प्रतिनिधी / कोल्हापूर
अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीमध्ये 59 हजार कोटी अशी भरीव तरतुद केल्याने विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणाचा मार्ग खऱया अर्थाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुकर केला आहे. अशी माहिती पुण्याचे भाजपा आमदरा सुनिल कांबळे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे भाजप दलीत विरोधी आहे, हा काँग्रेसचा आरोप खोटारडा असल्याचे स्पष्ट असल्याचेही ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेवेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष राहूल चिकोडे, संघटन सरचिटणीस अशोक देसाई, अनुजा मोर्चा संयोजक अमर साठे उपस्थित होते.
या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्री मंत्री थावरचंद गेहलोत अभिनंदन करत ते म्हणाले, आत्तापर्यत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या `पीएमएस-एससी’ या योजने अंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती पुरेशी नव्हती. शिष्यवृत्तीच्या वितरणातही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनुसुचित जाती शिष्यवृत्तीमध्ये पाच वर्षाच्या तुलनेत सर्वोच्च वाढ केली आहे. शिष्यवृत्तीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी विद्यार्थ्यांची पात्रता, आधार ओळखपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र व बँकेचे तपशील पडताळून ऑनलाईन (डीबीटी) पद्धतीने वितरण करण्यात येणार आहे.
काँग्रेस आघाडी राजकारणासाठीच फुले, शाहू आंबेडकरांचे नाव घेते.
`पीएमएस-एससी’ या योजनेच्या निधीत यापूर्वीच अशी वाढ करणे अपेक्षीत होते. मात्र, यापूर्वीच्या काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारने केवळ राजकारणासाठीच आंबेडकर, फुले-छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावाचा वापर केला. अशी टीका कांबळे यांनी केली. ते म्हणाले, अनुसूचित जाती वर्गातील लोकांच्या खऱया अडचणी समजून घेऊन ते सोडवण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न केले नाहीत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेच्या निधीत वाढ करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी मार्ग खुला केला आहे. दहावीनंतर पैशाअभावी ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा मोठÎा संख्येने लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.
केंद्र सरकारचा वाटा 60 टक्के
2017 ते 2020 या कालावधीत अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती करीता दरवर्षी 1100 कोटी रूपये निधी दिला जात होता. आता आगामी पाच वर्षात दरवर्षी हा निधी 6 हजार कोटी करण्यात आला आहे. या निधीतील केंद्र सरकारचा वाटा 60 टक्के असून राज्य सरकारांना 40 टक्के खर्च करावा लागणार आहे. असे आमदार कांबळे यानी सांगितले.
शिक्षण संस्थांकडून शिष्यवृत्ती वसूल करावी.
काही शिक्षण संस्थांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हडप केली आहे. याबाबत विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचे आमदार कांबळे यांनी सांगितले. राज्यात ज्या महाविद्यालयांनी हा उद्योग केला आहे. त्यांच्याकडून शिष्यवृत्ती वसुल करुन लाभार्थी विद्यार्थ्यांना परत करावी अशी मागणी केली.