एखाद्या महामारीत किंवा आणीबाणीच्या प्रसंगातच सरकारी यंत्रणेचे महत्त्व समाजाला समजत असते. एरवी सरकारी दवाखाने म्हटले की लोक नाक मुरडायचे. मात्र गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोनाच्या उपचाराच्या निमित्ताने संपूर्ण देशात लोकांना सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागले. खाजगी दवाखान्याचे न परवडणारे दर आणि ऑक्सिजनपासून औषधोपचारापर्यंत सर्वच बाबतीत असणारी अनिश्चितता, त्यामुळे इच्छा नसली तरी अनेकांना सरकारी दवाखान्यात दाखल व्हावे लागले. या जीवन-मरणाच्या संकटाच्या प्रसंगात वैद्यकीय यंत्रणेने त्यांची सेवा केली त्यामुळे बहुतांश लोकांचे सरकारी यंत्रणेबाबतचे मत बदलले असावे. नव्हे ते बदललेच पाहिजे. सद्या यंत्रणेची परीक्षा सुरु झाली आहे. राजधानी दिल्लीच्या हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांमध्ये झपाटय़ाने कोरोना संक्रमण होत आहे. दिल्लीच्या पाच हॉस्पिटल्समध्ये सुमारे आठशेहून अधिक डॉक्टर कोविड पॉझिटिव्ह आढळले असून या डॉक्टरांच्या संपर्कात आलेले डॉक्टर्स, स्टाफ, आरोग्य कर्मचारी देखील विलगीकरणात आहेत. हॉस्पिटलमध्ये ओपीडी आणि अनावश्यक सर्जरी रोखण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयांमध्ये सर्वात वाईट स्थिती दिल्लीच्या एम्समध्ये आहे. तिथे काम करणारे सुमारे 350 निवासी डॉक्टर कोविड पॉझिटिव्ह झाले आहेत. हा आकडा फक्त कोविड पॉझिटिव्ह निवासी डॉक्टरांचा आहे. जर प्राध्यापक डॉक्टर, पॅरामेडिकल कर्मचारी जोडले तर हा आकडा खूप मोठा होईल. दिल्लीत कोरोनाचे रुग्ण झपाटय़ाने वाढत आहेत. 9 जानेवारी रोजी दिल्लीत कोविडचे 22 हजारांहून अधिक नवीन रुग्ण आढळले, तर 17 लोकांचा मृत्यू झाला. चिंतेची बाब म्हणजे पॉझिटिव्हिटी दर 25 टक्केच्या जवळपास पोहोचला आहे. याचा अर्थ चाचणीसाठी येणाऱया चारपैकी एक नमुना पॉझिटिव्ह येत आहे. त्यात डॉक्टर आणि कर्मचारी यांनाच लागण होऊ लागली तर उपचार करणार कोण आणि कसे? संसर्ग रोखणार तरी कसा असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. देशाची व्यवस्था सांभाळणाऱया संसदेतील 400 अधिकारी कर्मचाऱयांना अशाच पद्धतीने लागण झाली आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा चार न्यायमूर्ती बाधित झाले आहेत. महाराष्ट्रात ओमिक्रॉनमुळे राज्यातील रुग्ण संख्या झपाटय़ाने वाढत असताना साथ आटोक्मयात आणण्यासाठी झटणारे आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, शासकीय कर्मचारी, सार्वजनिक वाहतूक कर्मचारी मोठय़ा प्रमाणावर बाधित होत असल्याचे सरकारला आढळून आले आहे. राज्यात एक हजारपेक्षा जास्त पोलीस बाधित आहेत. मंत्रालयातील विविध विभागांत काम करणारे 80 अधिकारी आणि कर्मचारी, मुंबई पश्चिम रेल्वे तसेच बेस्टमधील कर्मचारीही बाधित होऊ लागले आहेत. राज्यात आतापर्यंत 412 निवासी डॉक्टर बाधित झाले आहेत. मिरजेच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील 97 डॉक्टर एकाच वेळी बाधित झाले. आठ दिवसांच्या उपचारानंतर ते सुस्थितीत आले आहेत. मात्र दुर्दैव असे की, इतरांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱया या डॉक्टरांचा ओमिक्रॉनचा अहवाल मात्र वेळेवर प्राप्त होऊ शकला नाही. मुंबईतील केईएम, लोकमान्य टिळक, जेजे रुग्णालयातील तिनशे डॉक्टर बाधीत