दहा वर्षांनी पुन्हा लष्कराचे बंड, आंग सान सू की यांच्यासह राष्ट्राध्यक्षांना अटक
वृत्तसंस्था/ रंगून
म्यानमारमध्ये लष्करानं दहा वर्षांनी पुन्हा बंड करुन सत्तापालट घडवून आणला आहे. लष्काराने सत्ता हातात घेतल्यानंतर म्यानमारच्या लोकशाहीवादी सर्वोच्च नेत्या आंग सान सू की यांच्यासह राष्ट्रपती विन म्यिंट आणि सत्तारुढ पक्षाच्या अन्य वरिष्ठ नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. म्यानमारचे लष्करप्रमुख कमांडर इन चीफ मीन आंग हलाईंग यांनी एक वर्षासाठी आणीबाणीही जाहीर केली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत घोटाळा झाल्याच्या मुद्यावरुन लष्कर आणि नागरी सरकारमध्ये निर्माण झालेला तणाव वाढत गेला. अखेर सोमवारी लष्कराने उठाव करत आंग सान सू की आणि देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांना अटक करण्यात आली.
दरम्यान, या घटनेचे जगभर पडसाद उमटले आहेत. भारताने म्यानमारमधील या ताज्या घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच लष्कराने पुन्हा लोकशाही बहाल करावी, असे मत मांडले आहे. अमेरिकेनेही या कारवाईचा निषेध करतानाच म्यानमारच्या लष्कर प्रमुखांनी ही कारवाई मागे घ्यावी अन्यथा अमेरिका कठोर पावले उचलेल असा इशारा दिला आहे.
सोमवारी सकाळी कारवाई
म्यानमारमधील आन सू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, सोमवारी सकाळी लष्कराने ही कारवाई केली आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांवेळी सरकार आणि लष्करादरम्यान तणाव निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले. लष्कराचे कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्लाईंग यांच्या हाती सत्तेची सुत्रे आली आहेत.
दहा वर्षांनी पुन्हा उठाव
नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी)ने सत्ता प्राप्त केली होती. तथापि लष्काराने दहा वर्षांनी पुन्हा हस्तक्षेप केला असून सत्तापालट घडवून आणला आहे. लष्कराने एक वर्षासाठी आणीबाणी जाहीर करण्यात आल्याचीही घोषणा टीव्हीवरुन केली आहे. माजी जनरल आणि उपराष्ट्रपती मिंट स्वे यांची कार्यकारी राष्ट्रपती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना लष्कर प्रमुखाचा दर्जाही बहाल केला आहे.
महत्त्वाच्या नेत्यांना अटक, अज्ञातस्थळी रवानगी
एनएलडीचे प्रवक्ते मयो न्यूट यांनी या घटनेबाबत चिंता व्यक्त केली असून देशातील लोकशाहीवादी ज्येष्ठ नेत्या आंग सान सू की, राष्ट्राध्यक्ष आणि इतर नेत्यांना सोमवारी सकाळी अटक करण्यात आल्याचे सपष्ट केले. त्यांना अज्ञातस्थळी पाठवण्यात आले आहे. मी आपल्या नागरिकांना सांगू इच्छितो की, यावेळीही कायद्याचे पालन करा. लोकशाहीचा पुन्हा विजय होईल. मला स्वतःलाही अटक होण्याची शक्यता आहे, अशी आशंका व्यक्त केली.
रंगूनमध्ये सैनिक तैनात
रंगून शहरतात सीटी हॉलच्या बाहेर लष्करी सैनिकांना तैनात करण्यात आलं आहे. सरकारी एमआरटीव्हीने फेसबुकवरुन सांगितलं की, तांत्रिक कारणांमुळे ते थेट प्रसारण करु शकत नाहीत. याशिवाय सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर होणारा विरोध चिरडून टाकण्यासाठी राजधानीसह महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सैन्य दल तैनात करण्यात आले आहे. देशातील फोन यंत्रणा, इंटरनेट सुविधाही बंद केली असल्याचेही लष्कराने म्हटले आहे.
रोहिंग्याच्या मुद्यावरुन आंग सू यांच्या प्रतिमेला तडा
म्यानमारच्या राजकारणातील महत्वाच्या नेत्या असलेल्या आंग सान सू की या 75 वर्षीय महिला नेत्या 2015 मध्ये राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवत सत्तेत आल्या होत्या. तत्पूर्वी त्यांना मोठय़ा कालावधीसाठी राहत्या घऱी नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. यामुळे त्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रकाशझोतात आल्या होत्या. मात्र, म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या मुद्यावरुन त्यांच्या प्रतिमेला तडा गेला होता.
निवडणुकीत घोटाळय़ाचा लष्कराचा आरोप
दरम्यान, लष्कराने निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. तथापि नंतर निवडणूक आयोगाने कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे म्हटले होते. अत्यंत विश्वसनीय पद्धतीने निवडणुका पार पडलेल्या आहेत. म्यानमारच्या संविधानानुसार त्यांच्या संसदेत लष्करासाठी 25 टक्के जागा आरक्षित असतात. तसेच सरकारच्या तीन महत्वाच्या विभागांवरही सैन्याचेच नियंत्रण असतं.
म्यानमारच्या लष्कराला अमेरिकेचा इशारा
म्यानमारमध्ये जबरदस्तीने सत्ता ताब्यात घेणाऱया लष्कराला अमेरिकेने इशारा दिला आहे. म्यानमारच्या लोकशाहीवादी सर्वोच्च नेत्या आंग सान सू की यांच्यासह ताब्यात घेतलेल्या नेते, अधिकाऱयांना सोडून द्या, असे अमेरिकेने म्यानमारच्या लष्कराला सांगितले आहे. वॉशिंग्टनकडून याला प्रत्युत्तर मिळेल, असा इशाराही व्हाइट हाऊसमधील प्रवक्त्या जेन साकी यांनी दिला आहे.
भारताने व्यक्त केली चिंता
म्यानमारमधील सत्तापालट आणि लष्कराने केलेल्या कारवाईबाबत भारताने गंभीर चिंता व्यकत केली आहे. म्यानमारमधील घडामोडीवर सध्या भारत लक्ष ठेवून असल्याचे भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही देशामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच लोकशाही प्रणालीवर राज्यकारभार असावा. देशात लोकशाहीच असावी, असे भारताचे म्हणणे असल्याचेही प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.