सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला निर्देश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीदरम्यान मोफत योजनांच्या घोषणांवर बंदी घालण्याचा मुद्दा चर्चेत आणला आहे. लवकरात लवकर या दिशेने मार्ग शोधला जावा, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. पुढील सुनावणीत याप्रकरणी वित्त आयोग काय करू शकतो हे केंद्र सरकारने सांगावे. पूर्वीच कर्जात बुडालेल्या राज्यात मोफत सुविधांच्या योजनांची अंमलबजावणी रोखता येऊ शकते की नाही हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मोफत योजनांच्या घोषणा रोखण्यासाठी वित्त आयोगाशी चर्चा करण्यात यावी. मोफत योजनांकरता खर्च करण्यात आलेला निधी विचारात घेत चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तर निवडणूक आयोगाने सरकार या मुद्दय़ाकरता एक कायदा आणू शकते अशी सूचना केली आहे. हा विषय निवडणूक आयोगाच्या अधीन येत असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार यावर भूमिका घेण्यास टाळाटाळ का करतेय अशी विचारणा केली.
सुनावणीदरम्यान अन्य प्रकरणाकरता ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायालयाने मोफत योजनांच्या मुद्दय़ावर त्यांचे विचार जाणून घेतले. हा एक गंभीर मुद्दा आहे, परंतु राजकीयदृष्टय़ा याला नियंत्रित करणे अवघड आहे. वित्त आयोगाने विविध राज्यांना निधीचे वाटप करताना त्यांच्यावरील कर्जाचा भार तसेच मोफत योजना विचारात घ्यावात. राज्यांना निधीचे वाटप करणारा वित्त आयोग निष्पक्ष संस्था आहे. राज्यांना निधी देण्यापूर्वी वित्त आयोग मोफत सुविधा देण्यासाठी निधी वापरला जाऊ शकत नसल्याचे सांगू शकतो. थेट सरकारांवर हा प्रकार नियंत्रित करण्याची जबाबदारी टाकल्यास कुठलाच तोडगा निघणार नाही. असे सिब्बल यांनी सुचविले आहे.
मतदाराला लाच देण्यासारखा प्रकार
हा अत्यंत जटिल मुद्दा आहे. मतदाराला लाच देण्यासारखा हा प्रकार असल्याचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी म्हटले. याप्रकरणी सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारचे वकील एम. नटराज यांचे मत विचारले असता त्यांनी याबद्दल निवडणूक आयोगाने निर्णय घेणे अपेक्षित असून केंद्र सरकारचा यात कुठलाच हस्तक्षेप नसल्याचे नमूद केले. यावर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकार यातून स्वतःचे अंग झटकू शकत नसल्याची टिप्पणी केली. केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून भूमिका मांडावी असा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे.
याचिकाकर्त्याचा दावा
श्रीलंकेत मोफत सुविधा पुरविण्यात आल्याचे उदाहरण देत वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय यांनी सर्वकाही मोफत पुरविण्यात येत असल्याने भारतही श्रीलंकेसारख्या स्थितीच्या वाटेवर असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. प्रत्येक राज्यांवर लाखो कोटींचे कर्ज आहे. पंजाबवर 3 लाख कोटी रुपये, उत्तरप्रदेशवर 6 लाख कोटी तर पूर्ण देशावर 70 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. अशा स्थितीत सरकार मोफत सुविधा पुरवत राहिल्यास कर्जाचा भार वाढत जाणार आहे. श्रीलंकेतही अशाचप्रकारे अर्थव्यवस्था कोलमडून पडल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.