सीबीडीटीची माहिती : बँकांनाही आदेश दिल्याचे संकेत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आगामी काळात डिजिटल व्यवहार करणाऱया ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या माहितीनुसार (सीबीडीटी) युपीआयवर आधारित डिजिटल पेमेंट करणाऱया व्यवहारावर कोणत्याही प्रकारची शुल्क आकारणी करण्यात येणार नसल्याचे म्हटले आहे. सीबीडीटीकडून हा आदेश बँकांनाही देण्यात आला आहे.
एक जानेवारी 2020 पासून आतापर्यंत युपीआय व अन्य डिजिटल पेमेंटवर आकारण्यात आलेले शुल्कही वसूल करुन ते परत करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम कायदा 2007 नुसार निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटवर 1 जानेवारी 2020 ते आतापर्यंत मर्चंट डिस्काऊंट रेट(एमडीआर) अन्य कोणतीही शुल्क आकारणी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास आयटी कायद्यानुसार सेक्शन 271 डीबी आणि पीएसएस ऍक्टच्या सेक्शन 26 नुसार संबंधीतांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सीबीडीटीने सांगितले आहे. तसेच आगामी काळातही असे शुल्क न लावण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच जुलै महिन्यात 1.49 अब्ज युपीआय डिजिटल व्यवहार झाल्याची माहिती नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचा समावेश सदर डिजिटल व्यवहारांमध्ये निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचा समावेश असून यामध्ये रुपे डेबिट कार्ड, युनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय), युपीआर क्विक रिस्पान्स कोड (युपीआय क्मयूआर कोड) आणि भीम युपीआय क्मयूआर कोड आदींचा समावेश आहे.