वाळपई / उदय सावंत
म्हादई अभयारण्याची अधिसूचना 1999 साली जाहीर करण्यात आली. 1999 पासून सत्तरी तालुक्मयातील वन्यप्राणी व मानव यांच्यात दिवसेंदिवस संघर्ष वाढत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे या भागातील जैवविविधतेवर आगामी काळात प्रतिकूल परिणाम होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आजच्या जागतिक जैवविविधता दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सत्तरी तालुक्मयातील जैवविविधतेवर निर्माण झालेले संकट व प्रशासनस्तरावर याकडे सातत्याने करण्यात येणारे दुर्लक्ष यावर या लेखाद्वारे प्रकाशझोत टाकण्याचा करण्यात आलेला हा प्रयत्न आहे.
‘जैवविविधतेचे रक्षण’ हा या पृथ्वीतलावरील प्रत्येक सजीव घटकांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आज जैवविविधता धोक्मयात आल्यामुळे त्याचे विविध स्वरूपात प्रतिकूल परिणाम आपल्याला पहावयास मिळत असतात. गेल्या आठ दिवसांपासून गोव्यात मोठय़ा प्रमाणात पडणारा पाऊस त्याचप्रमाणे चार दिवसांपूर्वी वादळी वाऱयामुळे गोव्यात निर्माण झालेला हाहाकार याचे मूळ हे जैवविविधतेच्या अधि÷ानावर अवलंबून राहिलेले आहे. आज मोठय़ा प्रमाणात जंगलतोड होऊ लागलेली आहे. यामुळे हवामानात सातत्याने होणाऱया बदलाच्या पार्श्वभूमीवर वादळी वारा व पाऊस यासारख्या समस्यांना आपल्या सातत्याने तोंड द्यावे लागत आहे.
स्थानिकांना अंधारात ठेवून म्हादई अभयारण्याची घोषणा
सत्तरी तालुका हा पश्चिम घाट समृद्ध निसर्गाचा इतिहास सांगणारा वारसा आहे. या भागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घनदाट जंगल संपत्ती आहे. यामुळे रानटी जनावरांचा वावर या भागांमध्ये असतो. यापूर्वी याभागात रानटी जनावरांचा वावर मोठय़ा प्रमणात होता. मात्र त्याचा स्थानिकांना कोणताही त्रास स्थानिकांना होत नव्हता. 1999 साली राष्ट्रपती राजवट असताना राज्यपाल जे. आर. जॅकब यांनी 211 चौरस किलोमीटर वनराई संपादित करून म्हादई अभयारण्याचे अधिसूचना जाहीर केली. तेव्हापासून सत्तरी तालुक्मयातील विशेषतः ग्रामीण भागात राहणाऱया नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. 1999 पासून आजतागायत म्हणजे सुमारे बावीस वर्षे सत्तरी तालुक्मयातील जनता अभयारण्याची अधिसूचना रद्द करावी किंवा त्या भागामध्ये असलेल्या लागवडीखालीच्या जमिनी देवस्थाने लोकवस्ती या वगळावे त्यासाठी संघर्ष करताना दिसत आहेत. मात्र सरकारच्या काळजाला पाझर फुटत नाही हेच खरे दुर्दैव आहे.
हल्लीच्या काळात संघर्ष विकोपाला.
गेल्या दहा वर्षापासून अभयारण्याचे संरक्षण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अभयारण्य व्यवस्थापन कर्मचारी व स्थानिक यांच्यामध्ये मात्र संघर्षाचा वणवा दिवसेंदिवस पेटताना दिसत आहे. रानटी जनावरांचा उपद्रव लोकवस्तीमध्ये घुसू लागल्यामुळे या संघर्ष पेटू लागला आहे. यात अभयारण्य व्यवस्थापनाच्या कर्मचाऱयांना अनेक प्रकारच्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून अभयारण्याची अधिसूचनेची अंमलबजावणी करताना कर्मचारी आणि स्थनिकांत सतत खटके उडत आहेत. अभयारण्याच्या अधिकाऱयांना हातघाईसारख्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या शेकडो वर्षांपासून पर्यावरणाचा सांभाळ करीत स्थानिक भागातील जनतेने या भागातील वनराईचे रक्षण करून पर्यावरणाला आपल्यापरीने जतन करण्याची प्रक्रिया राखलेली आहे. मात्र अभयारण्याच्या माध्यमातून आमच्या मूलभूत हक्कांवर गदा तर येणार नाही ना, अशी चिंता निर्माण झाल्यामुळे आज अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्रामीण भागातील स्थानिक जनता व अधिकारी यांच्यामध्ये संघर्ष वाढू लागला आहे.