झाले आहेत. रिक्त होणाऱया जागांवर काम करण्यासाठी लोक नसल्यामुळे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण झालेल्या डॉक्टरांना लवकरात लवकर घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या चोवीस तासांत मुंबईत 262 पोलिसांना आणि त्यातील 65 अधिकाऱयांना लागण झाली. मंत्रालयात काम करणारे 80 हून अधिक कर्मचारीही बाधित झाले आहेत. संकटाचा मुकाबला करत असणाऱया यंत्रणेवर आलेले हे संकट फारच गंभीर आहे. सरकारी दवाखाने आणि यंत्रणा ज्यांनी हाताळायची तेच जर हतबल होऊन रोगाला बळी पडू लागले तर ही यंत्रणा चालवणार कोण असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. दुसऱया लाटेच्या वेळी नागरिकांना कळकळीचे आवाहन करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपण दवाखाने उभे करू शकतो पण तेथे काम करण्यासाठी डॉक्टर आणि वैद्यकीय स्टाफ आणायचा कुठून? तो एका दिवसात उभा करता येत नाही असे वक्तव्य केले होते. सुदैवाने दुसरी लाट आटोक्यात आली आणि ते संकट टळले. मात्र सध्या सुरू झालेली तिसरी लाट प्रचंड वेगाने येऊन आदळलेली आहे. त्यातल्या त्यात या लाटेचा सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे रुग्ण कमी कालावधीत बरे होतात आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी आहे. ऑक्सिजनची आवश्यकताही तुलनेने कमी भासत आहे आणि ओमिक्रॉनचा फटका बसलेला रुग्ण डेल्टा व्हेरीयंटच्या गंभीर धोक्मयापासून वाचू शकतो. हा दिलासा सोडला तर रुग्ण वाढीचा वेग आणि त्यामध्ये सरकारी यंत्रणेतील लोकांचा वाढता आकडा लक्षात घेतला तर भविष्यात उपचार करण्यासाठी तज्ञ आणायचे कुठून असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. हे केवळ महाराष्ट्राचे दुख असणार नाही तर ज्या ज्या राज्यांमध्ये गतीने रुग्ण संख्या वाढतात असा इतिहास आहे त्या त्या राज्यांमध्ये हे संकट आ वासून उभे राहणार आहे. दिल्ली, केरळ, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांमध्येही महाराष्ट्राप्रमाणेच गंभीर परिस्थिती होती. त्यामुळे हे संकट त्यांच्या दारातही उभे राहणारच आहे. गोव्यासारख्या राज्यात दुसऱया लाटेत ऑक्सिजनची निर्माण झालेली टंचाई आणि हतबल झालेली यंत्रणा लक्षात घेतली तर नजीकच्या काळात या सर्व ठिकाणी काही तातडीच्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. नागरिकांनी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबरच ज्यांना उपचारांची जुजबी माहिती आहे अशा माणसांनीही स्वतःचे रक्षण करून इतरांच्यासाठी कसे उपयोगी ठरता येईल याचा विचार करावा लागणार आहे. लसीकरण चालू झाले तर गंभीर परिस्थितीतूनही मार्ग निघू शकतो. मात्र त्यासाठी आहे त्या यंत्रणेला तातडीने बूस्टर डोस मिळवून देणे, त्यांचा बचाव कसा होईल या दृष्टीने गतीने यंत्रणा निर्माण करणे आणि रुग्णसंख्येची साखळी तोडणे आवश्यक आहे. कर्नाटकसारख्या राज्यात वीकेंड लॉकडाऊन करून साखळी तोडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे प्रयोग अप्रिय असले तरी गरज असेल तर अशा उपायांनाही लोकांना सामोरे जावे लागेल. तरच हे संकट लवकर टळू शकेल.
Previous Articleमालिकाविजयाचा विराट करिष्मा अपेक्षित
Next Article सुख देतो तो मित्र, दुःख् देतो तो शत्रू
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.