प्रतिनिधी/ बेळगाव
घरपट्टी वाढीबरोबर मालमत्ताधारकांकडून कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली दुप्पट रक्कम आकारणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारकांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. सदर रक्कम कमी करण्यासाठी जिल्हा पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेकडे निवेदन देण्यात आले होते. हे शुल्क कमी करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन मालमत्ताधारकांची केवळ बोळवण करण्यात आली आहे. त्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.
महापालिकेने घरपट्टीत 15 ते 25 टक्क्मयांपर्यंत वाढ केली असल्याने ऐन लॉकडाऊन काळात मालमत्ताधारकांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. यापूर्वी कचरा व्यवस्थापन शुल्क भरण्यात येत असतानाही पुन्हा कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली शुल्क आकारणी करण्याचा प्रताप महापालिका प्रशासनाने केला आहे. वास्तविक पाहता व्यावसायिकांकडून सर्व्हिस चार्जची आकारणी केली जाते. व्यवसाय परवाना वितरित करताना कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्जची आकारणी करण्याची सूचना नगरविकास खात्याने महापालिकेला केली आहे. मात्र, कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्जची आकारणी घरपट्टीच्या माध्यमातून करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाकडे सोपविली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने ही जबाबदारी महसूल विभागाकडे सोपवून सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार चालविला आहे. त्यामुळे सर्व्हिस चार्जची आकारणी रद्द करावी आणि घरपट्टी कमी करावी, अशा मागणीचे निवेदन माजी नगरसेवक संघटनेच्यावतीने जिल्हा पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना दिले होते. याची दखल घेऊन महापालिका आयुक्तांनी सर्व्हिस चार्ज आकारणी स्थगित ठेवण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱयांकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. पण महिना उलटला तरी जिल्हाधिकाऱयांनी याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांना सर्व्हिस चार्ज आकारणीचा भुर्दंड बसत आहे. याबाबत माजी नगरसेवक संघटनेने महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱयांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला असता आवश्यक कार्यवाही करू, असे आश्वासन देऊन जनतेची केवळ बोळवण केली आहे. याबाबत चर्चा करून निर्णय घ्यावा व आकारण्यात येणारा कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्ज रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.