक तथा मॅग्नेट प्रकल्प संचालक दिपक शिंदे, नगराध्यक्षा पोर्णिमा तावरे, बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती वसंत गावडे व संचालक मंडळाचे सदस्य व इतर पदाधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
अजित पवार म्हणाले, ‘मॅग्नेट’ प्रकल्पांतर्गत कृषि क्षेत्रात एक हजार कोटीची गुंतवणूक होणार आहे. आशियाई विकास बँक सातशे कोटी रूपये व राज्य शासन तीनशे कोटी रूपये गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात कृषिक्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या व दर्जेदार सुविधा मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी या प्रकल्पाची मदत होणार आहे.
फळे व भाजीपाल्याचे जवळपास 40 टक्के नुकसान कृषि मुल्य साखळीच्या विविध टप्प्यामध्ये होते. एकूण नुकसानीपैकी 60 टक्के नुकसान हे प्रामुख्याने शेतापासून ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचेपर्यंत होते. शेतापासून शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहचेपर्यंत होणारे नुकसान हे योग्य काढणी पश्चात हाताळणी व कृषि मूल्य साखळीमधील सुविधा यामध्ये प्रामुख्याने साठवण व शीतसाखळी सुविधांच्या माध्यमातून कमी करता येवू शकते. राज्यातील डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची व फुलपिके या पिकांच्या मुल्यसाखळीमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास मदत होईल.
सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, फळे व भाजीपाला सुविधा हाताळणी केंद्रामुळे काढणी पश्चात शेतकऱ्यांच्या मालाचे नुकसान कमी करणे व त्याची साठवणूक क्षमता वाढविणे, मागणीनुसार मालाची मुल्यवृध्दी करणे, अन्नाची वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करण्यासाठी होणार आहे. फळ व भाजीपाला निर्यातीमध्ये राज्याचा वाटा मोठा आहे. सुविधा केंद्रामुळे निर्यातक्षमता वाढेल, शेतकऱ्यांचा विश्वासही वाढेल तसेच जागतिक बाजारपेठेत चांगला व दर्जेदार फळे व भाजीपाला निर्यात होईल.लॉकडाऊनच्या काळातही कृषि उत्पन्न बाजार समित्या सुरू ठेवून नागरिकांना फळे व भाजीपाला पुरविण्यात आला.