वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली :
मॉरिशस या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्या देशाचे पंतप्रधान प्रविंद जगन्नाथ यांच्या हस्ते संयुक्तरित्या करण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदींनी या कार्यक्रमात भारतातूनच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भाग घेतला. भारत हिंदी महासागरातील देशांशी सहकार्य वाढवत असल्याचे संकेत या कार्यक्रमातून मिळत आहेत.
विकासाच्या निमित्ताने जगात सत्तागट निर्माण होऊ नयेत. विकासाच्या नावाखाली अनेक देश इतर देशांना आपल्या अंकित करीत आहेत. अनेक दुर्बळ देशांना बडय़ा देशांचे दुय्यम भागीदार म्हणून वावरावे लागत आहे. यातून नवा वसाहतवाद आणि साम्राज्यशाही निर्माण होण्याचा धोका आहे, ही इतिहासाची शिकवण आहे. आपण ती विसरता कामा नये, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
मॉरिशसचे स्थान मोठे
भारताच्या दृष्टीने मॉरिशसचे स्थान मोठे आहे. हा देश भारताच्या हिंदी महासागर धोरणाच्या केंद्रस्थानी असून सागर सुरक्षेचे भारताचे धोरण आपण प्रथम कॉरिशसमध्येच प्रथम उच्चारले होते. या धोरणात संरक्षण अणि आर्थिक विकास या दोन्ही बाबींचा समावेश आहे. भारताच्या दृष्टीने मॉरिशस हा महत्वाचा उद्देश असून दोन्ही देशांमधील सहकार्य उत्तरोत्तर वाढत जाईल, असे ते म्हणाले.
दोन वर्षांमध्ये 18 करार
मॉरिशसशी भारताने 2019 पासून आतापर्यंत 18 करार केले आहेत. अनेक नवनवीन क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देश कार्यरत आहेत. त्यांमध्ये संसदीय कार्यपद्धती, न्यायसंस्था, पोलीस यंत्रणा, आयात शुल्क विभाग, नागरी सेवा, संस्कृती आणि आरोग्य सेवा यंत्रणा यांचा समावेश आहे, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
2018 मध्ये मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष सोलिह भारत भेटीवर आले होते. त्यावेळी 1.40 अब्ज डॉलर्सच्या साहाय्यता पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. या पॅकेजची पूर्णांशाने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, अशी माहिती या संदर्भात एका भारतीय अधिकाऱयाने दिली. या पॅकेजमधून मॉरिशसमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प निर्माण होत आहेत. यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रिडांगण, हनिमधू विमानतळाचा विस्तार, गुलहुईफलहू बंदर प्रकल्प, कर्करोग रूग्णालय इत्यादींचा समावेश आहे, अशीही महत्वपूर्ण माहिती देण्यात आली.
श्रीलंकेशीही सहकार्य
श्रीलंका या भारताच्या दक्षिणेकडे असणाऱया हिंदी महासागरातील देशाला भारताने आतापर्यंत 3.45 अब्ज डॉलर्सचे सहकार्य केले आहे. त्यापैकी 56 कोटी डॉलर्सचे सहकार्य अनुदानांच्या स्वरूपात देण्यात आले आहे. क्षमता संवर्धन, मानवबळ विकास, संपर्क यंत्रणा व पायाभूत सुविधा विकास अशा माध्यमांमधून हे सहकार्य देण्यात येत आहे, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले.
2016 मध्येही मॉरिशसला 35 कोटी डॉलर्सचे साहाय्य देण्यासंदर्भात करार करण्यात आला होता. त्यातून अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. या देशाला भारत आरोग्य सेवांमध्येही साहाय्य करीत आहे. चार रूग्णालये व उपचार केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, अशीही माहिती देण्यात आली.