गोवा, महाराष्ट्र राज्यांना पत्र पाठवून समितीसाठी नामनिर्देशन करण्याची विनंती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून कळसा-भांडुरा प्रकल्पांतर्गत म्हादई नदीचे पाणी अन्यत्र वळविण्यात आले आहे का?, याची पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संयुक्त समिती नेमण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानंतर सहाव्या दिवशी कर्नाटकाने दोन वरिष्ठ अभियंत्यांनी नियुक्ती केली आहे. याचदरम्यान, गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यांच्या पाटबंधारे खात्यांच्या प्रमुखांना पत्र पाठवून समितीसाठी तातडीने नामनिर्देशन करण्याची विनंती केली आहे.
गोवा सीमेजवळ असणाऱया कर्नाटकातील कणकुंबी येथे कळसा कालव्याद्वारे म्हादई नदीचे पाणी अडवून ते उत्तर कर्नाटकाकडे वळविण्यात येत असून हा न्यायालयीन अवमान असल्याचा युक्तिवाद गोव्याने केला होता. मात्र, हा आरोप कर्नाटकाने फेटाळून लावला असून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकाने अन्यत्र वळविले आहे का?, याची पाहणी करण्यासाठी संयुक्त समिती नेमण्याचा आदेश दिला होता.
यानुसार कर्नाटकाचे पाटबंधारे खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंग यांनी गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यांच्या पाटबंधारे खातेप्रमुखांना पत्र पाठविले आहे. कर्नाटकाकडून या समितीसाठी मलप्रभा पाणीपुरवठा विभाग बेळगावचे अधिक्षक अभियंता कृष्णोजीराव यांचे नामनिर्देशन करण्यात आले आहे. तर हिडकल जीआरबीसी सर्कलचे अधिक्षक अभियंता द्यामन्नावर आर. बी. यांची म्हादई योजनेच्या ठिकाणी पाहणीवेळी समितीशी समन्वय साधण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियक्ती करण्यात आली आहे. मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात किंवा दुसऱया आठवडय़ात हे पथक म्हादई योजना परिसराला भेट देऊ शकेल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.