प्रतिनिधी/पणजी
मोले अभयारण्यातून जाणाऱया नियोजित 400 केव्ही वीजवाहिनी प्रकल्पास होणाऱया वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल मंगळवारी गेल्या 10 वर्षातील वीज साधन-सुविधांबाबत श्वेतपत्रिका सादर केली आणि तो प्रकल्प गोव्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. भाविष्यातील विजेचा वाढता वापर या करिता हा प्रकल्प आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. गोव्यातील 15 लाख गोमंतकीयांसाठी हा प्रकल्प गरजेचा असून मूठभर लोक विरोध करतात म्हणून तो प्रकल्प रोखता येणार नाही, असेही मंत्री काब्राल यांनी बजावले आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री काब्राल यांनी सांगितले की, राज्यात वीज तयार होत नाही तर ती परराज्यातून गोव्यात आणून पुरवली जाते. गोव्यात येणारी 60 टक्के वीज घरगुती ग्राहक वापरतात तर 20 टक्के वीज उद्योगांना मिळते. उरलेली 20 टक्के वीज इतरत्र विभागली जाते.
विजेच्या मागणीत दरवर्षी 5 टक्के वाढ
गेल्या 10 वर्षांचा हिशोब केल्यास दरवर्षी सरासरी 5 टक्के विजेची मागणी वाढत आलेली आहे. 2010-11 मध्ये गोव्याची विजेची गरज प्रतिदिन 476 मेगावॅट होती ती आता 2019-20 मध्ये प्रतिदिन 612 मेगावॅट इतकी वाढली आहे. लॉकडाऊन काळात उद्योगधंदे बंद असताना ती 569 मेगावॅट एवढी होती. उद्योगांची विजेची मागणी 2 ते 3 टक्क्यांनी वाढत गेली आहे. सदर वाढती मागणी पूर्ण करायची झाल्यास मोलेतील वीजवाहिनी प्रकल्प पूर्ण केल्याशिवाय पर्याय नाही आणि त्यासाठी 3 वर्षे तरी लागतील, अशी माहिती मंत्री काब्राल यांनी दिली.
विजेसंदर्भात श्वेतपत्रिकेचे प्रकाशन
गोव्यात वीज प्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा विचार नाही आणि तसा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे वीजमंत्री काब्राल यांनी यावेळी स्पष्ट केले. गेल्या 10 वर्षात घरगुती आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांना पुरवण्यात आलेली वीज व त्यांनी वारलेली वीज याचा आढावा घेणारी तसेच आकडेवारी देणारी श्वेतपत्रिका त्यांनी पत्रकार परिषदेत प्रकाशित केली. 2010 हे संदर्भ वर्ष घेऊन 2020 पर्यतची आकडेवारी त्यांनी श्वेतपत्रिकेत समाविष्ट केली आहे.
मोलेतील वीज प्रकल्प संपूर्ण गोव्यासाठी महत्वाचा
मोलेतील वीज प्रकल्पाबाबत चुकीचे आरोप करण्यात येत असून जनतेची दिशाभूल करून गैरसमज पसरवले जात आहेत. जनतेने त्यावर विश्वास ठेऊ नये आणि अफवांना बळी पडू नये, असे आवाहन मंत्री काब्राल यांनी यावेळी केले. मोलेतील प्रस्तावित वीज प्रकल्प हा केवळ उद्योगांसाठी आहे हा गैरसमज आहे. तो संपूर्ण गोव्यातील जनतेसाठी आणि त्यांच्या विजेच्या सोयीकरिता आहे. गोव्यातील वीज साधन-सुविधांचा दर्जा वाढवणे ही काळाजी गरज आहे. मोलेतील दुहेरी रेल्वेमार्गही गरजेचा असून तो कोळसा वाहतुकीसाठी किंवा गोवा ‘कोल हब’ करण्यासाठी नव्हे. जनतेच्या हितासाठी आणि जनतेला योग्य सेवासुविधा मिळाव्यात म्हणून हे प्रकल्प गरजेचे असल्याचे मंत्री काब्राल यावेळी म्हणाले.
फक्त एक हजार झाडे कापणार
मोले वीज प्रकल्पासाठी विरोधक सांगतात तेवढी झाडे कापण्यात येणार नाही तर फक्त 1000 झाडेच कापावी लागणार असल्याचा दावा मंत्री काब्राल यांनी केला. तेथील दुहेरी रेल्वेमार्गही गरजेचा असून तो कोळसा वाहतुकीसाठी किंवा गोवा ‘कोल हब’ करण्यासाठी नव्हे. या सरकारवर विश्वास ठेवा. जनतेच्या हितासाठी आणि जनतेला योग्य सेवासुविधा मिळाव्यात म्हणून हे प्रकल्प असल्याचे मंत्री काब्राल यावेळी म्हणाले.
मोलेतील वीजवाहिनी प्रकल्पास जे लोक विरोध करतात त्यांनी योग्य आणि पटतील अशी ग्राह्य कारणे सांगावीत किंवा दाखवावीत. 15 लाख लोकांना फायदा होणार असलेल्या या प्रकल्पाला विरोध करण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी नमुद केले.
सांगेत आयआयटी प्रकल्प झाल्यास आनंदच
सांगेमध्ये आयआयटी प्रकल्प आणण्याच्या तेथील आमदार प्रसाद गावकर यांच्या मागणीला मंत्री काब्राल यांनी पूर्ण समर्थन दिले. आपल्या शेजारी असलेल्या सांगे मतदारसंघात आयआयटी प्रकल्प झाला तर आपणास आनंदच होईल, असेही ते म्हणाले. सत्तरीतील तो प्रकल्प जर रद्द होत असेल तर तो सांगेत आणण्यास काहीच हरकत नाही, असेही मंत्री काब्राल यांनी नमूद केले.