उच्चन्यायालयाचेजिल्हाधिकाऱयांनाआदेश
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
रत्नागिरी आणि महाराष्ट्रातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱयांची कमतरता असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आह़े राज्य शासनाला कायमस्वरूपी मेडिकल ऑफिसर आणि पॅरामेडिकल स्टाफ यांच्या भरतीसंदर्भात आतापर्यंत काय केले, याचे प्रतिज्ञापत्र येत्या 10 तारखेच्या आत करण्याच्या सूचना केली आह़े तर रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांना तत्काळ रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत़
सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व पॅरामेडिकल पदांच्या भरतीबाबत सरकारने कोणतेही पाऊल उचललेली नाहीत, अशी नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवली आह़े रत्नागिरीमधील खलील वस्ता यांच्यावतीने ऍड. राकेश भाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होत़ी मुंबई उच्च न्यायालयात ही सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद व न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठापुढे घेण्यात आली.
उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ऍड. राकेश भाटकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी पदे भरलेली नाहीत. शासन फक्त तात्पुरत्या स्वरूपाचे पद भरण्याबाबत आग्रही आहे. आणि त्यामुळे कर्मचाऱयांच्या नोकरीची शाश्वती नसल्यामुळे पात्र उमेदवार येत नाहीत. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम स्वरूपाच्या मेडिकल ऑफिसर व पॅरामेडिकल पदांच्या भरतीबाबत शासनाने कोणतीच पावले उचलली नसल्याबाबत परखड मत व नाराजी आदेशात व्यक्त केली.