या अधिवेशनकाळात दर निश्चित होणार का, उत्पादक शेतकऱ्यांचा सवाल
प्रतिनिधी/ बेळगाव
सरकारने प्रत्येक पिकाला हमीभाव ठरविणे महत्त्वाचे आहे. या हमीभावासाठी गेली अनेक वर्षे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र ऊस, कापूस, मका वगळता इतर कोणत्याही पिकांना हमीभाव दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे भाताचे उत्पादन शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घेतात. मात्र भात पिकाला योग्य असा हमीभाव ठरविला जात नाही. त्यामुळे भात उत्पादक शेतकरी अडचणीत येत असून, योग्य हमीभाव ठरवावा आणि शेतकऱ्यांकडून त्या प्रमाणे खरेदी करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.
सोमवार दि. 19 पासून कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुऊवात होणार आहे. या दरम्यान शेतकरी सोमवारपासूनच आंदोलनाला सुऊवात करणार आहेत. ऊस दराबरोबरच सर्व पिकांचे हमीभाव ठरविण्यासाठी सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. हवामान तसेच परिसरातील जमिनीचा पोत आहे त्या पद्धतीनेच पिके घेतली जातात. त्यानुसार हमीभाव देण्याचे सोडून भलत्याच पिकांना हमीभाव देण्यात येतो. याचा गांभीर्याने विचार करून सरकारने भात पिकालाही हमीभाव द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
व्यापाऱ्यांची मनमानी
दरवर्षी शेतकऱ्यांना विविध संकटांचा सामना करावा लागतो. आर्थिक महागाई आणि कामगार वर्गाचे वाढलेले दर यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणेच मुश्कील झाले आहे. जोराचा वारा आणि पावसामुळे भात पिके आडवी झाली होती. सध्या मळणीची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. अनेक शेतकरी खळ्यातूनच भात विक्री करत आहेत. भात खरेदी करणारे अनेक व्यापारी भात बघून भाताचा दर ठवितात. भाताचे अनेक प्रकार आहेत. यामध्ये बासमती, इंद्रायणी, इंटाण, मटाळगा, पुणम, सोनम, दोडगा, हंसा, शुभांगी आदी प्रकार आहेत. त्यामुळे भाताचे दरही वेगवेगळे असतात. मात्र खरेदी करणारे व्यापारी प्रत्येकवेळी भाताचा वेगवेगळा दर ठरवितात. त्यामुळे बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते.
भाताला योग्य हमीभाव मिळणे गरजेचे
कोणत्याही प्रकारच्या भाताला योग्यहमी भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्या दराने भाताची विक्री करावी, हे समजत नाही. त्यामुळे सरकारने प्रत्येक प्रकारच्या भाताला दर ठरवून द्यावा, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दखल सरकारने घेणे गरजेचे आहे. भाताला योग्य हमीभाव मिळाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार नाही.
शेतातच भात खरेदी करण्यावर व्यापाऱ्यांचा भर
काही गावांनी कोणत्या भात पिकाला किती दर द्यावा, हे निश्चित केले होते. मात्र व्यापाऱ्यांनी गावच्या विरोधात जाऊन भात दर कमी दिल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. सध्या शेतातच भात खरेदी करण्यावर व्यापाऱ्यांनी भर दिला आहे. व्यापाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या दराला बगल देत कमी दरात भात खरेदी करण्याकडे आपला कल वाढविला आहे. त्यामुळे भातालाही हमीभाव मिळाल्यास शेतकऱ्यांची फसगत होणार नाही, असे मत अनेकांतून व्यक्त होत आहे.
अधिवेशनकाळात विविध संघटना आंदोलन करण्याच्या तयारीत
आता शेतकरी अधिवेशन काळात मोर्चा काढणार आहेत. उसालाही योग्य दर जाहीर सरकारने केला नाही. किमान प्रतिटन 5500 रुपये द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी वारंवार केली आहे. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे शेतकरी आता उग्र आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. विविध संघटनांनी अधिवेशन काळात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. रयत संघटना तसेच इतर शेतकरी संघटनांनी यापूर्वीच आंदोलन केले आहे. तरी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता या अधिवेशन काळात या संघटना आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.