भारतातील 80 टक्के लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी सरकारला किमान 250 कोटी लसींच्या उत्पादनाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. सध्याचे स्रोत लक्षात घेता कमी वेळात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात लस निर्मिती अवघड असली तरी त्या दिशेने शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहे.
अमेरिका व युरोपियन देशांनी भारतावर पेटंटच्या अधिकाऱयाचे बंधन शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला असून हे भारताच्या विदेश संबंधांना मिळालेले यश मानले जात आहे. अमेरिका व युरोपातील काही देशांमध्ये भारतविरोधी गट प्रबळ आहे. तथापि त्यांना दूर सारून या देशांच्या प्रशासनानी भारताला सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचा निर्णय नुकताच घोषित केला आहे.
पेटंटच्या अधिकारात सूट दिली गेल्याने भारतीय कंपन्या विदेशी लसीचे उत्पादन भारतात करू शकतील. अर्थातच भारतीय कंपन्यांनाही या लसींचे पेटंट घेता येणार नाही. अमेरिका व इतर देशांच्या या निर्णयामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणावर लसींचे उत्पादन शक्य असून भारताला पुरतील इतक्या लसी निर्माण होऊ शकतील. लसींवरील पेटंटचे बंधन काढून टाकण्याच्या या देशांच्या निर्णयाचे जागतिक आरोग्य संघटनेनेही स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे विकसनशिल व गरीब देशांना पुरेशा प्रमाणात लस तयार करता येईल. सध्याच्या काळात आर्थिक लाभापेक्षाही जगातून कोरोना हटविण्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे मत जगातील अनेक आरोग्य तज्ञ व संशोधकांनी व्यक्त केले आहे.