ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
पंजाबमधील फिरोजपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करेल. त्याचबरोबर केंद्र आणि पंजाब सरकारला या प्रकरणाचा तपास थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे. पंजाब सरकारनेही मोदींच्या सुरक्षेत त्रुटी असल्याचे मान्य केले आहे, पण तपासाची व्याप्ती काय असेल हे आम्ही ठरवत आहोत. तत्पूर्वी पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे या संपूर्ण प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी करण्याची आणि त्याच्या देखरेखीखाली समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मात्र, केंद्राने आपल्यावतीने यापूर्वीच समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे सांगितले. केंद्र समितीचा चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर करेल. त्याच अहवालाच्या आधारे केलेल्या कारवाईचा आढावा घेऊन न्यायालय निर्णय घेईल, असे सांगितले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास सहमती दर्शविली नाही.
दरम्यान, पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यातील सात अधिकाऱयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात डीजी आणि गुप्तचर अधिकारी जबाबदार असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. कारण त्यांनी रोड ब्लॉकबद्दल कोणतीही माहिती दिली नव्हती. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यासाठी हा आधार आहे. या प्रकरणात केंद्राने पंजाबचे डीजीपी आणि मुख्य सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.