न्यूयॉर्क टाईम्सचे धक्कादायक खुलासे
ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
मोदी सरकारने 2017 मध्ये इस्रायलचे ‘पेगासस’ हे स्पाय सॉफ्टवेअर खरेदी केले होते. पाच वर्षापूर्वी इस्रायलसोबत झालेल्या 15 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण करारात पेगासस स्पायवेअर खरेदीचा समावेश होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र यंत्रणाही खरेदी केली होती. अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाइम्सने यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन या अमेरिकास्थित तपास यंत्रणेने इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीकडूनही पेगासस खरेदी केल्याचे या वृत्तपत्राने वर्षभराच्या तपासानंतर उघड केले आहे. एफबीआयने देशांतर्गत पाळत ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आपल्या योजनेचा एक भाग म्हणून अनेक वर्षे त्याची चाचणी देखील केली. परंतु, गेल्या वर्षी एजन्सीने पेगासस वापरणे थांबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, एफबीआयचा निर्णय पेगासस राज उघडण्यापूर्वी आला की त्यानंतर आला, हे या अहवालात स्पष्ट झालेले नाही.
दरम्यान, पेगासस तंत्रज्ञानामुळे नेते, पत्रकार आणि महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याचा आरोप झाल्यानंतर, न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात मोदी सरकारबाबत गौप्यस्फोट करण्यात आलाय. मोदी सरकारनं 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केल्याचा खळबळजनक दावा न्यूयॉर्क टाईम्सनं केला आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या बातमीनंतर काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारला सवाल करत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलंय. 2017 साली भारतानं इस्रायलबरोबर मिसाईल खरेदीचा करार केला होता. त्यातच पेगासस खरेदी केल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात करण्यात आलाय.
इस्रायलचे गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगासस
मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगासस खरेदीचाही समावेश केला होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती असेही न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटले आहे. भारत सरकारने 2017 मध्ये इस्रायलचे गुप्तचर सॉफ्टवेअर पेगासस विकत घेतले होते. ही बाब अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालातून समोर आली आहे.
यूएस फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) ने देखील इस्रायलच्या NSO फर्मकडून पेगासस खरेदी केल्याचे आपल्या वर्षभराच्या तपासानंतर उघड केले आहे. FBI ने पाळत ठेवण्यासाठी वापरण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून अनेक वर्षे त्याची चाचणी देखील केली होती. परंतु गेल्या वर्षी एजन्सीने पेगासस वापरणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला.