वाळपई/ प्रतिनिधी
गेले दोन दिवस शेळ मेळावली या ठिकाणी उभारण्यात येत असलेल्या आयआयटी प्रकल्पाच्या व भुमापनचे काम सरकारने बंद केले होते. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारपासून भूमापन कामाला प्रारंभ करण्यात आला येणार असल्याचे जाहीर केलेले आहे. यामुळे सरकार या प्रकल्पासंदर्भात बऱयाच प्रमाणात हट्टाला पेटल्याचे निदर्शनास येत आहे.
त्यामुळे सदर भागांमध्ये आंदोलक सतर्क झाले असून या आंदोलनाच्या संदर्भात पुढील रणनीती ठरविण्या सदर्भाच्या दृष्टिकोनातून मोठय़ा प्रमाणात बैठका सुरू असल्याचे माहिती प्राप्त झालेली आहे.
काल रविवार असतानासुद्धा आंदोलक रानामध्ये आंदोलन करीत होते. तरीसुद्धा आंदोलकांनी प्रकल्पाच्या संपाची जमिनीमध्ये भर रानात आंदोलन करण्यावर भर दिला. आज होणाऱया भुमापनाच्या कामाला आडकाठी निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून रणनीती तयार करण्यात आलेली आहे. रात्री उशिरापर्यंत आंदोलकांच्या अनेक बैठकांच्या माध्यमातून या प्रकारची रणनीती करण्यात आलेली आहे .यामुळे सोमवारी खरोखरच सरकारने सदर भूमापन करण्याच्या कामाला प्रारंभ केल्यास आंदोलकांनी दोन हात करण्याची तयारी दर्शविल्याचे माहिती उपलब्ध झालेली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत माहिती देण्याचा आंदोलकांनी नकार दिलेला आहे. मात्र भूमापनचे काम कोणत्या परिस्थितीत रोखण्याची तयारी करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झालेली आहे .
या आंदोलन प्रकरणी आतापर्यंत तिघांना अटक करण्यात आलेली आहे. यामध्ये विश्वेश अशोक प्रभू, शैलेंद्र वेलिंगकर व कल्पेश गावकर यांचा समावेश आहे. पैकी विश्वेश प्रभू यांच्या जामिनावर आज सोमवारी न्यायालयातर्फे निकाल देण्यात येणार आहे.
दरम्यान एकूण मिळालेल्या माहितीनुसार वेळुस येथील देवस्थान प्रांगणात सत्तरी तालुक्मयातील अनेक गावातील नागरिकांचे एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये जमीन मालकीचा प्रश्नासंदर्भात गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे शेळ मेळावली येथील आयआयटी प्रकल्प उभारण्यात येणार असलेली जमीन सुद्धा जमीन मालकीचा प्रश्नासंदर्भात सलग्नीत असल्यामुळे सर्व गावातील नागरिकांनी मोठय़ा प्रमाणात या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे. यामुळे सोमवारी होणाऱया आंदोलनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्मयता नाकारता येण्यासारखी नाही .पंचायत क्षेत्रातील अनेक गावातील नागरिक मंडळी आता या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेली आहे. सत्तरी तालुक्मयातील अनेक गावातील मंडळी या आंदोलनामध्ये सहभागी झाल्यास सरकारसमोर बऱयाच प्रमाणात अडचणी निर्माण होण्याची शक्मयता नाकारता येण्यासारखी नाही.