केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सहाय्यक असे चार मंत्री देऊन शिवसेना आणि राष्ट्रवादी विरुद्ध अधिक बळ दिले आहे. विशेषतः मुंबई आणि इतर महापालिका क्षेत्र त्यांच्या डोळय़ासमोर आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनातील रणकंदन आणि भाजपच्या बारा आमदारांचे झालेले निलंबन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा सेना-भाजप युतीची धुडकावून लावलेली शक्मयता या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून एक जोराच्या खेळीची अपेक्षा होतीच. राज्याच्या अधिवेशनापूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौरा केला होता. त्याबाबत उत्सुकताही होती. त्या दौऱयात त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. त्यात फडणवीस यांना हवी तशी टीम दिली आहे. पक्षांतर्गत घडामोडीत मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वादग्रस्त माजी मंत्री कृपाशंकर सिंह यांना प्रवेश देण्यात आला. एकनाथ खडसे यांच्या जावयाला भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात अटक झाली. तत्पूर्वीच जळगावमध्ये ‘कुछ बडा होने वाला है’ अशी चर्चा उठली. पाठोपाठ एकनाथ खडसे यांची नऊ तास चौकशी झाली. अनिल देशमुख यांच्या चौकशी प्रकरणाला गती आली. त्यांचे सहाय्यक अटकेत गेले हे सगळे इतक्मया गतीने घडत गेले की, त्यामुळे तपास कामावर चर्चा होण्यापेक्षा राजकीय चर्चा रंगली. विधिमंडळातील दोन दिवस तालिका अध्यक्ष भास्करराव जाधव यांनी गाजवले. त्यांना विरोध करणारे भाजपचे 12 आमदार निलंबित करण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला सरकारची अघोषित आणीबाणी ठरवली. मात्र विरोधी पक्ष आक्रमक असताना त्यांना मात दिल्याने सत्तापक्षाच्या बाजूचे वातावरण अधिक बळकट असल्याचे दिसून आले. मात्र लागलीच केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात देवेंद्र फडणवीस यांचे स्थान बळकट करून मोदींनी बळ दिल्याचे स्पष्ट झाले. फडणवीस यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नारायण राणे (मराठा) यांच्यासह कपिल पाटील (आगरी), भागवत कराड (वंजारी), भारती पवार (आदिवासी) यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. फडणवीस यांना केंद्रीय मंत्री करून महाराष्ट्रातून दूर नेले जाईल या शक्मयता आणि विरोधकांच्या अपेक्षेला धुडकावून लावण्यात आले. त्यामुळे यापुढेही महाराष्ट्र भाजपचे सर्व निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांना हवे तसेच होणार हे निश्चित झाले आहे. यापुढेही राज्याच्या राजकारणात विरोधी पक्षाची भूमिका म्हणजे फडणवीस यांची आक्रमक भूमिका असणार आणि एकाचवेळी तीन पक्षांना टक्कर देताना फडणवीस यांचे लक्ष्य शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हेच असणार हे स्पष्ट झाले आहे. राणे यांच्या समवेशाने शिवसेनेला शह देण्यात, तळ कोकणात अस्तित्व निर्माण करण्यात, भागवत कराड यांच्यामुळे पंकजा मुंडे यांचे महत्त्व कमी करण्यात, कपिल पाटील आणि भारती पवार या पूर्वाश्रमीच्या राष्ट्रवादीच्या शिलेदारांना मंत्री करून पवारांच्या विविध जाती समूहांचे कार्ड जोडण्याच्या राजकारणालाही शह देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. शिवाय ठिकठिकाणी या चारही मंत्र्यांचा शिवसेनेलाही फटका बसेल असे गृहीत धरून फडणवीस यांनी आखलेल्या पुढच्या व्यूहरचनेला बळकटी दिली आहे. विशेष करून हे बदल मुंबई महापालिका आणि त्या परिसरातील इतर महापालिकांना डोळय़ासमोर ठेवून झाले आहेत. पीयूष गोयल यांच्या रूपाने मुंबईतील भाजपचा पूर्वीपासूनचा देणगीदार आणि मतदार वर्ग तसाच जपला आहे. मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दलित समाजाचे मतदान भाजपकडे राखण्यासाठी आणि विदर्भात वाढत्या काँग्रेसला शह देण्यासाठी रामदास आठवले यांना त्यांच्या आवडीच्या खात्यासह कायम ठेवण्यात आले आहे. रावसाहेब दानवे पाटील यांची विकेट जाईल असे मानले जात असताना ते बचावले. याच्यामागे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी मराठवाडा आणि लगतच्या विदर्भाच्या पट्टय़ात जमवलेले विविध घटक या दिलाशामुळे संभाव्य बंडाला साथ न देता भाजप आणि फडणविसांची साथ देतील हे कटाक्षाने पाहण्यात आले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातून भारती पवार यांना संधी देताना त्या उच्चशिक्षित असण्याबरोबरच गिरीश महाजन यांच्या मताला महत्त्व देण्यात आले आहे. तर रक्षा खडसे आणि हीना गावित या पारंपरिक घराण्यांना नाकारले आहे. पश्चिम महाराष्ट्राला मात्र डावलण्यामागे दोन्ही छत्रपती डोईजड होऊ नयेत आणि पक्षापेक्षाही आपली स्वतःची ताकद आहे असे मानणाऱया चारही खासदारांना बळ मिळू नये हे पाहण्यात आले आहे.
सहकार मंत्रालयाची चर्चा
फडणवीस यांच्या वाढत्या ताकदीप्रमाणे आणखी एक चर्चा आहे ती केंद्राने नव्याने सहकार खाते निर्माण केल्याची आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे त्याचा कार्यभार सोपवल्याची! महाराष्ट्र, गुजरात ही राज्ये पूर्वीपासूनच सहकारात देशात आपले स्थान निर्माण करणारी राज्ये ठरली आहेत. सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केंद्र स्तरावर करण्याचा मोदींचा निर्णय महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या फायद्याचा ठरेल, रा स्व संघाचे वर्चस्व असणाऱया अर्बन बँकांना त्यामुळे बळकटी येईल, की मंजुरीपासून निर्यातीपर्यंत केंद्राशी संबंध येणाऱया साखर कारखानदारीत त्यामुळे केंद्रीय हस्तक्षेप वाढेल याची राज्यात चर्चा आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि राज्य सहकारी बँक यांचा रिझर्व बँक आणि नाबार्ड असा दुहेरी केंद्रीय संबंध आहेच. शिवाय राज्याच्या सहकार विभागाचेही या बँकांच्या कारभारावर नियंत्रण असते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे नियंत्रण आतापर्यंत राज्य सरकार करत आले आहे. एकूणच राज्याच्या अखत्यारीतील हा विषय आता केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे काय वळण घेणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांमुळे राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप होत असल्याच्या राज्यांच्या आधीच तक्रारी आहेत. त्यात ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित असणाऱया सहकार क्षेत्राचे हे मंत्रालय करण्यामागे केंद्राचा मनसुबा काय आहे ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
शिवराज काटकर