देशांतर्गत उत्पादन निर्मितीला प्रोत्साहन : आयात धोरणात बदल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारत सरकारने चीनला आणखी एक झटका देताना रंगीत टीव्हींच्या (कलर टेलिव्हिजन) आयातीवर बंदी घातली आहे. रंगीत टीव्हीच्या आयातीवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. सरकारने आयात धोरणात बदल करत रंगीत टीव्हींना मुक्त श्रेणीतून हटवून प्रतिबंधित श्रेणीत टाकले आहे. टीव्हींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि चीनसारख्या देशांकडून आवश्यक नसलेल्या वस्तूंची आयात कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट या निर्णयामागे असल्याची स्पष्टोक्ती देण्यात आली आहे.
भारतात टीव्ही निर्यात करणाऱया प्रमुख देशांमध्ये चीन, व्हिएतनाम, मलेशिया, हाँगकाँग, कोरिया, इंडोनेशिया, थायलँड आणि जर्मनी यांचा समावेश आहे. या देशांमधून माल मागविण्यापेक्षा देशांतर्गत टीव्ही निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने आयातीवर निर्बंध लागू केल्याचे डीजीएफटीने अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार रंगीत टीव्हीसंबंधीचे आयात धोरण बदलले गेले आहे. त्यामुळे आता मुक्त आयात करता येणार नाही. त्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, असे या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे.
चीनला मोठा झटका बसणार
भारतात सर्वाधिक टीव्ही सेट्स हे चीनमधून आयात केले जातात. सरकारच्या या निर्णयाने चीनला मोठा झटका बसणार आहे. लडाखमधील गलवान खोऱयात झालेल्या घटनेनंतर भारत-चीनमधील संबंध बिघडले आहेत. चीनने गलवान खोऱयात घुसखोरी करत सीमावाद पुन्हा उकरुन काढला. चीनच्या सैनिकांशी झालेल्या संघर्षात भारताचे 20 जवान हुतात्मा झाले होते. त्यानंतर तणावात अधिक भर पडली होती. त्यानंतर भारताने चीनला धडा शिकविण्यासाठी व्यूहरचना सुरू केली असून अनेक मोबाईल ऍपवर बंदी घातली. यानंतर भारताने आपला मोर्चा अन्य वस्तूंकडे वळवला आहे.
टीव्ही आयातीसाठी पूर्वअनुमती आवश्यक
केंद्र सरकारची ही बंदी 14 इंचाच्या टीव्हीपासून 41 इंच आणि त्यावरील टीव्हीसाठी लागू असणार आहे. तर दुसरीकडे पत्रकानुसार 24 इंचापेक्षा कमी असलेल्या एलसीडी टीव्हीवरही सरकारने बंदी घातली आहे. जर बंदी घातलेल्या या वस्तूंपैकी कोणतीही वस्तू आयात करायची असेल तर संबंधित व्यक्तीला ‘डीजीएफटी’कडून त्याचा परवाना घ्यावा लागेल. परवाना देण्याची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे ‘डीजीएफटी’द्वारे जारी केली जाणार आहे.