काँग्रेस तालुकाध्यक्ष मेघनाद धुरी यांची माहिती
मालवण:
क्यार व महा चक्रीवादळामुळे पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता न आलेल्या सागरी जिल्हय़ातील मच्छीमारांना महाराष्ट्र शासनाने 9 सप्टेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाने विशेष आर्थिक सहाय्य अंतर्गत सुमारे 65 कोटी विशेष सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी 32 कोटी रक्कम सागरी जिल्हय़ातील मच्छीमारांना वितरित करण्यात आली होती. सिंधुदुर्गात पहिल्या टप्प्यात 5 कोटी 66 लाख 72 हजार रुपये वितरित करण्यात आले. दरम्यान, उर्वरित दुसऱया टप्प्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा निधी मत्स्य विकासमंत्री अस्लम शेख यांनी मंजूर केल्याची माहिती काँग्रेस तालुकाध्यक्ष मेघनाद धुरी यांनी दिली.
जिल्हय़ातील रापण सदस्यांसह अन्य मच्छीमार मिळून सुमारे 50 टक्के मच्छीमार पॅकेजपासून वंचित राहिले होते. या वंचित मच्छीमारांना अनुदान मिळावे, यासाठी आपण मत्स्य विकासमंत्री शेख यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होतो, असे धुरी यांनी सांगितले. दरम्यान, मंगळवारी मंत्री शेख यांनी दूरध्वनीद्वारे आपल्याशी संपर्क करून उर्वरित विशेष सानुग्रह अनुदान मंजूर झाल्याची माहिती दिली. यात राज्यासाठी 19 कोटी 40 लाख, तर सिंधुदुर्गसाठी 5 कोटी रुपये अनुदान मंजूर झाले आहे. जिल्हा मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे अनुदान जमा होताच मच्छीमारांना अनुदानाचे वितरण केले जाईल, असे धुरी यांनी सांगितले.
मत्स्य विभागाने पाठवलाय 4 कोटीचा प्रस्ताव
मत्स्य विभागाने पहिल्या टप्प्यात 2075 रापणकर संघ सभासद, 323 बिगर यांत्रिक नौकाधारक, 343 हे एक ते दोन सिलिंडर नौकाधारक, 31 तीन ते चार सिलिंडर नौकाधारक, 229 सहा सिलिंडर नौकाधारक आणि 2467 मत्स्य विक्रेत्या महिलांना एकूण 5 कोटी 66 लाख 72 हजार रुपयांचे वितरण केले आहे. दुसऱया टप्प्यातील पॅकेज वाटपात 2200 रापण सदस्य, 70 बिगर यांत्रिक नौकाधारक तसेच एक ते दोन सिलिंडर, तीन ते चार सिलिंडर आणि 6 सिलिंडर नौकाधारकांचे प्रत्येकी 50 लाभार्थ्यांसह 3500 लहान मासळी विक्रेत्या महिलांच्या अनुदानासाठी 4 कोटी 84 लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे केली होती.
पावत्या सादर करा, अन्यथा…
पहिल्या टप्प्यात ज्या मासे विक्रेत्या महिलांच्या बँक खात्यात दोन मत्स्यपेटय़ा खरेदीसाठी सहा हजार रुपये जमा झाले आहेत, अशा लाभार्थ्यांनी पंधरा दिवसांत शीतपेटय़ा खरेदी केल्याच्या पावत्या मत्स्य विभागाकडे सादर कराव्यात. ज्यांच्याकडून पावत्या जमा होणार नाहीत, त्यांना पुढील शासकीय योजनांमध्ये अर्थसहाय्य देण्याबाबत मत्स्य विभागाकडून विचार करावा लागेल, असे मत्स्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.