निवडणूक आयोगाची नवी संकल्पना
प्रतिनिधी/ पणजी
येत्या फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱया राज्य विधानसभा निवडणुकीत प्रथमच काही निवडक मतदारांना घरबसल्या पोस्टल मतदान करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. त्याचबरोबर कोविड प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता गृहित धरून मतदान केंद्रांचीही संख्या वाढविण्यात येणार आहे. राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या इतिहासात प्रथमच असे बदल पाहण्यास मिळणार आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त निवडणूक अधिकारी नारायण सावंत यांनी दिली आहे.
राज्य विधानसभेची निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असताना निवडणूक आयोगानेही तयारी प्रारंभ केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून काल शुक्रवारी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची खास बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले. मुख्य निवडणूक अधिकारी कुणाल यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावेळी भाजपतर्फे पुंडलिक राऊत देसाई, काँग्रेसचे आल्तिम गोम्स, आपचे दुर्गादास कामत व मगोचे वेर्णेकर आदींची उपस्थिती होती. या बैठकीनंतर सावंत यांनी पत्रकारांना वरील माहिती दिली.
कुणाला मिळणार ‘व्होट फ्रॉम होम’ची सुविधा?
येत्या विधानसभा निवडणुकीत 80 पेक्षा जास्त वर्षे वयोगटातील वृद्ध, 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांग असलेल्या (पीडब्ल्यूडी) व्यक्ती व कोरोनाग्रस्त रुग्ण यांना घरबसल्या पोस्टल मतदान करता येणार आहे. या मतदानातील गोपनियता राखण्याच्या दृष्टीने पूर्ण अभ्यासांती सर्व प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येणार आहे, असे सावंत यांनी पुढे सांगितले. मात्र ही सुविधा स्वेच्छा असेल. एखाद्यास मतदान केंद्रावर येण्याची इच्छा असेल तर तो येऊ शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अपंगत्व प्रमाणपत्रांसाठी म्हापसा, मडगावात शिबिरे
40 टक्के व त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्यांना प्रमाणपत्रे देण्यासाठी दि. 16 व 17 रोजी अनुक्रमे म्हापसा ऑझिलो इस्पितळ व मडगावातील हॉस्पिसियो इस्पितळात खास शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. वैद्यकीय मंडळाकडून त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात येतील, असे सावंत यांनी सांगितले.
मतदानकेंद्रांची संख्या वाढवणार
कोविड परिस्थितीचा विचार करता मतदान केंद्रांवर गर्दी टाळण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक हजारपेक्षा जास्त मतदारांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबदल्यात अशा जास्त लोकसंख्या असलेल्या परिसरात अतिरिक्त मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांना प्रचार व अन्य परवान्यांसाठी ’सुविधा ऍप’ उपलब्ध करण्यात येईल, असेही सावंत म्हणाले.
राज्यात नोंदणीकृत सात राजकीय पक्ष
निवडणूक तयारीच्या दृष्टीने ही पहिली बैठक असून यापुढे दरमहा बैठका आयोजित करण्यात येतील. राज्यात सध्या नोंदणीकृत असे 7 राजकीय पक्ष असून त्यात इंडियन नॅशनल काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या बैठकीस उपस्थित राहिलेले गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना, राज्यात निवडणूकपूर्व प्रक्रिया प्रारंभ झाली असून त्याचाच भाग म्हणून मतदारयादी उजळणीचा आढावा घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांची बैठक बोलवली होती, अशी माहिती दिली. निवडणूक तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आले नसले तरी मतदारयादी उजळणीचा आढावा घेणे तसेच सर्वांची मते, सूचना, विचारात घेण्यासाठी ही बैठक होती, असे कामत म्हणाले.
येत्या नोव्हेंबरमध्ये मतदारयादी उजळणी
येत्या 1 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान मतदारयादीची उजळणी होणार आहे. त्याशिवाय आयोगाने ’सुविधा ऍप’ तयार केले आहे. त्याद्वारे सर्व राजकीय पक्षांना प्रचार व अन्य परवान्यांसाठी एक खिडकी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे, हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, असे कामत यांनी सांगितले.