ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली
तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्ली येथे तब्बल ३८५ दिवस शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत मोदी सरकारला कृषी कायदे रद्द करण्यास भाग पाडले. यासाठी शेतकऱ्यांनी कोरोना संसर्गाच्या महामारीत जीवाची पर्वा न करता आंदोलन तसेच सुरु ठेवले. व केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा विजयोत्सव साजरा केरत पुन्हा घर वापसी केली. मात्र नुकतच केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी मोठं विधान केलं आहे. हे तीनही कृषी कायदे पुन्हा आणले जाऊ शकतात. असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी नागपूरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं आहे.
एका वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मंत्री तोमर यांनी कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी काही लोक जबाबदार असल्याचे स्पष्ट करतं रद्द केलेले कृषी कायदे पुन्हा आणले जाऊ शकतात असे ही म्हटले आहे. या वेळी बोलताना ते म्हणाले कि, “आम्ही कृषी सुधारणा कायदे आणले. पण काही लोकांना हे कायदे आवडले नाहीत. हे कायदे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात मोठे बदल घडवणारे होते,” पण सरकार निराश नाही. शेतकरी आपल्या भारताचा कणा आहेत. त्यामुळे आम्ही एक पाऊल मागे घेतलं असून, पुढेदेखील टाकू, असं सांगत नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यावेळी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची गरज सांगितली.
हे होते तीन कायदे
’शेती उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) : कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजाराबाहेर शेतीमाल विकण्याची मुभा आणि आंतरराज्य विक्रीसही परवानगी.
’शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषिसेवा करार : कंत्राटी शेतीस मुभा, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगाशी करार करून शेतीमालाच्या आगाऊ किंमतनिश्चितीचा शेतकऱ्यांना अधिकार.
’जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा : कांदे, बटाटे, डाळी, कडधान्ये, तेलबिया आदी शेतमालाला कायद्यातून वगळले.