नवे वर्ष उजाडले तेच मुळी कोरोनाच्या नव्या अवताराने येऊ घातलेल्या तिसऱया लाटेची भीती घेऊन. पुन्हा एकदा लॉकडाउन होईल की काय या शंकेने जगभर सर्वांना घेरले आहे. भारतात काही ठिकाणी निर्बंध लागू झाले आहेत. मात्र कुठेच लोकांची एकूण मानसिकता पुन्हा लॉकडाउन स्वीकारण्याची नाही. अमेरिकेतील एका वृत्तपत्रात याबद्दल विचार व्यक्त करणारा एक लेख प्रसिद्ध झाला, त्यात म्हटले आहे की या तिसऱया लाटेला सामोरे जाण्याचे तीन पर्याय आहेत. पहिला पुन्हा एकदा लॉकडाउन करण्याचा, मग आर्थिक नुकसान वगैरे ‘ये रे माझ्या मागल्या’. दुसरा आहे रुग्णांच्या चाचण्या वाढवून त्यांना रुग्णालयात भरती करण्याचा. याने पुन्हा एकदा रुग्णालये भरून जातील आणि नव्या रुग्णांना जागा मिळणार नाही. तिसरा पर्याय आहे अशा एकावर एक लाटा झेलण्याचा, त्याने लोकांच्या अंगी आपोआपच एक विशिष्ट प्रकारची प्रतिकारशक्ती निर्माण होईल, आणि मग त्यांना हा ‘खतरनाक’ रोगही सर्दी पडशासारखा किरकोळ वाटू लागेल. खरे म्हणजे हा तिसरा पर्याय स्वीकारण्याचीच जगभरातील लोकांनी मानसिक तयारी केली आहे.
याला मुख्य कारण आहे ते महिनोन महिन्यांच्या लॉकडाउनमुळे सर्वांनाच सोसावे लागलेले अतोनात आर्थिक नुकसान. लॉकडाउनमुळे कोटय़वधी लोकांनी नोकऱया, धंदे गमावले. उद्योग व्यवसायांचे स्वरूप बदलले. पैशांची उलाढाल कमी झाली, लोकांची क्रयशक्ती कमी झालीच, पण उत्पादन क्षमतादेखील घटली. श्रीमंत, भांडवलदार राष्ट्रांत कारखाने, व्यवसाय, उत्पादन जागेवर आणण्याची क्षमता आहे, पण कच्चा माल पुरविण्याची क्षमता गरीब देशांमध्ये उरली नाही, त्यामुळे पुरवठा साखळी तुटली आहे. या दुष्टचक्राबद्दल मागच्या लेखात आपण विचार केला. अशा गरीब देशांची परिस्थिती आणखी ढासळत चालली आहे. गरिबीच्या जोडीला ज्या देशांमध्ये अस्थिर सरकारे आहेत, किंवा दहशतवाद्यांचा प्रभाव आहे, अथवा अंतर्गत यादवीने पोखरली आहेत, किंवा शेजारच्या देशांबरोबर असणाऱया वादांमुळे ताणतणाव आहेत, त्या देशांना कोरोनाच्या साथीचा आणि त्यावर योजाव्या लागलेल्या उपायांचा जोरदार फटका बसला. अशा देशांमध्ये म्यानमार एक आहे.
भारताच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या असलेल्या म्यानमार या देशाबद्दल भारतीयांना फारसे काही ठाऊक नसते. सांस्कृतिकदृष्टय़ा जवळचा देश असूनही म्यानमार आणि भारत यांच्यातील संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत असे म्हणता येत नाही. शहरात राहणारी बरीच माणसे दररोज एकमेकांना पाहतात, पण परस्परांशी कसलेही संभाषण न करता, एवढेच काय, साधे स्मितही न करता रस्त्यात, बाजारात वावरतात. भारत आणि म्यानमार यांच्यात तसेच काहीसे नाते आहे. झालेच तर रोहिंग्या निर्वासितांच्या समस्येमुळे बांगला देश आणि म्यानमार हे एकाच मापाने मोजण्यासारखे आहेत असे वाटणाऱया भारतीयांची संख्या कदाचित अधिक भरेल.
