एक दिवसीय उपोषणावेळी निर्धार : आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
वाळपई / प्रतिनिधी
शेळ मेळावली येथील नियोजित आयआयटी प्रकल्पामुळे या भागातील भूमिपुत्रांचे अस्तित्व धोक्मयात येणार आहे. जैवविविधता पूर्णपणे नष्ट होणार असून यामुळे येणाऱया काळात पर्यावरणीय समस्या मोठय़ा प्रमाणात निर्माण होणार आहेत. शेकडो वर्षांपासून ज्या जमिनीमध्ये कष्ट करून काजू बागायती विकसित केल्या त्यापासून भूमिपुत्रांना वंचित रहावे लागणार आहे. यामुळे हा आयआयटी प्रकल्प शेळ मेळावलीत नकोच, असा निर्धार काल रविवारी शेळ, मेळावली, मैगिणे, पैकुळ, धडा, मुरमूणे आदी भागातून मोठय़ा संख्येने उपस्थित राहिलेल्या ग्रामस्थांनी एक दिवसीय उपोषण आंदोलनावेळी व्यक्त केला.
शेळ मेळावली येथील श्री जल्मी देवस्थानच्या प्रांगणात मोठय़ा संख्येने उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी सामाजिक अंतर राखून या उपोषणात सहभाग दर्शविला. गाकुवेध, भूमिपुत्र संघटना, काँग्रेस पक्ष व इतर वेगवेगळय़ा प्रतिनिधीनी या प्रकल्पाला विरोध जाहीर केला. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प याठिकाणी होणार नाही, त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. गेल्या जवळपास दोन महिन्यापासून या प्रकल्पाला मोठय़ा प्रमाणात विरोध होताना दिसत आहे. काल रविवारी यासंदर्भात शेळ मेळावली पंचक्रोशी बचाव समिती अंतर्गत एक दिवसीय उपोषण आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते, त्याला चांगला प्रतिसाद लाभला.
सत्तरीची जमीन फक्त भूमिपुत्रांचीच ः हरिश्चंद्र गावस
सत्तरीच्या भूमिपुत्रांनी आज मोठय़ा प्रमाणात जमिनीचे रक्षण केलेले आहे. मात्र गोवा सरकारने वेगवेगळय़ा माध्यमातून भूमिपुत्रांच्या मानेवर सुरी ठेवून त्यांच्या जमिनी हडप करण्याचे कारस्थान आखलेले आहे. यापूर्वी म्हादई अभयारण्याच्या माध्यमातून 211 चौरस किलोमीटर जमीन आपल्या ताब्यात घेतल्याने आता भूमिपुत्रांसमोर गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. अशा अवस्थेत शेळ मेळावली पंचायत क्षेत्रातील जवळपास पंधरा लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करून या ठिकाणी आयआयटी प्रकल्प करण्याचे दुसरे षडय़ंत्र सरकारने रचलेले आहे, असे सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र गावस यावेळी म्हणाले. या संघटनेचे पदाधिकारी आतानिया पिंटो यांनीही सरकारला भूमिपुत्रांच्या जमिनीवर कब्जा करण्याचा कोणताही अधिकार नसून गोवा मुक्तीनंतर सत्तेवर आलेली सरकारे म्हणजे पोर्तुगीजधार्जिणी सरकारे असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
विश्वजित राणेंकडून छळणूक ः दशरथ मांदेकर
काँग्रेस पक्षाचे वाळपई मतदारसंघ अध्यक्ष दशरथ मांद्रेकर यांनी आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यावर थेट आरोप करून या प्रकल्पाला विरोध करणाऱया भूमिपुत्रांना वेगवेगळय़ा मार्गाने छळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे म्हटले. लता गावकर या दिव्यांग असतानाही त्यांची बदली करणे हे नामर्दपणाचे लक्षण असून त्याची किंमत आरोग्यमंत्र्यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत मोजावी लागणार असल्याचा आरोप मांदेकर यांनी केला. काँग्रेस पक्षाच्यावतीने त्यांनी या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला. सरकारच्या सत्तेचा गैरवापर करून भूमिपुत्रांच्या जमिनी हडप करण्याचे काम राणे करीत आहे. त्यांना जर याप्रकल्पाची एवढी आवश्यकता असेल तर त्यांनी आपल्या मोकासा जमिनीत हा प्रकल्प उभारण्याचे धाडस दाखवावे, असे आव्हान दशरथ मांदेकर यांनी दिले.
जमिनीच्या हक्कासाठी स्वाभिमानाने एकसंध व्हा ः ऍड. गावकर
सत्तरी तालुक्मयातील जमिनीचा प्रश्न मुद्दामपणे अडकवून ठेवण्यात आलेला आहे. यदाकदाचित सत्तरीतील भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळाल्यास राजकारण्यांचे अस्तित्व धोक्मयात येणार आहे. यामुळे अशा प्रकारचे षडयंत्र राबविण्यात येत आहे. राजकीय नेते आयआयटी प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात जमीन हडप करण्याचे कारस्थान आखत आहेत. त्यामुळे आता सत्तरीवासियांना स्वाभिमानाच्या लढाईसाठी एकसंघ होण्याची अत्यंत गरज असल्याचे प्रतिपादन सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. गणपत गावकर यांनी यावेळी केले. याप्रकल्पाच्या विरोधासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर मदत आपण करण्यास तयार असल्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले.
आंदोलनाला गाकुवेधचा पूर्ण पाठिंबा
यावेळी गोवा राज्यातील गाकुवेध संघटनेचा सत्तरीतील भूमिपुत्रांना पूर्ण पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला. उपस्थित असलेले या संघटनेचे रामा काणकोणकर, रुपेश वेळीप, रामकृष्ण जल्मी यांनी यावेळी बोलताना भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. या प्रकल्पाला कोणत्याही परिस्थितीत थारा मिळू नये, यासाठी ही संघटना या नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. स्थानिक नागरिक राम मेळेकर, गोकुळदास मेळेकर यांनी या प्रसंगी आपली मते मांडली.
आयआयटी विरोधात पाच ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आले. ठरावांचे वाचन ज्ये÷ नागरिक पांडुरंग शिवोलकर यांनी केले.
आयआयटी विरोधात संमत करण्यात आलेले पाच ठराव
ठराव 1 – आयआयटी संदर्भात ग्रामसभेचे आयोजन लवकरात लवकर करणे.
ठराव 2 – शासकीय मान्यतेशिवाय आयआयटी प्रकल्प उभारण्याच्या प्रयत्नांचा तीव्र निषेध.
ठराव 3 – स्थानिक सरपंच व स्थानिक आमदार यांच्या आयआयटी संदर्भाच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध.
ठराव 4 – पूर्वजांनी काबाड कष्ट करून संवर्धित केलेल्या जमिनी, वनसंपदा आयआयटी प्रकल्पासाठी बळकावू देण्यास तीव्र विरोध. ठराव 5 – देवस्थाने, धार्मिकस्थाने, नैसर्गिक झरे व अन्य नैसर्गिक घटकांना इजा पोचविण्यास तीव्र विरोध.