नोकरदार बनले शेतकरी : ‘सुवर्णा’ बियाण्याचा तुटवडा
नीलेश परब / न्हावेली:
निसर्ग संकट, महागाई, वादळ या सर्वांचा ताण हा शेतकऱयांवरच पडत असतो. लॉकडाऊनमुळे सद्यस्थितीत महाराष्ट्र व गोवा सीमा सील असल्याने वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे गोव्यावर अवलंबून असलेले नोकरदार युवक सध्या शेतीकडे वळत आहेत. परंतु सावंतवाडी तालुक्यात मोठी मागणी असलेल्या ‘सुवर्णा’ भाताच्या बियाण्याची कमतरता असल्याने शेतकऱयांनी आपला कल ‘बाहुबली’ बियाण्याकडे वळविला असून मोठय़ा प्रमाणात पेरणी केली आहे.
सावंतवाडी तालुक्यात मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात अवकाळी पावसाला सुरूवात झाली. परंतु मागील चार ते पाच दिवसांपासून जोरदार पाऊस पडत आहे. लॉकडाऊन असल्यामुळे भात बियाण्यांची कमतरता भासणार असल्याची खात्री शेतकऱयांना होती. परंतु प्रशासनाकडून आवश्यक बियाणी (सुवर्णा) पुरविण्यात येतील, असा विश्वासही होता. मात्र, जून महिना उजाडला तरी बहुतांश शेतकऱयांना मागणी असलेले ‘सुवर्णा’ बियाणे मिळालेच नाही. त्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
जया, कोमल, प्रसन्ना, रुचिका, अस्मिता, लीडर, विश्वा, सुप्रिम सोना, चिंटू, कावेरा सोना, वैष्णवी, मधुमती, पार्वती, मोहिनी, सिल्की, शुभांगी, बाहुबली, श्रीलता, कस्तुरी अशा बियाण्यांचा फलक तालुकास्तरावरील कृषी केंद्रावर लावण्यात आले आहेत. परंतु ज्या बियाण्याची मागणी जास्त आहे, असे सुवर्णा बियाणे कुठेही असल्याचे निदर्शनास आले नाही. त्यामुळे नव्याने शेतीत उतरलेल्या युवक वर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे बाजारात नवीन आलेल्या बाहुबली बियाण्याचा प्रयोग करून पाहण्याचा मानसही काही युवा शेतकऱयांनी व्यक्त केला.
गोव्यात ये-जा करण्यासाठी प्रवेश नाकारला जात असल्याने सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ल्यातील शेकडो युवकांनी शेतीकडे मोर्चा वळविला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे पडिक असलेली जमीन शेती, काजू, आंबा लागवडीखाली येणार आहे. तर गवारेडय़ांच्या उपद्रवामुळे पडिक ठेवलेली जमीन लागवडीखाली आणत असल्याने शेती-बागायतींचे प्रशासनाने संरक्षण करावे, असे आवाहन युवा
शेतकऱयांमधून केले जात आहे.
शेतीसाठी अनुदानाची मागणी
शेतकऱयाच्या डोक्यावर निसर्गाचे संकटही कायम असते. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाचा मार झेलत तो इतरही संकटे झेलतो. महागाई वाढल्यास सर्वच वस्तुंचे भाव वाढतात. पण शेतीमालाचे भाव त्या प्रमाणात वाढत नाहीत. उलट शेतीसाठी लागणारे बियाणे, खते, फवारणी व मजुरी असे सर्वच महाग झालेले असते. वाढता खर्च हा शेतकऱयांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून शेतीसाठी अनुदानाची मागणीही होत आहे.