प्रतिनिधी/ बेळगाव
जिल्हा पंचायतीची सर्वसाधारण बैठक शुक्रवारी बोलविण्यात आली होती. मात्र ही बैठक केंव्हा आहे याचा ठावठिकाणाच नसल्याने जिल्हा पंचायत सदस्यांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. जनता लोकप्रतिनिधींना समस्या मांडण्यासंदर्भात जिल्हा पंचायतमध्ये पाठवून देते. मात्र या लोकप्रतिनिधींचेच म्हणजे जिल्हा पंचायत सदस्यांचे म्हणणे एकून घेतले जात नाही. यामुळे जणू एक प्रकारे हुकूमशाहीच असल्याचा प्रकार जिल्हा पंचायत बैठकीमधून दिसून आला.
जिल्हय़ातील काही तालुक्मयांमध्ये लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक जिल्हा पंचायत सदस्य सकाळीच बेळगावात दाखल झाले. मात्र त्यांना दुपारी 3 वाजता बैठक आहे म्हणून सांगितले. त्यामुळे शहरामध्ये फिरुन ते तीन वाजता कार्यालयाकडे आले. मात्र दुपारी 3 ऐवजी 4 वाजता बैठकीला सुरुवात झाली आणि एक तासांतच बैठक गुंडाळण्यात आली. जिल्हा पंचायतीच्या अधिकाऱयांनी तुमचे प्रश्न तालुका पंचायतीच्या बैठकीमध्ये मांडा म्हणून हात वर केले. यामुळे तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमातून जिल्हय़ातील विविध प्रश्न सोडविले जातात. मात्र जिल्हा पंचायत मतदार संघामध्ये ज्या समस्या आहेत त्या मांडण्यासच वेळ दिला नसल्यामुळे जनतेच्या या समस्या तशाच राहणार आहेत. कोरोनाचे कारण पुढे करून सर्वसाधारण बैठकीचा फज्जाच उडविण्याचा प्रकार शुक्रवारी घडला आहे. अधिकारी अशा प्रकारे वागत असतील तर आम्ही कुणाकडे प्रश्न मांडायचे, असा प्रश्न जिल्हा पंचायत सदस्य करत आहेत.
बैठकीमध्ये काही मोजक्मयाच जिल्हा पंचायत सदस्यांना मते मांडण्यासंदर्भात सांगण्यात आले. महिला सदस्यांना तर बोलण्यास परवानगीच देण्यात आली नाही. जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. व्ही. राजेंद्र आणि इतर अधिकाऱयांनी कोणाचेच म्हणणे एकूण घेतले नाही. अशा प्रकारे वागणूक द्यायची असेल तर बैठक कशाला बोलाविला, असा प्रश्न देखील यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
या बैठकीला जिल्हा पंचायत अध्यक्षा आशा ऐहोळे, उपाध्यक्ष अरुण कटांबले, खासदार इराण्णा कडाडी, अर्थ आणि शिक्षण स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश गोरल, सदस्या सरस्वती पाटील, माधुरी हेगडे, पाटील यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.