निवृत्त न्या. के. एल. मंजुनाथ यांच्या वक्तव्याने सीमाभागात संताप
बेळगाव /प्रतिनिधी
कर्नाटक राज्योत्सव दिनी बेळगावात काळादिन पाळणाऱयांविरुद्ध सरकारने देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा. महाराष्ट्रातील नेते वारंवार बेळगावमध्ये येऊन सीमाप्रश्नाबाबत प्रक्षोभक वक्तव्ये करतात. यावर निर्बंध घालण्यासाठी लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात मध्यंतर खटला दाखल करण्यात येईल, असे कर्नाटक सीमा आणि जल संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती के. एल. मंजुनाथ यांनी सांगितले. यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांतून संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत.
सीमाप्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला खटला आणि सध्याची स्थिती याबाबत माहिती देण्यासाठी सोमवारी जिल्हा पंचायत सभागृहात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. 1956 नंतर कर्नाटकात जन्माला आलेले सर्वजण कन्नडिगच आहेत, असा युक्तिवादही न्या. मंजुनाथ यांनी केला. कन्नड संघटनांच्या नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी वरीलप्रमाणे उत्तर दिले. महाराष्ट्रातील मंत्री, आमदार आणि नेते वारंवार बेळगावात येऊन कन्नड भाषिकांविरुद्ध गरळ ओकण्याचे काम करत असून, त्यांच्यावर लगाम घालण्यासाठी सीमा संरक्षण आयोगाच्यावतीने कोणती पावले उचलणार? असा प्रश्न कन्नड संघटनेच्या नेत्यांनी त्यांना विचारला. राज्याच्या विरुद्ध कार्यक्रम करणे, घोषणा देणे हे घटनेविरुद्ध आहे. सरकारने अशा राज्यविरोधी कार्यक्रमांना परवानगी देऊ नये. एखाद्या वेळेस असे कार्यक्रम आयोजित केल्यास त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोह कलमाखाली खटला दाखल करावा, असे न्या. मंजुनाथ यांनी सांगितले. यावेळी कन्नड संघटनांच्यावतीने म. ए. समिती तसेच शिवसेनेवर निर्बंध घालावेत, अशी मागणीही त्यांच्याकडे केली आहे.
बैठकीत बोलताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या खटल्याबाबत कर्नाटकाची बाजू भक्कम असल्याचे सांगितले. 1956 नंतर कर्नाटकात जन्माला आलेले सर्वजण कन्नडिगच आहेत, असे सांगून त्यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. सीमाभागात 70 टक्के मराठी भाषिक नसल्याचे सांगून मराठी भाषिकांचा दावा फेटाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. सीमाप्रश्नाबाबत आयोगाच्यावतीने सुरू असलेल्या कार्याची माहिती देणारी पुस्तिकाही प्रकाशित करण्यात आल्याचे न्यायमूर्ती मंजुनाथ यांनी सांगितले.
दरम्यान, कन्नड संघटनांच्या नेत्यांनी सीमाप्रश्न न्यायालयात असताना दरवर्षी मराठी भाषिकांकडून काळादिन पाळण्यात येतो. हा न्यायालयाचा अपमान होत नाही का? तसेच त्यांच्यावर कारवाई का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न केला. बैठकीत कन्नड संघटनांच्या नेत्यांच्या मागण्या वाढतच गेल्याने न्यायमूर्ती मंजुनाथ यांनी नाराजी व्यक्त केली. आपल्या कार्यक्षेत्रात जेवढे अधिकार आहेत तेवढेच आपण वापरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यामुळे या नेत्यांचे चेहरे पडले होते.
बैठकीस आयोगाचे सदस्य जिनदत्त देसाई, ऍड. एस. एल. कुलकर्णी, ऍड. एम. बी. जिरली यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. एस. बी. बोम्मनहळ्ळी, शहर पोलीस आयुक्त बी. एस. लोकेशकुमार, जिल्हा पोलीसप्रमुख लक्ष्मण निंबरगी आदी उपस्थित होते..