वेळप्रसंगी प्राणपणाने लढण्याचा मोपा पीडित आंदोलनकर्त्यांचा सराकारला इशारा
पेडणे / ( प्रतिनिधी )
आमच्या पूर्वजांनी गेली अनेक वर्षे जतन करून ठेवलेल्या जमीन सरकार आणि मोपा विमानतळ कंपनी ही बेकायदेशीररित्या बळकवण्याचा घाट घालत असून आमच्या या जमिनी कोणत्याही परिस्थिती सरकारला देणार नाही. मोपा विमानतळासाठी सरकारने अतिरिक्त घेतलेली जागा परत करवी, नुकसान भरपाई द्यावी, स्थानिकांना रोजगार द्यावेत, शिवाय राष्ट्रीय महामार्गासाठी आणखी अतिरिक्त जमीन कोणत्याच परिस्थितीत देणार नाही. वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन करून रास्ता रोको केला जाईल. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी न्याय न दिल्यास दिल्लीतही धडक देण्याचाही इशारा तुळस्करवाडी येथील नागरिकांनी दिला. रविवारी 29 रोजी माळरानावर एका दिवसाचे धरणे आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
आंदोलनकर्त्यांना राष्ट्रीय किसान मोर्चा, शिवसेना महिला विभाग ऐश्वर्या साळगावकर, मगोचे नेते प्रवीण आर्लेकर, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य तुकाराम हरमलकर, मोपा विमानतळ संघर्ष समिती, पेडणे तालुका नागरिक समिती, पेडणे कुळ मुंडकार समिती विविध समितीने आपला पाठिंबा दिला.
या धरणे आंदोलनात महिला आपल्या मुलाबाळासहित उपस्थित होत्या. मोपा विमानतळावर जाण्यासाठी सुकेकुळण धारगळ ते नियोजित मोपा विमानतळ या रस्त्याला केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग 66 म्हणून मान्यता दिली आहे. त्या रस्त्याला लागणारी अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेण्यासाठी चार दिवसापूर्वी काही अधिकारी तुळस्करवाडी परिसरात डोंगर माळरानावर आले होते. त्यावेळी स्थानिकांनी जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी कोणतीच नोटीसी दिली नाही, कागदपत्रे दाखवा अशी स्थानिकांनी मागणी केली असता उपस्थित अधिकाऱयांनी 2018 सालचे एक पत्र दाखवले. त्यात तीन महिन्याच्या आत जागा ताब्यात घ्यावी असा उल्लेख केला होता. स्थानिकांनी हा काळ लोटून गेल्याची हरकत घेवून आम्ही तुम्हाला अतिरिक्त जमिनी घ्यायला देणार नाही असे ठणकावून सांगितले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आज स्थानिकांनी या जमिनीसाठी विरोध दर्शवण्यासाठी एक दिवशीय धरणे आंदोलन माळरानावर धरले.
आमच्या मागण्या मान्य करा : आंदोलनकर्ते
महाराष्ट्र येथे जे जे विमानतळ आहे त्याठिकाणी ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्या सर्वाना 22 टक्के त्या प्रकल्पात सहभागीदार म्हणून करून घेतले आहे. त्याच धर्तीवर मोपा विमानतळात भूमीपुत्राना ज्याच्या जमिनी, घरे गेली आहेत त्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
विमानतळासाठी 40 लाख चौरस मीटर जमीन
जगात ऐवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कुठेच विमानतळ प्रकल्पाला जमीन घेतली नाही. मात्र मोपा येथील शेतकऱयांच्या सुमारे 90 लाख चौरस मीटर सरकारने घेतली. ही जमीन खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्यासाठी घेतली असून हा सरकारचा डाव आहे. विमानतळ प्रकल्पाला 40 लाख चौरस मीटर जमीन पुरेशी असून जी जमीन 50 लाख चौरस अतिरिक्त घेतली ती सरकारने शेतकऱयाना परत करावी. आमच्या मुलांना प्रशिक्षण देवून विमानतळासाठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना रोजगार व इतर व्यवसायाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. जर सरकारला विमानतळावर नोकऱया द्यायला जमत नसेल तर सरकारच्या विविध खात्यातील नोकऱया पीडित शेतकऱयांच्या मुलाना द्याव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली.
