टंचाई कृती आराखडा आढावा बैठकीत अधिकारी धारेवर
आठ दिवसांत नियोजन करण्याच्या सूचना, कृषी अधिकाऱ्यांचीही घेतली हजेरी
प्रतिनिधी / खेड
तालुक्यातील पाणीटंचाई सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारचे ठोस नियोजन नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मंगळवारी झालेल्या पाणीटंचाई कृती आराखडा बैठकीदरम्यान आमदार योगेश कदम चांगलेच आक्रमक झाले. सर्वच अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत येत्या आठ दिवसांत पाणीटंचाईचा विषय प्राधान्यक्रमाने हाती घेवून नियोजन करण्याची तंबी दिली. कृषी अधिकाऱ्यांचीही हजेरी घेत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.
शहरातील वैश्य भवन येथे पाणीटंचाई कृती आराखडा बैठकीदरम्यान तालुक्यातील पाणीटंचाईचा निपटारा करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरून नेमके कोणते प्रयत्न झाले? असा सवाल आमदार कदम उपस्थित केल्यानंतर कुठल्याच अधिकाऱ्यांकडून समर्पक उत्तर मिळाले नाही. टंचाई आराखडात वर्षानुवर्ष असणाऱ्या गाव – वाड्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी साखळी बंधारे बांधण्याच्या सूचना करत याचा तातडीने आराखडा तयार करण्याचे आदेश देखील संबंधितांना दिले.
तालुक्यातील ५ गावे व ११ वाड्या टंचाईमुक्त झाल्याची माहिती देण्यात आली. ही बाब प्रशंसनीय असली तरी उर्वरित गाव – वाड्याही टँकरमुक्त करण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करण्याच्या सूचनाही केल्या. अनेक योजनांवर शासनाचा निधी खर्च झालेला असून संमतीपत्रही देण्यात आले आहे. लोकल बोर्डाच्या विहिरी व अन्य शासकीय इमारती, पाण्याची टाकी, शाळागृहे या जागांचे सातबारे शासनाच्या नावाने करण्याच्या सूचना आमदार कदम यांनी प्रांतअधिकारी व तहसीलदार यांना दिल्या असल्याचे स्पष्ट केले.
अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यास कृषी अधिकाऱ्यांकडून चालढकलपणा केला जात असल्याची तक्रार उपस्थित केल्यानंतर आमदार कदम यांनी कृषीच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ पाहणी दौरा करत असताना कृषी अधिकारी घरी बसतात? ही खेदजनकच बाब असून कृषीपविक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भेटी घेवून प्रत्यक्ष जागेवर जावूनच पंचनामे करण्याच्या सूचना देताना तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचे आदेशही दिले.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे अनेक नळपाणी योजना बाधित झाल्याने ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. ही बाब देखील आमदार कदम यांनी निदर्शनास आणून देत याप्रश्नीही लक्ष देण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या. तलावांची कामे, रोजगार हमी योजनेतंर्गत गावतळींची कामे मोठया प्रमाणात होणे आवश्यक असून सरपंच प्रशासक व ग्रामसेवकांनी याबाबत पुढाकार घेण्याचे आवाहनही शेवटी केले.
याप्रसंगी प्रांतअधिकारी अविशकुमार सोनोने, तहसीलदार प्राजक्ता घोरपडे, पंचायत समिती सभापती विजय कदम, उपसभापती जीवन आंब्रे, शिक्षण व अर्थ सभापती सुनील मोरे, जि.प. सदस्य अरूण कदम, गटविकास अधिकारी राऊत, शशिकांत चव्हाण, शंकर कांगणे, मधुकर शिरगांवकर यांच्यासह जि.प. सदस्य, पं.स. सदस्य, प्रशासक, सर्व खात्यांचे अधिकारी सरपंच, ग्रामसेवक आदी उपस्थित होते.