आयात शुल्कात कपात केल्यामुळे विद्युत उपकरणांच्या किमती कमी होण्याचे संकेत
र्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयात शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात मोबाईल फोन, चार्जर आणि कॅमेरा फोन स्वस्त होऊ शकतात. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या आयात शुल्कात सूट दिल्याने केवळ देशांतर्गत स्मार्टफोन कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होणार नाही, तर स्मार्टफोन असेंब्लिंगचा वेगही वाढणार आहे. मोबाईल फोन, चार्जर, कॅमेरा फोन लेन्स स्वस्त होऊ शकतात.
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सीमाशुल्क दरांमध्ये अंशतः सुधारणा करण्यात येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे घरात बसवलेले ऑडिओ उपकरण, वेअरेबल उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटरच्या उत्पादनात वाढ होणार आहे. याशिवाय मोबाईल फोन चार्जरचे ट्रान्सफॉर्मर आणि मोबाईल कॅमेरा मॉडय़ूलचे कॅमेरा लेन्स आणि या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या घटक शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल. देशात स्मार्टफोन बाजारपेठ अधिकाधिक भक्कम करण्यावर सरकारने विशेष लक्ष दिलेले दिसते.
आयात शुल्कात कपात
केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत आयात शुल्कात वाढ केली आहे. आयात शुल्क वाढवून देशांतर्गत स्मार्टफोन उद्योगाला बळकटी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. याचदरम्यान, कोविड महामारीमुळे जगभरात चिपसेटचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे स्मार्टफोन निर्मितीवर परिणाम झाला. तसेच, वर्क फ्रॉम होम आणि ऑनलाईन क्लासेसमुळे स्मार्टफोनची मागणी वाढली होती. अशा स्थितीत स्मार्टफोन कंपन्यांकडून मोबाईलच्या किमतीत वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळेच स्मार्टफोनच्या किमती नियंत्रणात ठेवता याव्यात यासाठी सरकारने यंदा आयात शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली आहे.
2022 पासून 5-जी सेवा
अर्थसंकल्प सादर करतानाच ई-पासपोर्टची सुविधा सुरू करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. तसेच 2022-23 मध्ये चिप पासपोर्ट दिले जातील. 2022 पासून 5-जी सेवा सुरू होणार आहे. 59 स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाईल ज्यानंतर खासगी कंपन्या 2022-23 मध्ये 5-जी सेवा सुरू करतील, असे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले.
वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी
देशाच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागांसाठी बँक आणि मोबाईल आधारित सुविधांसाठी सेवा वाटप निधी प्रदान केला जाईल. देशातील सर्व गावे आणि तेथे राहणारे लोक डिजिटल माध्यमांचा वापर करू शकतील, ही सरकारची दृष्टी आहे. ‘एक राष्ट्र एक नोंदणी’ धोरण लागू केले जाईल. खेडय़ापाडय़ात ब्रॉडबँड सेवेला चालना दिली जाईल, अशा महत्त्वपूर्ण घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.
ई-बिल प्रणाली राबविणार
कंपन्या बंद करण्याच्या योजनेसाठी सध्या दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. हा कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत कमी केला जाणार आहे. त्यात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि विलंब कमी करण्यासाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये खरेदीसाठी ऑनलाईन ई-बिल प्रणाली लागू केली जाईल. ही प्रणाली कंत्राटदार आणि पुरवठादारांना डिजिटल बिले प्राप्त करण्यास सक्षम करेल. बँक हमींच्या जागी सरकारी खरेदीच्या बाबतीत जामीन रोखे स्वीकारले जातील.