नोबेल पुरस्कार विजेत्याला लढविता येणार नाही निवडणूक
वृत्तसंस्था/ यंगून
म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांना एका न्यायालयाने सोमवारी 4 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या सूकी यांना कोरोना विषयक दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करणे आणि लोकांना चिथावणी दिल्याच्या आरोपाप्रकरणी ही शिक्षा झाली आहे. म्यानमारमध्ये 1 फेब्रुवारी रोजी सैन्याकडून सत्तापालट झाल्यापासून सू की या कोठडीत आहेत.
न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्याने सू की यांना आता निवडणूक लढविता येणार नाही. याचदरम्यान सैन्यशासित म्यानमारमधील सर्वात मोठय़ा शहात निदर्शकांच्या शांततापूर्ण रॅलीदरम्यान सैन्याच्या एका वाहनाने त्यांना चिरडले आहे. या घटनेत किमान 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. निदर्शनांच्या एका आयोजकाने ही माहिती दिली आहे.
यंगून शहरात या निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले होते. लोकशाहीवादी नेत्या सू की यांच्या विरोधातील खटल्याच्या निर्णयाच्या एक दिवसापूर्वी देशातील विविध भागांमध्ये निदर्शने करण्यात आली होती. सू की यांना सैन्याकडून पदावरून हटविण्यात आले होते.
सैन्याचा एक ट्रक निदर्शने करत असलेल्या लोकांच्या दिशेने वेगाने धावत असल्याचे सोशल मीडियावर प्रसारित एका चित्रफितीत दिसून येते. चित्रफितीत ट्रकच्या भीतीने लोक सैरावैरा पळत असल्याचे आढळून येते. सैन्याच्या वाहनाने धडक देण्यापूर्वी केवळ दोन मिनिटांसाठी निदर्शक रस्त्यांवर उतरले होते. सैन्यवाहनाने चिरडल्यावर तीन जण बेशुद्ध अवस्थेत रस्त्यावर पडून होते असे एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले आहे.
1 फेब्रुवारी रोजी सत्तापालट केल्यापासून सैन्य नेते जनरल मिन आंग हलिंग देशाचे पंतप्रधान आहेत. 2023 मध्ये आणीबाणी संपुष्टात आणत सार्वत्रिक निवडणूक घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. सत्तापालट झाल्यावर म्यानमारमध्ये मोठा रक्तपात झाला असून यात 940 लोक मारले गेले आहेत.
अर्थव्यवस्थेवर सैन्याचे नियंत्रण
म्यानमारच्या अर्थव्यवस्थेवर सैन्याचे नियंत्रण असून यात मद्य, सिगारेटपासून दूरसंचार, रियल इस्टेट आणि मायनिंग देखील सामील आहे. सैन्याला प्राप्त होणाऱया महसुलाला नुकसान पोहोचविणे गरजेचे असल्याचे लोकशाही समर्थक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे प्रकल्प सामील असून त्यांच्यामुळे म्यानमारच्या सैन्याला मोठा लाभ होतो.
सत्तापालट का?
नोव्हेंबर 2020 मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि यात आंग सान सू की यांच्या पक्षाने दोन्ही सभागृहात 396 जागा जिंकल्या होत्या. त्यांच्या पक्षाने कनिष्ठ सभागृहाच्या 330 पैकी 258 तर वरिष्ठ सभागृहाच्या 168 पैकी 138 जागा मिळविल्या होत्या. म्यानमारमधील मुख्य विरोधी पक्ष युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टीला दोन्ही सभागृहात केवळ 33 जागा जिंकता आल्या. या पक्षाला सैन्याचा पाठिंबा प्राप्त होता. या पक्षाचे नेते थान हिते हे सैन्यात ब्रिगेडियर जनरल राहिले होते. निवडणुकीच्या निकालावर सैन्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सू की यांच्या पक्षाने फेरफार केल्याचा आरोप केला होता. यावरून सैन्याने सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती आणि निवडणूक आयोगाची तक्रारही केली. निवडणूक निकालानंतर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार आणि सैन्यात मतभेद सुरू झाले होते.