तर अशा या म्यानमारमध्ये लष्करी राजवटीने वर्षभरापूर्वी पुन्हा सत्ता हातात घेतली. जनतेच्या स्वातंत्र्यासाठी आयुष्य पणाला लावलेल्या ओंग सॉन स्यू की यांच्या लोकनियुक्त सरकारला तिथली परिस्थिती सुधारता आली नाही हे निमित्त. पण अनेक वर्षांच्या लष्करी राजवटीत तरी कुठे सुधारणा झाल्या होत्या? आता तर तिथली परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की दारिद्र्य़ाने म्यानमारमधल्या निम्म्या लोकसंख्येला व्यापले आहे. म्यानमारमधल्या साडेपाच कोटी जनतेपैकी अडीच कोटी जनता दारिद्र्य़ाच्या खाईत लोटली गेली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार म्यानमारमधल्या दारिद्र्य़ाने ग्रस्त लोकसंख्या नुकत्याच उजडलेल्या 2022 या वर्षाअखेर आणखी वाढण्याची भीती स्पष्ट झाली आहे. ‘युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (ळऱअ)’ ने एक नमुना चाचणी केली, तिच्या निष्कर्षाचा विचार करता म्यानमार पुन्हा 2005 मधल्या दारिद्र्य़व्याप्त अवस्थेला पोहोचण्याची शक्मयता आहे. बाराशे कुटुंबांच्या बाबतीत हे प्रातिनिधिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा सोप्या शब्दांत अर्थ असा की त्या देशातील मध्यमवर्ग नाहीसा होण्याच्या टप्प्यावर आहे. सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी निम्म्या शहरी लोकांकडे बचतीच्या रूपाने पैसे शिल्लक नाहीत. कित्येक कुटुंबांनी आपल्या मोटारसायकली विकून टाकल्या, खरे म्हणजे स्वतःच्या मालकीची मोटारसायकल हे म्यानमारमध्ये प्रवासी वाहतुकीचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. म्यानमारमधल्या जनतेमध्ये ‘कमी खाण्या’ची सवय वाढीस लागली आहे असे निरीक्षण या संस्थेने नोंदविले आहे. तुमच्या आमच्या भाषेत तिथले लोक उपाशी राहून आजची अर्धी भाकरी उद्यासाठी राखून ठेवू लागले आहेत. खर्चाची काटकसर करण्याचा आणखी एक उपाय म्हणून तिथल्या मुलांनी शाळांना रामराम ठोकण्याची सुरुवात केली आहे.
यांगून आणि मंडाले ही म्यानमारमधील मोठी शहरे, तिथला मध्यमवर्गीय समाज झपाटय़ाने कमी होत आहे. एकेकाळी ही शहरे मध्यमवर्गीय लोकसंख्येच्या चढत्या आलेखासाठी प्रसिद्ध होती. कोरोनाजन्य परिस्थितीमुळे तेथील उद्योग अडचणीत आले. लहान धंदेवाईकांची वाताहात झाली. बांधकाम, हॉटेल, किरकोळ व्यापार आणि वस्त्राsद्योग यांना विशेष फटका बसला. या उद्योगातील माणसांना एकतर नोकऱया गमवाव्या लागल्या किंवा त्यांच्या वेतनात मोठी कपात झाली. साथीच्या विळख्यात सापडल्याने आधीच दारिद्र्य़ाने गांजून गेलेले रखाईन आणि चिन हे प्रांत आणखी गरीब बनणार हे उघड आहे. ‘यूएनडीपी’च्या संचालक कंपनी विग्नराजा यांनी वृत्तसंस्थांना सांगितले की योग्य उपाययोजना वेळीच केली नाही तर एक पिढी हातची जाईल. माणसांच्या पिढय़ा केवळ युद्धानेच संपतात असे नव्हे तर अन्नाचा अभाव, उपासमार आणि दारिद्र्य़ यामुळे माणसांच्या शक्तीचा ऱहास होतो आणि पिढीच्या पिढी दुर्बल बनून जाते.
अशातच म्यानमारमधील आरोग्य कर्मचाऱयांनी लष्करी राजवटीच्या विरोधात संप पुकारले आहेत. या परिस्थितीत केवळ गरीबच रगडले जातील असे नव्हे तर सधन लोकांनाही पैशांची चणचण भासेल. ‘केबीझी’ या म्यानमारमधील सर्वात मोठय़ा बँकेने एका दिवसात फक्त 120 डॉलर एवढय़ाच मूल्याची रक्कम काढता येईल असा निर्बंध घातला आहे. या साऱयाचे म्यानमारच्या एकूण विकासावर सर्व बाजूनी आणि गंभीर परिणाम होणे अटळ दिसत आहे. राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर