ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे पेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे, अशा कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांची भरती किंवा कपात करता येणार आहे. खासगी किंवा सरकारी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचे अधिकार कमी करणारे दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने संसदेत मांडले आहे. ते लवकरच मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
केंद्रीय कामगार-रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी कामगार कायद्यातील व्यापक सुधारणांसाठी लोकसभेत व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ही तीन विधेयके मांडली. या विधेयकांमुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
ही विधेयके मंजूर झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या संप पुकारण्यावरही बंधने येणार आहेत. कर्मचारी 60 दिवस अगोदर नोटीस दिल्याशिवाय संप पुकारु शकत नाही. तसेच एखादे प्रकरण राष्ट्रीय आद्योगिक ट्रिब्युनलमध्ये प्रलंबित असेल तर त्यावरील कारवाई संपल्यानंतरही 60 दिवसांपर्यंत कर्मचारी संप पुकारु शकत नाहीत.