संसदेच्या यावेळच्या अधिवेशनाने अनेक नाटय़पूर्ण वळणे अनुभवली. 14 तारखेला राज्यसभेमध्ये पूर्वाश्रमीचे पत्रकार आणि खासदार हरिवंश नारायण सिंह यांची राज्यसभेच्या उपसभापतीपदी फेरनिवड करण्यात आली. त्यानिमित्ताने पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणामध्ये हरिवंशजींचा अत्यंत गौरवपूर्ण उल्लेख केला. जयप्रकाश नारायण यांच्या गावातील त्यांच्या आंदोलनातून सार्वजनिक जीवनात खेचलेल्या आणि पुढे माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे चरित्रही लिहिलेल्या हरिवंश त्यांचे गुणवर्णन करताना पंतप्रधान थकले नाहीत. मात्र 20 तारखेला कृषी सुधारणा विधेयकांवर विरोधी पक्षांनी मागितलेल्या मतदानाच्या मागणीला फेटाळून लावत आवाजी मतदानाने कायदे संमत करून घेण्याची त्यांची कृती चुकीची ठरवत विरोधकांनी एकच गोंधळ घातला. राज्यसभेत अशोभनीय असे वर्तन झाले. माईकची खेचाखेची, नियम पुस्तक फाडणे, कागदपत्रे भिरकावून लावणे आणि जोरदार घोषणाबाजी करणे अशा अनेक प्रकारे खासदारांनी आपला विरोध दर्शवला. याप्रकरणी आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले तर विरोधी पक्षाकडून उपसभापतीना हटवण्याची मागणी करण्यात आली. निलंबित खासदारांनी संसदेबाहेर गांधीजींच्या पुतळय़ाशेजारी ठिय्या मारला. दुसऱया दिवशी सकाळी उपसभापती त्या खासदारांसाठी घरचा चहा घेऊन गेले. भारताच्या लोकशाहीने हे एक अनोखे आणि उत्साही चित्र त्यादिवशी भल्या सकाळी पाहिले. विरोधी खासदारांनीही स्वागत केले, मात्र त्यांचा चहा घेतला नाही. कालची तुमची कृती चुकीची होती आणि तुमचा पक्ष तुम्हाला पुढे करून बिहारच्या निवडणुकीत या मुद्याला वापरण्याचा प्रयत्न करणार आहे असे त्यांनी स्पष्टपणे बजावले. उपसभापतींनी त्यानंतर राष्ट्रपतींना एक पत्र पाठवून घडल्या घटनेची सविस्तर हकिगत आणि त्यामुळे आपण दुखावलो गेलो. वरि÷ सभागृहात लोकशाहीचे वस्त्रहरण झाले. संपूर्ण रात्रभर मी त्यामुळे झोपू शकलो नाही. मी स्वभावतः अंतर्मुखी आहे. माझ्याकडूनही काही चुका होऊ शकतात. मात्र त्या स्वीकारण्याचे साहस माझ्या अंगी आहे, असा उल्लेख करतानाच त्यांनी महाभारतातील युधि÷िर आणि यक्षाच्या प्रश्नोत्तरांचा संदर्भ दिला. जयप्रकाश नारायण, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, चंपारण, कर्पुरी ठाकुर, लोकशाहीच्या प्रारंभ अवस्थेला जन्म दिलेली वैशालीची भूमी आणि त्याबाबतची कवी दिनकर यांची एक कविता आदींचा उल्लेख करून 22 तारखेला एक दिवसाचा उपवास घोषित केला. अर्थातच विरोधक आणि राजकीय पंडितांनी या घटनेला बिहारच्या निवडणुकीशी जोडून घेतले. कारण, सभापतींच्या तीन पानी पत्रात बिहारच्या भूमीचा वारंवार उल्लेख येत होता. दुसऱया दिवशी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी खासदारांचे वर्तन चुकीचेच होते असे स्पष्ट केले. विरोधी पक्षाचे सभागृह नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सभागृहात पुरेसा वेळ दिला न जाणे हे रागाचे मुख्य कारण होते आणि त्यात खासदारांची न्याय मागणी चर्चा आणि मतदान दोन्हीबाबत असमाधानाच्या वातावरणात जे घडले त्याचे आपण समर्थन