अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याने केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोविड काळात पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून गरिबांना दिले जाणारे मोफत धान्य नोव्हेंबरनंतर बंद होण्याची शक्मयता आहे. या योजनेतून डिसेंबरपासून पुढे गरिबांना मोफत रेशन देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले. कोरोनाचे संकट आल्यानंतर गरिबांना मोफत रेशन दिले जात होते. मात्र आता 30 नोव्हेंबरनंतर मोफत रेशन मिळण्याची शक्मयता कमी आहे. तथापि, उत्तर प्रदेश, दिल्ली यासारख्या काही राज्यांनी ही योजना आणखी काही महिने सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे.
गरीब कुटुंबांना केंद्र सरकारकडून गेल्या वषी कोरोनाच्या काळापासून मोफत रेशन दिले जात होते. यावषी जूनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला ही योजना एप्रिल ते जून 2020 पर्यंत होती. त्यानंतर ती नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली. पण, ही योजना आता गुंडाळण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्था आता सुधारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे केंद्र सरकारकडूनच स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या राज्यात ही योजना सुरूच राहणार असल्याची घोषणा नुकतीच केली. पुढील वर्षीच्या प्रारंभी होणाऱया विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही घोषणा केल्यामुळे विरोधी पक्षांकडून त्यांच्यावर टीका होत आहे. छत्तीसगडमधील काँग्रेसचे नेते आणि माजी खासदार पी एल. पुनिया यांनी योगी सरकारच्या या निर्णयानंतर योगी सरकारवर निशाणा साधला आहे. राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, उत्तर प्रदेशात अद्यापही 15 कोटी जनता गरीबच आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये 2022 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्यामुळे योगी सरकारने दोन दिवसांपूर्वी पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. त्यानंतर, आता मोफत रेशनचे धान्य देण्याचाही निर्णय घेतला आहे.