सध्या देशातील दूरसंचार क्षेत्रावर मोठा बाका प्रसंग ओढवला असून ‘जिओ’ वगळता बाकीच्यांची गोची झालीय ती मानगुटीवर बसलेल्या ‘एजीआर’च्या भूतामुळं…सरकारच्या मते, मोबाईल सेवा कंपन्यांना आपल्या महसुलातील द्यावा लागणारा वाटा जातो 1.47 लाख कोटी रुपयांच्या घरात. सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यावर शिक्कामोर्तब केलंय…
किती बिकट आहे स्थिती ?…
- एक अब्जाहून जास्त ग्राहकांच्या जोरावर भारतातील ‘टेलिकॉम’ क्षेत्र जगात दुसरा क्रमांक पटकावून बसलेलं असलं, तरी येथील बहुतांश दूरसंचार कंपन्यांची स्थिती बिकट झालीय…
- ‘व्होडाफोन आयडिया’नं ऑक्टोबर ते डिसेंबर, 2019 दरम्यान नोंदविलं ते 6 हजार 438 कोटी रुपयांचं नुकसान. गत आर्थिक वर्षातील (2018-19) त्याच तिमाहीत हा आकडा होता 5004 कोटी…त्यापूर्वी सप्टेंबर, 2019 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत आस्थापनाला सहन करावा लागला होता 50 हजार 922 कोटी इतका अगडबंब तोटा. एखाद्या भारतीय कंपनीला एका तिमाहीत झालेलं हे सर्वांत जास्त नुकसान…
- ‘भारती एअरटेल’ला सुद्धा डिसेंबर, 2019 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत 1 हजार 35 कोटी रुपयांचा तोटा झालाय. कंपनीला अशा परिस्थिती पाहावी लागलीय ती सलग तीन तिमाहींत. महत्त्वाचं म्हणजे गत आर्थिक वर्षातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर कालावधीत आस्थापनाला झाला होता 86 कोटी रुपयांचा फायदा…
द्रीय मंत्रिमंडळाच्या दिशेनं ‘टेलिकॉम सेक्टर’साठीचं ‘बेलआउट पॅकेज’ सध्या प्रवास करतंय असं वृत्त नुकतंच प्रसिद्ध झालंय…‘जिओ’चा अपवाद सोडल्यास जवळपास सर्व दूरसंचार कंपन्यांच्या बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीसंबंधी प्रत्येक दिवशी नवीन बातमी जन्म घेतेय अन् त्यामुळं सर्वांची चिंता दिवसेंदिवस वाढू लागलीय…त्यांना ‘ऍडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू’चे (एजीआर) 1.47 लाख कोटी रुपये देणं शक्य होईल असं किमान सध्या तरी कुणालाही वाटत नाहीये (‘एजीआर’ म्हणजे कंपन्यांनी दूरसंचार क्षेत्रासह अन्य व्यवसायांतूनही मिळविलेल्या उत्पन्नातील सरकारने मागितलेला वाटा). वरिष्ठ अधिकाऱयांनुसार, जर संकटात सापडलेल्या आस्थापनांना मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर त्याचा लाभ केवळ एक-दोन ‘प्लेयर्स’ना न मिळता सर्व ‘ऑपरेटर्स’ना मिळेल. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वागणं, न्यायालयाचा मान राखणं अत्यंत आवश्यक…
दूरसंचार मंत्रालयानं ‘व्होडाफोन आयडिया’, ‘एअरटेल’ आणि आपल्या उद्योगाची ‘एअरटेल’ कंपनीला विक्री करणारा ‘टाटा समूह’ यांना तत्काळ 76 हजार 746 कोटी रुपये देण्याचा आदेश दिलाय…मंत्रालयानं आस्थापनांच्या मर्यादित प्रमाणात रक्कम फेडण्याच्या पावलांविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त केलीय नि वेळ न गमावता बाकीचे पैसे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देण्यास सांगितलंय…सर्वोच्च न्यायालयानं 24 ऑक्टोबर, 2019 रोजी अन् पुन्हा 14 फेब्रुवारी, 2020 या दिवशी दिलेल्या आदेशांत म्हटलं होतं की, कंपन्यांनी विलंब न लावता शिल्लक रक्कम सरकारला द्यावी…
‘व्होडाफोन आयडिया’नं 53 हजार 38 कोटी रुपयांपैकी 3 हजार 50 कोटी रुपये दिलेत, तर ‘एअरटेल’नं 18 हजार 4 कोटी रुपये (डोक्यावर लोंबळकतेय 35 हजार 586 कोटी रुपयांची तलवार). ‘टाटा समूहा’तील कंपन्या ‘टाटा टेलिसर्व्हिसेस लिमिटेड’ व ‘टाटा टेलिसर्व्हिसेस लिमिटेड’ (महाराष्ट्र) यांनी सरकारच्या तिजोरीत 4 हजार 197 कोटी रुपये ओतलेत. आस्थापनावर एकूण 13 हजार 823 कोटी रुपये देण्याची वेळ येणार…नोटिसीमुळं कंपन्यांवर शिल्लक राहिलेली रक्कम तातडीनं देण्याची वेळ येईल वा सामना करावा लागेल तो कारवाईचा. सरकार प्रथम त्यांची ‘बँक गॅरेंटी’ रद्द करणार असून त्यानंतरही पैसे न दिल्यास कदाचित ‘टेलिकॉम लाइसेन्स’वर सुद्धा गदा येण्याची वेळ येईल…
येऊ घातलेल्या दिवसांत ‘व्होडाफोन आयडिया’ला 49 हजार 538 कोटी, ‘एअरटेल’ला 17 हजार 582 कोटी, तर ‘टाटा’ला
9 हजार 626 कोटी रुपये बँकेत
जमा करावे लागतील. शिवाय कंपन्यांनी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची
उत्तरं दिलेली नाहीत…नोटिसीत म्हटलंय, सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिल्याप्रमाणं संपूर्ण ‘लाइसेन्स
फी’, ‘स्पॅक्ट्रम युसेज चार्ज’ नि त्यावरचं
व्याज, दंडाचे पैसे आणि दंडावरचं व्याज द्यावं लागणार.
