आरबीआयसह केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मोरेटोरियम कालावधीसंबंधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत शनिवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली. कोरोनामुळे फटका बसल्यामुळे मार्च ते ऑगस्ट हे सहा महिने कर्जाचे हप्ते भरण्यात सूट देण्यात आली होती. मात्र, आता आणखी दिलासा देणे शक्मय नसल्याचे म्हणणे आरबीआयने मांडले आहे. तसेच केंद्र सरकारनेही सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करत मोरेटोरियमची मुदत आणखी वाढविल्यास अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे. तसेच न्यायालयाने वित्तीय धोरणात हस्तक्षेप करु नये, असा अप्रत्यक्ष ‘चिमटा’ही काढला आहे. आता याप्रश्नी पुढील आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्ज स्थगिती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. कर्जाचे हप्ते भरण्यात दिलेली सवलत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वाढविणे शक्य नसल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. जास्त काळ सवलत दिल्यास कर्ज घेणाऱयांच्या पतपुरवठय़ावरही परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, एकूणच कर्जप्रणालीवर विपरित परिणाम होऊन अर्थव्यवस्थेतही नकारात्मकता दिसून येईल. यात लहान कर्जदारही भरडले जातील, असे भीतीदायक संकेत आरबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून व्यक्त केले आहेत.
केंद्र सरकारचे सुधारित प्रतिज्ञापत्र
केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच 2 कोटी रुपयांच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज भरण्याची तयारी दर्शवली आहे. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि बँकांची स्थितीही गंभीर होऊ शकते, असे म्हणणे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे. धोरणात्मक निर्णय हे कार्यकारी सरकारचे कार्यक्षेत्र असल्यामुळे यासंबंधी मध्यवर्ती तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची स्पष्टोक्ती केंद्राने दिली आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव पंकज जैन यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
आता 13 ऑक्टोबरला ‘सर्वोच्च’ सुनावणी
मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पहिल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करत पुन्हा विस्तृत माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. या खटल्याची सुनावणी करणाऱया खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवडय़ाभराची मुदत दिली होती. आता दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे दाखल झाल्यामुळे मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 13 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.