पट्टेरी वाघांची हत्या होते; मात्र सरकार अनभिज्ञ
सुमारे दीड वर्षापूर्वी ठाणे-सत्तरी पंचायत क्षेत्रातील गोळवली धनगरवाडा येथे चार पट्टेरी वाघांची हत्या करण्यात आली. या हत्येला जबाबदार धरून धनगर कुटुंबातील काही जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणाचा अभ्यास करीत असतानाच 1999 साली म्हादई अभयारण्याची अधिसूचना जाहीर करूनही या संपादित क्षेत्राची अधिकार कक्षाचे आरेखन अजूनही करण्यात आलेले नाही. यामुळे अभयारण्य क्षेत्राची हद्द कुठे आहे, याचा कल्पना ना स्थानिकांना आहे ना व्यवस्थापनाच्या कर्मचाऱयांना आहे. अशा स्थितीत आपल्या उदरनिर्वाहाच्या साधनावर रानटी जनावरे जर निशाणा साधत असेल तर त्यांची हत्या केल्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही. हा एकमेव आधार ज्यांना वाटला त्यांनी कदाचित पट्टेरी वाघांची हत्या केली असेल. असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे नाही. मात्र या वाघाच्या हत्येनंतरही वन विभागाची यंत्रणा निद्रिस्तावस्थेतच आहे. 22 वर्षे उलटूकही आजपर्यंत अभयारण्याच्या सीमा निश्ति न होणे ही खरोखरच वन विभागाचा गलथानपणा आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
ज्या प्रकारे पट्टेरी वाघांची अमानुष हत्या झाली, त्यानंतर या भागातील जैवविविधतेच्या रक्षणाचा प्रश्न कटाक्षाने उपस्थित झाला. मात्र ही जैवविविधता रक्षण करण्याची जबाबदारी कदाचित वनखात्याची असती तर त्यांनी अभयारण्याच्या सीमा अधोरेखित करून त्या जागेला कुंपण घालणे गरजेचे होते. मात्र ती प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेले नाही. हा वनखात्याचा निव्वळ निष्काळजीपणा आहे.
22 वर्षांत तीन जिल्हाधिकाऱयांची नियुक्ती औटघटकेची.
1999 साली अधिसूचना जाहीर करण्यात आल्यानंतर तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपाने आकांडतांडव केला होता. काहींनी या मुद्दय़ाचा राजकीय वापर करून स्थानिकांच्या अभयारण्य विरोधातील संघर्षाच्या आगीत आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. तोच भाजपा पक्ष आज राज्यात सत्तास्थानी आरुढ आहे. यामुळे अभयारण्याची अधिसूचना रद्द करून जनतेच्या काळजात धगधगणाऱया संघर्षाच्या ज्वाला थंड होतील, अशी अपेक्षा स्थानिकांना होती, मात्र ती सपशेल फोल ठरलेली आहे. अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या लागवडीखालीच्या जमिनी देवस्थाने लोकवस्ती वगळण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारने तीन वेळा खास जिल्हाधिकाऱयांची नियुक्ती केली. मात्र ही नियुक्ती औट घटकेचीच ठरली. सरकारने कायमस्वरूपी जिल्हाधिकाऱयांची खास नियुक्ती करून यासंदर्भात दावे हाताळले असते, तर आज मोठय़ा प्रमाणात निर्माण झालेला स्थानिकांचा आक्रोश व अभयारण्य व्यवस्थापनातील अधिकाऱयांची दहशत यासारखे संघर्षाचे प्रसंग निर्माण झाले नसते. यामुळे सत्तरीतील अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या 31 गावातील सुमारे सोळा हजार पेक्षा जास्त नागरिक आपल्या जमिनीतील लागवड, देवस्थाने, घरे, गावची सांस्कृतिक परंपरा अभयारण्याच्या घशात जाणार म्हणून संघर्ष करताना दिसत आहे. या विचार करता सत्तरी तालुक्मयातील जैवविविधतेला गंभीर धोका निर्माण झालेला आहे.
एरव्ही जैवविविधतेचे संर्वधन करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मात्र यासाठी सरकारच्या यंत्रणेने त्या पद्धतीने काम करणे गरजेचे आहे. आज ज्या पद्धतीने सत्तरी तालुक्मयामध्ये स्थानिकांचा आक्रोश सुरू आहे, याचा विचार करता स्वतःच्या अस्तित्वासाठी जैवविविधतेच्या रक्षणाचा मुद्दा आम्हाला कमी दर्जाचा वाटत आहे. अशी भावना जर स्थानिकांची झाली असेल तर त्याला जबाबदार कोण? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने आता शोधण्याची गरज आहे.