खेरीज दूरसंचार खात्यानं ‘टेल्कोस’ना ‘सेल्फ ऍसेसमेंट’ला पुष्टी देणारी
संपूर्ण कागदपत्रं तातडीनं सादर करण्याचा आदेश दिलाय. कंपन्यांनी
स्वतःच हिशेब करून सारं चित्र रंगविणं पसंत केलंय. ‘टेलिकॉम’
आस्थापनांच्या मते, सरकारचं ‘एजीआर’चं गणित अत्यंत चुकीचं असून कंपन्यांकडून आवश्यकतेपेक्षा
जास्त पैशांची मागणी करण्यात आलीय…
‘व्होडाफोन आयडिया’नं स्पष्टपणे सांगितलंय की, सरकारच्या ‘बेलआऊट पॅकेज’शिवाय शिल्लक राहिलेली रक्कम देणं शक्य नाहीये. कारण त्यांची आर्थिक स्थिती घसरलीय…कंपन्यांना वाटतंय की, मोदी प्रशासनानं आस्थापनांकडून ‘स्पेक्ट्रम’साठी आकारलेली किंमत व ‘लाइन्सेन्स फी’चे पैसे कमी करण्यासाठी ‘स्टॅगर्ड पेमेंट ऑप्शन’चा वापर करावा…‘आम्हाला ‘सेल्फ ऍसेस्ड प्रिन्सिपल’, व्याज, दंड नि दंडावरचं व्याज भरणं अजिबात जमणार नाही. कारण आमची आर्थिक क्षमता संपलीय. सध्याच्या वातावरणाचा विचार केल्यास दूरसंचार मंत्रालय व सरकार यांच्यातच ताकद आहे ती रस्ता साफ करण्याची’, ‘व्होडाफोन आयडिया’च्या एक वरिष्ठ अधिकाऱयानं 25 फेब्रुवारी रोजी ‘टेलिकॉम सचिव’ नि पंतप्रधान कार्यालय यांना लिहिलेल्या पत्रातील शब्द…
‘ऍडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू’संबंधी 14 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा दणका दिल्यानंतर फक्त 18 दिवसांच्या कालावधीत सरकारला सुमारे 32 हजार कोटी रुपये तिजोरीत टाकणं शक्य झालंय. त्यात समावेश 6 हजार 46 कोटी रुपयांच्या कायदेशीर ‘स्पेक्ट्रम’ रकमेचा…‘एअरटेल’, ‘व्होडाफोन आयडिया’, ‘टाटा समूह’ यांच्यासह ‘रिलायन्स जिओ’नं देखील ‘एजीआर’ म्हणून 195 कोटी नि ‘स्पॅक्ट्रम’साठी शिल्लक राहिलेले 1 हजार 53 कोटी रुपये सरकारच्या खिशात घातलेत. प्रशासनानं 2019-20 आर्थिक वर्षात ‘सेक्टर’कडून 59 हजार कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त केला होता…
दरम्यान, दूरसंचार कंपन्यांना वाटतंय की, ‘टेलिकॉम डिपार्टमेंट’चा प्रवास चाललाय तो ‘एजीआर’चे पैसे न दिलेल्या आस्थापनांची ‘बँक गॅरेंटी’ रद्द करण्याच्या दिशेनं…आणि म्हणूनच खात्यानं कंपन्यांच्या प्रत्येक ‘सर्कल’मधील कायदेशीर रकमेचा हिशेब तयार करणं सुरू केलंय…हमीची रक्कम 10 हजार कोटी रुपयांहून अधिक असून दोन तिमाहींमधील ‘स्पेक्ट्रम युसेज चार्ज’ व ‘लाइसेन्स फी’ स्वीकारण्यात आलीय. विश्लेषकांच्या मतानुसार, ‘बँक गॅरेंटीस्’चं हत्यार वापरण्यात आलंय ते ‘व्होडाफोन आयडिया’ नि ‘एअरटेल’चं मोजमाप करण्यासाठी, कारण ‘ऍडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू’ची भीती आहे. त्यांच्याचयासमोरच…याउलट दूरसंचार खात्याच्या मते, प्रत्येक ‘सर्कल’च्या हिशेबाच्या पडताळणीसाठी भरपूर वेळेची गरज असल्यानं ते काम आता करण्यात आलंय…या पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा लढत रंगणार ती 17 मार्च रोजी!
– राजू प्रभू