उत्तर प्रदेशसह चार राज्यात दमदार पुनरागमनानंतर पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणाचा रोख महाराष्ट्र सरकारच्या दिशेने होता. त्यामुळे आता हा सामना थेट नरेंद्र मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार असा होण्याची चिन्हे आहेत!
राज्यातील सत्तास्पर्धा गेली सव्वा दोन वर्षे तीव्र आहे. केंद्र सरकारच्या ईडी, सीबीआय, आयकर, एनसीबी या यंत्रणांचा भाजपकडून गैरवापर सुरू असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष सुरुवातीपासून करत आहेत. तर महाराष्ट्रात वसुली मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांकडून सातत्याने होत आहे. रोज काही ना काही घडते. सरकारशी संबंधित, निकटवर्ती, अधिकाऱयांवर आयकर छाप्याने एक दिवस गाजतो. लगेच ईडीच्या अधिकाऱयांची वसुली सुरु असल्याचा आरोप आणि पंतप्रधानांना पत्र जाते. राज्याची आर्थिक गुन्हे शाखा केंद्रीय अधिकाऱयांची चौकशी सुरु करते, पाठोपाठ राज्य सरकार भाजप नेत्यांना गुंतवत असल्याचा फडणविसांचा पेन ड्राईव्ह बॉम्ब पडतो. राष्ट्रवादीकडून त्याचा संबंध हेरगिरी, बनावटगिरीशी जोडला जातो. तोच उच्च न्यायालय राज्यपालांच्या 12 आमदारांबाबत निर्णयास विलंब लावल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करते तर गिरीश महाजन यांच्यासह एकाचे बारा लाख रुपये जप्त करून विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी मतदानाची जनहित याचिका फेटाळली जाते. चार राज्यांचे निकाल भाजपच्या बाजूने लागतात आणि पंतप्रधान ठाकरे, पवारांना थेट इशारा देतात. दुसऱया दिवशी अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार महाराष्ट्र एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था असणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याचे घोषित करतात. या सगळय़ा घडामोडींनी आता जनताही चक्रावली आहे.
एनसीबीची नाचक्की, ईडीची चौकशी
शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला ड्रग प्रकरणात विनाकारण गुंतल्याचे चौकशीत पुढे आल्यानंतर नारकोटिक्स ब्युरोची नाचक्की झाली. केंद्रीय यंत्रणा बॅकफुटवर गेल्या. मात्र तरीही त्यांचे काम थांबले नव्हते. यादरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ईडीच्या अधिकाऱयांवर वसुलीचा आरोप करत थेट पंतप्रधानांना तेरा पानी पत्र पाठवून मोदींनाच यात खेचले. किरीट सोमय्या करत असलेल्या आरोपांची केंद्रीय यंत्रणा चौकशी करत आहेत. मात्र, संजय राऊत, मलिक करत असलेल्या आरोपांवर महाराष्ट्र पोलिसांकडून कोणतेही गुन्हे अथवा चौकशी होत नसल्याचे प्रकर्षाने दिसत होते. राज्य सरकारमधील अनेक अधिकारी आजही भाजपच्या संपर्कात असल्याचा आरोप तिन्ही पक्षातील पहिल्या, दुसऱया फळीचे नेते खाजगीत करत होते. अखेर काही अधिकाऱयांना पदावरून दूर केल्यानंतर नवे पोलिस आयुक्त पांडे यांनी संजय राऊत यांनी ईडीच्या अधिकाऱयांवर केलेल्या आरोपांची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील नोकरशाहीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ज्ये÷ नेते शरद पवार यांनी लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसत आहे.
