सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले : आठवडय़ाची मुदत : केवळ व्यापारी दृष्टीकोन न ठेवण्याचा सल्ला
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयात कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याच्या (मोरॅटोरियम) प्रकरणी दाखल याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने केंद्र सरकारवर ताशेर ओढत देशात कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाल्याचे मत नोंदवले. मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट करण्यास सांगितले. तसेच अद्यापही याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी देखील विचारणा केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबरला होणार आहे.
सरकारच्या मोरॅटोरियमच्या निर्णयाबाबत अद्यापही पारदर्शकता आलेली नाही. कित्येक खातेदार अजूनही संभ्रमात आहेत. प्रत्येक सुनावणीवेळी केंद्र सरकारकडून सातत्याने रिझर्व्ह बँकेकडे बोट दाखवले जात आहे. आरबीआयचे उत्तर आम्ही पाहिले आहे, पण त्यांच्या मागे तुम्ही का लपत आहात, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. यावेळी केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना मोरॅटोरियम प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र कधीपर्यंत दाखल केले जाईल, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर तुषार मेहता यांनी खंडपीठाकडून एका आठवडय़ाची मुदत मागून घेतली आहे.
देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तुषार मेहता यांना सरकारने व्यापाराचा विचार करण्याची ही वेळ नसल्याचे यावेळी न्यायाधीश एम. आर. शाह यांनी सांगितले. कोरोनाच्या संकटकाळात माफ करण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याज वसूल करण्यासंबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ऍड. कपिल सिब्बल आक्रमक
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. 31 ऑगस्टला मोरॅटोरियम कालावधी संपत असून आम्ही 1 सप्टेंबरपासून डिफॉल्ट यादीत आहोत. हे कर्ज नंतर मोठा विषय होण्याची शक्मयता असल्याची भीती कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली आहे. जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मोरॅटोरियम कालावधी वाढवला जावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पण या मागणीला तुषार मेहता यांनी विरोध केला आहे.
कोरोना कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली.