गरीब कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यास होणार मदत : महाविद्यालयाचे ‘अ, ब, क, ड’ वर्गीकरण करण्याची मुख्यमंत्र्यांची सूचना
प्रतिनिधी /बेळगाव
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या ठरावानुसार राज्य स्तरावर शुल्क नियमन समितीची स्थापना करणे अनिवार्य असणार आहे. या ठरावाला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी शुल्क नियमन समितीची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे ‘अ ब क ड’ असे वर्गीकरण करण्यात यावे, असेही सांगितले.
नॅशनल मेडिकल कौन्सिलने (एनएमसी) दिलेल्या निर्देशानंतर ही घोषणा करण्यात आली. यानुसार शुल्क नियमन समितीमार्फत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पातील घोषणेने तज्ञांना आश्चर्याचा धक्का
अर्थसंकल्पातील आणखी एका घोषणेने वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. रामदुर्ग जिल्हय़ात अर्चकरहळ्ळी येथे 600 कोटी रुपये खर्चून राजीव गांधी युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सिस (आरजीयुएचएस) विद्यापीठ बांधणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली.
त्यांच्याकडे याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही व अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यापूर्वी त्यांनी आमच्याबरोबर ना सल्लामसलत केली ना काही सांगितले, असे एका विद्यापीठातील अधिकाऱयाने सांगितले.
इमारत उभी करण्यासाठी सरकार निधी देणार की, विद्यापीठासाठी असणारा निधी त्यासाठी वापरला जाणारण, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. विद्यापीठाचा निधी वापरण्यात येणार असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात याचा उल्लेख कशासाठी केला ही गोंधळाची बाब आहे, असे एका विद्यापीठाचे सिंडिकेट सदस्य विचारत आहेत.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी वेगळे बजेट नसले तरी, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागासाठी 13,982 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. यात वैद्यकीय शिक्षणाचाही समावेश होतो.
मेडिकल कॉलेजबाबत इतर घोषणा
- नॅशनल मेडिकल कौन्सिलची परवानगी घेवून, जिल्हा रुग्णालयात असणाऱया पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी सुसज्ज 20 बेडचे हॉस्पिटल उपलब्ध करून देणार.
- शिमोगा येथील आयुष विद्यापीठाला सुसज्ज करण्यात येईल.
- हावेरी जिल्हय़ात सावनूर येथे नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे.
- म्हैसूर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या 2024 साली शतकी वर्षानिमित्त दुरुस्ती करून घेण्यासाठी 89 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
- सर्व तालुक्मयात नीट कोचिंग चालू करण्यात येतील.
- तुमकूरमध्ये नवीन ट्रॉमा सेंटर उभारण्यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद
- 10 वैद्यकीय विज्ञान संशोधन संस्थांमध्ये किमोथेरेपीचे विभाग स्थापले जातील.
- निम्हांसमध्ये अवयव रोपण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
- बेळगाव येथील किडवाई प्रादेशिक कर्करोग केंद्रासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद.
- बेंगळूर येथील वाणी विलास रुग्णालयात गर्भधारणा औषधी विभाग व नवजात शिशूरोग विभाग स्थापण्यात येईल.
- हुबळीतील जयदेव इन्स्टिटय़ूट ऑफ का|िडयोलॉजीच्या प्रादेशिक केंद्रासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद.