प्रतिनिधी/ पणजी
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंत्रिमंडळाची मंजुरी न घेताच कर्नाटकच्या भाजप अध्यक्षांना म्हादई प्रश्नी पत्र पाठविले होते, अशी कबुली जलस्रोतमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्स यांनी विधानसभेत दिली. म्हादईचे पाणी वळविल्या प्रकरणी गोवा सरकारच्या खास याचिकेवर 8 सप्टेंबर रोजी तर अवमान याचिकेवर 2 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. म्हादईप्रश्नी सरकार गंभीर असून आतापर्यंत शक्य ते सर्व करत आहे, अशी माहिती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
तत्पूर्वी कर्नाटकने म्हादईचे किती पाणी वळविले? अशी विचारणा करून आमदार रोहन खंवटेंसह इतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त कलेल्या तिन्ही राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपापला स्वतंत्र अहवाल तेथे सादर केल्याचेही डॉ. सावंत यांनी सांगितले. कर्नाटकने बेकायदा पाणी वळविल्याचे दोन्ही मंत्र्यांनी नमूद केले. म्हादईप्रश्नी सध्या काय वस्तुस्थिती आहे? अशी विचारणा करणारा प्रश्न आमदार रोहन खंवटे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री रॉड्रिग्स व मुख्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.
तीन प्रतिनिधींचा एकत्रित अहवाल नाही
कर्नाटकाने जे पाणी वळविले आहे, त्याची संपूर्ण माहिती अवमान याचिकेतून न्यायालयास सादर करण्यात आली आहे. कोविडमुळे पुरेशी सुनावणी होऊ शकली नाही, असा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक अशा तिन्ही राज्यांचे जलस्रोत अभियंता प्रतिनिधी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने नेमून त्यांनी एकत्रितपणे पाणी वळविण्यात आलेल्या जागेची पाहणी करून एकत्रित अहवाल देण्यास सांगितले होते. परंतु त्यांच्यात एकमत न झाल्याने शेवटी तिघांनी आपापला स्वतंत्र अहवाल दिल्याचे मंत्री रॉड्रिग्स व मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले आहे.
म्हादईचा प्रश्न निवडणुकीपुर्वी तरी संपणार काय?
म्हादई जलतंटा व वादाच्या आदेशाला आक्षेप घेऊ नका, असे सरकारनेच बजावल्याचा भांडाफोड वकिलाने केल्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी लक्षात आणून दिले. सरकारने म्हादईचा सौदा केल्याचा आरोप करून निवडणुकीपूर्वी तरी म्हादईचा प्रश्न संपणार की नाही, अशी विचारणा त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनीही चर्चेत भाग घेऊन सरकारवर तोफ डागली.
म्हादईप्रश्नी सरकार गंभीर असून शक्य होते ते सर्व काही केल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले. सरदेसाई व खंवटे यांनी विविध प्रश्नांची सरबत्ती जलस्रोत मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यावर केली. तसेच पाणी वळविल्यानंतर सरकारने कोणती कारवाई केली, याची माहिती मागितली. पाणी किती वळविले हे मात्र कोणीच शेवटपर्यंत सांगितले नाही.