राज्यातील दहा हजार बांधकाम प्रकल्प रखडले : व्यावसायिक अडचणीत : मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची गरज
संजीव खाडे / कोल्हापूर
राज्यातील बांधकामासाठी तयार केलेली एकात्मिक सर्वसमावेश विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाईड बायलॉज) अद्याप जाहीर न झाल्याने बांधकाम व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबून असणारे इतर घटकही अडचणीत आले आहेत.तब्बल दहा हजारहून अधिक बांधकाम प्रकल्प रखडले आहेत. नगरविकास मंत्रालयाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्वाक्षरी होऊन युनिफाईड बायलॉज जाहीर होणे अपेक्षित असताना अद्यापही कोणतीही हालचाल न झाल्याने नियमावलीचे घोडे नेमके कशात आणि कुणामुळे अडले? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यातील मुंबई वगळता इतर अ ते ड वर्गवारी असलेल्या महानगरपालिकांसाठी बांधकाम नियमावली करण्याचे आदेश राज्य शासनाने 2017 मध्ये दिले. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली. ड वर्ग महापालिकांची नियमावली प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये प्रचंड त्रुटी होत्या. त्याविरोधात राज्यातील 14 ड वर्ग महापालिकांनी एकत्रित येऊन 70 ते 80 प्रकारच्या नियमांवर आक्षेप घेत दुरूस्तीची मागणी केली. त्यामध्ये महाराष्ट्र क्रीडाईसह राज्यातील 57 शहरातील क्रीडाईंच्या अध्यक्षांचा समावेश होता. त्यावेळी राज्याच्या नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिव असणाऱया नितीन करीर यांच्यापुढे दुरूस्तीचा मसूदा ठेवण्यात आला. दरम्यान, राज्यासाठी मुंबई वगळता एकच नियमावली अर्थात युनिफाईड बायलॉज तयार करण्याचा निर्णय करीर यांनी घेतला. त्याच मसुदा 8 मार्च 2019 मध्ये तयार झाला. त्यावर सूचना, हरकती घेऊन तो नोव्हेंबर 2019 पर्यंत प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले होते.
त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात नोव्हेंबर 2019 मध्ये राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेवर आले. तेंव्हापासून युनिफाईड बायलॉजची फाईल नगरविकास मंत्रालयात अडकून पडली. करीर यांची बदली झाली. त्यांच्याजागी परदेशी आले, पण ते रूजू झाले नाहीत. इक्बाल चेल आले. पण त्यांचीही बदली झाली. त्यांच्यानंतर कोल्हापूरचे सुपुत्र असणारे भूषण गगराणी नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिव झाले. त्यांनी राज्यातील 57 शहरातील क्रीडाईच्या संघटनांसह महाराष्ट्र क्रीडाई आणि इतर बांधकाम संघटनांबरोबर कोरोनाचा काळ असूनही ऑनलाईन बैठक घेतली. चर्चा करून युनिफाईड बायलॉजमध्ये आवश्यक ते बदल केले. प्रशासकीय मान्यता देवून पुढील अंतिम मान्यतेसाठी फाईल नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेली. दरम्यान कोरोनाच्या काळात मंत्री शिंदे यांना कोरोनाची लागण झाली. त्यामुळे त्यांची स्वाक्षरी होऊ शकली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्री शिंदे यांची फाईलवर स्वाक्षरी झाली आहे. पण घोषणा वरिष्ठ स्तरावर थांबली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष घालून लवकरात लवकर युनिफाईड बायलॉजची घोषणा करावी, अशी अपेक्षा बांधकाम व्यावसायिक करत आहेत.
उशिर झाल्यास मोठे आर्थिक नुकसान
युनिफाईड बायलॉजच्या प्रतिक्षेमुळे राज्यातील दहाहजारहून अधिक बांधकाम प्रकल्प सुरू झालेले नाहीत. त्यात कोल्हापूर शहरातील शंभरहून अधिक प्रकल्पांचा समावेश आहे. उशिरा झाल्यास प्रचंड नुकसान होण्याची भीती आहे.
महापालिकेची मंजुरी आणि रेराची नोंदणी
युनिफाईड बायलॉजची घोषणा झाल्यानंतर बांधकाम प्रकल्प सुरू करण्यास किमान दीड ते दोन महिन्यांचा काळ लागणार आहे. प्रथम महापालिकेच्या नगररचना विभागाची मंजुरी आणि त्यानंतर प्रकल्पाची रेरा कायद्यातर्गंत नोंदणी केल्यानंतर ग्राहकांचे बुकींग सुरू करावे लागणार आहे.
“महापालिकांचा महसूल वाढणार”
युनिफाईड बायलॉजमुळे रखडलेले बांधकाम प्रकल्प सुरू होऊन महापालिकांना प्रचंड मोठÎा प्रमाणात महसूल मिळणार आहे. कोरोनामुळे आर्थिक संकटात आलेल्या कोल्हापूरसारख्या महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे आर्थिक उद्दीष्ट सहज पूर्ण होईल.
- विद्यानंद बेडेकर, अध्यक्ष, क्रीडाई कोल्हापूर