माजी नगरसेवक दीपक वाघेला यांचा आरोप : राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य पी. पी. वावा यांच्या मनपा आयुक्तांना बैठकीत सूचना
प्रतिनिधी / बेळगाव
मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर सर्वेक्षणाचा दिलेला अहवाल पूर्णपणे चुकीचा असून शहरात विविध ठिकाणी स्वच्छतागृहे साफ करण्याचे काम मॅन्युअली होत असते. त्यामुळे अशा कामगारांचा समावेश मॅन्युअल स्कॅव्हेंजरअंतर्गत करणे गरजेचे आहे. मॅन्युअल पद्धतीने स्वच्छता कामे करणाऱया कामगारांना व त्यांच्या वारसदारांना ओळखपत्र देण्याबरोबरच स्वच्छता काम करणाऱया कामगारांना कायमस्वरुपी घरे द्यावीत, अशी मागणी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष व माजी नगरसेवक दीपक वाघेला यांनी केली.
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य पी. पी. वावा हे बेळगाव दौऱयावर आले असून गुरुवारी सकाळी महापालिका कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी स्वच्छता कामगारांसाठी महापालिकेकडून राबविण्यात येणाऱया योजनांची माहिती जाणून घेतली. स्वच्छता कामगारांना भेडसावणाऱया समस्यांची माहिती घेतली.
याप्रसंगी सफाई कामगारांच्यावतीने दीपक वाघेला यांनी समस्या मांडल्या. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर सर्वेक्षणांतर्गत 383 लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. सध्या स्वच्छतेचे काम मॅन्युअली केले जात नसल्याचा अहवाल महापालिका प्रशासनाने सादर केला आहे. वास्तविक पाहता सरकारी कार्यालये, खासगी कार्यालये आदी ठिकाणी स्वच्छतागृह साफ करण्याचे काम मॅन्युअली केले जाते. त्यामुळे त्यांचा समावेश या योजनेमध्ये करणे गरजेचे आहे. मात्र, या कामगारांचा समावेश यादीमध्ये करण्यात आला नाही.
यापूर्वी 383 कामगार मॅन्युअली स्वच्छतेचे काम करत होते. शासनाच्या सूचनेनुसार त्यांना किंवा त्यांच्या वारसदारांना विविध लाभ मिळण्यासाठी ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे. पण महापालिकेकडून ओळखपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप दीपक वाघेला यांनी केला. सफाई कामगारांसाठी क्वॉर्टर्स दिले आहेत. पण त्या ठिकाणी पाण्याची सुविधा नाही. काम करून येणाऱया कामगारांना पाणीही मिळत नाही.
शासनाकडून विविध योजनांची घोषणा केली जाते. पण स्वच्छता कामगारांना बँकेकडून अर्थसाहाय्य केले जात नाही. निधी व योजना नसल्याचे सांगून परत पाठविण्यात येते. कायमस्वरुपी घरांसाठी त्यांनी 780 दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले होते. आंदोलन छेडलेल्या 27 कामगारांचा मृत्यू झाला. पण आजपर्यंत स्वच्छता कामगारांना कायमस्वरुपी घरे मिळाली नाहीत. राज्यातील अन्य महापालिकांच्या स्वच्छता कामगारांना कायमस्वरुपी घरे मंजूर झाली आहेत. पण बेळगाव महापालिकेत काम करणाऱया कामगारांना अजूनही घरे मिळाली नाहीत. त्यामुळे या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी विनंती संघटनेच्यावतीने वाघेला यांनी केली.
टाईम स्केलवर काम करणाऱया कामगारांना सेवेत कायम करा
पी. के. क्वॉर्टर्समध्ये राहणाऱया स्वच्छता कामगारांकडून 3 ते 4 हजार रुपये घरभाडे वसूल केले जात असल्याची बाब सचिव विजय नरगट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिली. सदर रक्कम कपात करू नये, अशी मागणी करून स्वच्छता कामगारांच्या समस्या मांडल्या. टाईम स्केलवर काम करणाऱया कामगारांना सेवेत कायम करण्यात यावे, अशी मागणी सफाई कामगार मजदूर संघटनेचे राज्याध्यक्ष काशिराम चव्हाण यांनी केली.
40 लाखाच्या निधीची तरतूद
महापालिकेच्यावतीने कर्मचाऱयांना घरे बांधून देण्यासाठी जागा घेण्याकरिता 40 लाखाच्या निधीची तरतूद केली आहे. घरांच्या दुरुस्तीसाठी 20 लाखाचा निधी राखीव ठेवला असून गॅस जोडणीकरिता 5 लाख रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती महापालिका आयुक्त जगदीश के. एच. यांनी दिली. महापालिकेच्यावतीने स्वच्छता कामगारांसाठी मास्क, हातमोजे, गणवेश, रेनकोट, गमबुट आदी सुविधा पुरविल्या जातात. तसेच ईएसआय, पीएफ असे लाभ दिले जातात, अशी माहिती पर्यावरण साहाय्यक कार्यकारी अभियंते हणमंत कलादगी यांनी दिली. कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱया सुविधांचा व मनपात कार्यरत असलेल्या कामगारांचा तपशील अभियंते अभिषेक कंग्राळकर यांनी सादर केला.
यावेळी मनपाचे आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय डुमगोळ, पर्यावरण साहाय्यक अभियंते, स्वच्छता निरीक्षक, सफाई मजदूर संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.