केंद्र सरकारसह आरबीआयला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करत पुन्हा विस्तृत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या खटल्याची सुनावणी करणाऱया खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवडय़ाभराची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आता मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 13 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारच्यावतीने मागील आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात ‘व्याजावरील व्याज’ माफीसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. मात्र, यासंबंधी आरबीआय आणि इतर सहकारी बँकांनी आपले मतप्रदर्शन अद्याप केलेले नाही. त्यामुळे खंडपीठाने बँका आणि सरकार अशा दोन्ही बाजूंना आठवडय़ाची मुदत देत सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता रिझर्व्ह बँक आणि केंद्राला प्रतिज्ञापत्रात सुधारणा करण्यासाठी आठवडय़ाचा अवधी मिळणार आहे. यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील ‘व्याजावरील व्याज’ माफ करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, त्यामध्ये रिअल इस्टेट व वीज उत्पादकांना दिलासा न दिल्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान रिअल इस्टेट आणि वीज उत्पादकांबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना सरकारला करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सनीही सरकारच्या योजनेंतर्गत व्याजावर व्याजाच्या माफीची मागणी केली होती.