रस्त्यासाठी अतिरिक्त जमिन सरकारने घेऊ नये
अतिरिक्त जमिनी आणखी रस्त्यासाठी सरकारने घेवू नये, अन्यथा प्राणपणाने लढून वेळप्रसंगी रस्त्यावर येवू असा इशारा आंदोलकर्त्यांनी दिला. मोपा विमानतळासाठी ज्या जमिनी घेतल्या त्यासाठी आता सरकारने बाजार दराने भाव द्यावा, अशी आंदोलनकर्त्यांनी मागणी केली.
अगोदर आमच्यावर बुलडोझर फिरवा : कालिंदी साळगांवकर
शेतकरी कालिंदी साळगांवकर यांनी आपली कैफियत मांडताना शेती बागायतीच्या अतिरिक्त जमिनी सरकारने प्रकल्पासाठी घेतल्या, प्रकल्पाचे काम सुरु केले. ज्या बागायतीत काजू, फणस, आंबे यांच्यावर पोट चालत होते त्यातील तीन वर्षापूर्वी झाडे कापली, अजून नुकसान भरपाई मिळाली नाही. या उत्पन्नावर वर्षाला एक लक्ष मिळत होते. आता रस्त्यासाठी अतिरिक्त जमीन घ्यायला सरकार येते, तर स्थानिक सरपंच पंच मंडळी काहीच दखल घेत नाही. सरकारला जर जमिनी घ्यायच्या असेल तर अगोदर आमच्यावर बुलडोझर फिरवा आणि नंतरच जमिनी घ्या, असा इशारा कालिंदी साळगावकर यांनी दिला.
सुशिक्षित मुलांना तरी नोकरी द्या : पुष्पाली तुळस्कर
पाणी नसताना दूर ठिकाणी पाणी आणून झाडे वाढवली, उत्पन्न मिळत असतानाच सरकारने घाला घातला. नुकसान भरपाई अजून नाही शिवाय कुणाला नोकरी नाही आमच्या घरात सुशिक्षित मुले आहेत. त्याना नोकऱया द्या अशी मागणी करत आणखी जमिनी आम्ही देणार नाही, असे पुष्पाली तुळस्कर सांगितले .
उत्पन्नाचे साधनच हिरावून घेतले तर जगायचे कसे : संगीता तुळसकर
आपल्या घरातील अजूनही मुले शिकतात. रस्त्याला आणखी जमीन द्यायला आमचा विरोध आहे. जे उत्पन्नाचे साधन होते तेच सरकारने हिरावून घेतले तर आता पुढे आम्ही खायचे काय असा सवाल उपस्थित करून, रस्ता केला तर रस्त्याच्या बाजूला असलेली घरेही जावून आम्ही निराधार बनणार आहोत, आम्ही जमिनी देणार नाही, असे संगीता तुळसकर यांनी सांगितले.
मुलांच्या भविष्याचे काय? : मयुरी तुळसकर
आपल्या जागेतील दोन वर्षापूर्वी उत्पन्नाची झाडे कापून टाकली. आपला नवरा पेंटर म्हणून काम करतो, आपली मुले लहान आहेत ती शिकतात. उत्पन्नाचे साधन काहीच नसल्याने आम्ही जगायचे कसे, आमच्या मुलांच्या भविष्याचे काय असा प्रश्न उपस्थित करत आता आणखी जमिनी देणार नाही, असा इशारा मयुरी तुळस्कर या महिलेने दिला.
पूर्वी घेतलेल्या जागेचा बाजारभावने दर द्या : श्यामसुंदर मयेकर
आमची 27 हजार चौरस मीटर जमीन घेतली. त्यातील उत्पन्नाची 5000 हजार झाडे कापली. आणखी अतिरिक्त जमिनी ताब्यात देणार नाही. पूर्वी जागा घेतलेली आहे त्या जागेचा बाजार भावाने दर द्यावा, अशी श्यामसुंदर मयेकर यांनी मागणी केली.
आंदोलनाला वाढता पाठिंबा
मोपा विमानतळ प्रकल्पात स्थानिकाना रोजगार मिळावा, बाजार भावाने दर द्यावा, कायम स्वरूपी रॉयलटी द्यावी यासाठी यापूर्वीच मोपा विमानतळ संघर्ष समितीने चळवळ उभारून आंदोलन सुरु केले, गावागावात जनजागृती सुरु आहे, त्या समितीने या आंदोलनकर्त्यांना आपला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.