फडणवीसांचा पेनड्राईव्ह बॉम्ब
माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सध्या फॉर्मात आहेत. त्यांनी गिरीश महाजन यांना गुंतवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील चव्हाण यांच्या सहाय्याने शरद पवार आणि राज्यातील काही मंत्री, आमदार, पोलिस अधिकाऱयांना हाताशी धरून विविध प्रकरणात गुंतवु पाहत असल्याचा आरोप केला. वकील चव्हाण यांचे संभाषणाचे सव्वाशे तासांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सभागृहात सादर केले. विशेष म्हणजे त्यावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तात्काळ उत्तर देण्याऐवजी फडणवीस यांची विनंती मान्य करून दुसऱया दिवशी उत्तर देण्याची भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे त्या संपूर्ण दिवसावर फडणवीस यांची छाप राहिली. आता सोमवारी वळसे-पाटील आपली भूमिका स्पष्ट करतील. मात्र युवा आमदार रोहित पवार यांनी हे संभाषण आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करून व्हिडिओत ओठांच्या हालचालीमध्ये बदल करून संवाद नव्याने भरले असण्याची शंका व्यक्त केली. शरद पवार यांनी हे स्टिंग ऑपरेशन पेगासिस स्पायवेअर आणि केंद्रीय यंत्रांच्या मदतीशिवाय होऊ शकत नाही असे म्हटले. एक व्हिडिओ तर आघाडी सरकार स्थापन होण्यापूर्वीचा असल्याचा खुलासा करून फडणवीसांच्या व्हिडिओंना शंकास्पद ठरवण्याचा प्रयत्न केला. आता गृहमंत्री अधिकृत हवा काढण्याचा आणि सीबीआय तपास होणार नाही असे कदाचित सांगू शकतील. आता ती लढाई एकटय़ा फडणवीसांची राहिलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः यात उतरतील हे उत्तर प्रदेशातील निकालानंतर बोलताना त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे. भाजपला जो टोकाचा विरोध मविआकडून होतोय त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य आणि केंद्राच्या यंत्रणा पुन्हा एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्यामुळे दोन्हीकडून होणाऱया कारवाया लक्षवेधक असतील. त्यात भीमा कोरेगाव दंगल, तपासातून संशयास्पद कारवाया, नेत्यांचे फोन टॅपिंग, आमदारांना भाजप पाठिंब्यासाठी धमक्मया, जलयुक्त शिवार, वृक्ष लागवड, नवी मुंबई विमानतळ जमीन घोटाळा यांची गतीने चौकशी होईल असे संकेत नाना पटोले यांनी दिले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या यंत्रणासुद्धा अधिक तीव्र झालेल्या पहायला मिळू शकतात.
राजकीय घडामोडी इतक्मया गतीने घडत असताना राज्याची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत असल्याचा आणि देशाचा विकास दर 8.9 टक्के असताना राज्याचा तो 12.1 टक्के असल्याचे त्याची उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे 11.9 व 13.5 टक्क्याची वाढ, हे गाडी पुन्हा रुळावर येत असल्याचे चिन्ह आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवारांनी महाराष्ट्र एक ट्रिलियन अर्थ व्यवस्था असलेले पहिले राज्य असल्याचे म्हटले. मुद्रांक शुल्क व विविध करांमध्ये सवलत, नियमित कर्ज भरणाऱया शेतकऱयांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम देणे, सरकारची पंचसूत्री, अस्मितांच्या आणि जातीय अपेक्षांच्या दबावाखाली सरकारने हात ढिला सोडल्याचे दिसत आहे. यापुढे महापुरुषांच्या स्मारकांवर कोटय़वधींचा खर्च करण्याऐवजी त्यांच्या जन्म गावातील शाळेला एक कोटी देण्याचा स्तुत्य निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थात विदर्भ मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर सरकारने अन्याय केल्याचा विरोधी पक्ष नेत्यांचा दावा आहे. सीएनजी सवलत देणाऱया सरकारने पेट्रोल डिझेल कर कपातीबाबत जनतेला दिलासा दिलेला नाही. पाच ट्रिलीयन प्रमाणेच एक ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था एका टाळेबंदीनेही डळमळीत होते या वास्तवाला जाणून राज्य सरकारने आपली आश्वासने पूर्ण करण्यावर भर देण्याची अपेक्षा जनता बाळगून आहे.
शिवराज काटकर