करणार नाही, मात्र कारवाई मागे घेतली जाईपर्यंत बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली. दोन्ही बाजूंनी लोकशाहीच्या वस्त्रहरणाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला गेला. त्यात खुद्द उपसभापतीनी यक्षाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना युधि÷िराने आपण खांद्यावरून मृतदेह घेऊन स्मशानाकडे चालत असतो मात्र अंतिमतः जीवनाची हीच नियती आहे हे मान्य करत नाही, या अजरामर उत्तराचा दाखला दिला. आमच्यासारखे अनेकजण येतील आणि जातील मात्र सभागृह दीपगृहाप्रमाणे आहे आणि त्याचे महत्त्व कायम राहिले पाहिजे अशी भावना व्यक्त केली. लोकशाहीचे आजचे प्रतिपालक एकाच घटनेकडे दोन वेगळय़ा दृष्टीने कसे पाहतात याचे हे एक अत्यंत उत्तम उदाहरण. दोघांनाही आपली कृती योग्य वाटते हे त्याहून विशेष! पण देशासमोरचे प्रश्न त्याहून वेगळे नाहीत. याच अधिवेशनात विरोधकांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांना सरकारने आपल्याकडे त्याबाबतचा डाटा नसल्याचे उत्तर दिले आहे. हे सर्व प्रश्न लॉक डाऊन आणि त्यानंतरच्या स्थितीबद्दल होते. यात लॉकडाऊनमध्ये किती मजुरांचे मृत्यू झाले आणि किती लोकांची नोकरी गेली, किती अंगणवाडीसेवक बेरोजगार झाले, किती मुलींचे शिक्षण बंद झाले, किती लघु उद्योग बंद पडले, कोरोनाने किती डॉक्टर, पोलीस, आरोग्य आणि सफाई कर्मचाऱयांचे मृत्यू झाले, देशात किती प्लाझ्मा बँक बनवल्या आणि त्यात किती रुग्णांवर उपचार होतात, शेतकऱयांच्या आत्महत्येचे कारण काय, किती नेते जेलमध्ये आहेत, या आणि अशा अनेक प्रश्नांना सरकारने याच अधिवेशनात ’आमच्याकडे डाटा उपलब्ध नाही’ एवढे एकच उत्तर दिले. एकार्थाने विरोधी यक्षाने धर्मराजाला विचारलेले हे प्रश्न उडवून लावले गेले. पण त्याचवेळी संसदेत एकापाठोपाठ एक कायदे मंजूर करण्याचा सपाटा लावला. कृषी विधेयकापाठोपाठ बँक सुधारणा, औद्योगिक आणि कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करताना सरकारने चर्चा करणे टाळले. शिवाय ही विधेयके अर्थ विधेयके म्हणून मांडली. विरोधक सभागृहात नसल्याने सहजच आवाजी मतदानाने हे कायदे संमत झाले. पण खुद्द सरकारी पक्षाची आणि रा. स्व. संघाची संघटना असलेल्या हिंद मजदूर सभेनेही देशातील कामगारांचा यामुळे घात होणार आहे आणि सरकारला एवढी घाई का झाली आहे असा यक्षप्रश्न विचारला! पण सरकार त्यावर स्पष्टपणे बोलू शकले नाही. त्यांना चीनच्या तावडीतून सुटू इच्छिणाऱया कंपन्यांना भारतात आणून जास्तीत जास्त लोकांना रोजगाराचे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे, असा एक युक्तिवाद थेट न करता समाज माध्यमातून केला जात आहे. त्यासाठी कामगार कायदे कमकुवत केले गेले असा आरोप होत असला तरी, या कायद्यांनी कामगार अधिक सक्षम होईल असे सरकार म्हणत आहे. अर्थातच या गोंधळात जनतेला प्रश्न पडला आहे, तो म्हणजे, आपण आपल्या खांद्यावर काय वाहत आहोत आणि अंतिमतः कुठे पोहोचणार आहोत?
Previous Articleएनसीबीच्या रडावर 50 सेलिब्रेटिज
Next Article चीनची धोकादायक चाल
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.