पहिल्या एसआयटी अहवालात त्रुटी असल्याने पुनर्विलोकन समिती नियुक्त
सोळा महिन्यांनंतरही कारण पुढे येत नसल्याने संशय वाढत चाललाय
प्रतिनिधी / चिपळूण
तवरे धरण दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकाने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे नदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी शासनाने आता पुन्हा त्रसदस्यिय पुनर्विलोकन समिती स्थापन केली आहे. दरम्यान, धरण दुर्घटनेला सोळा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेलेला असताना पुन्हा दुसरी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आल्याने यातील संशयाचे ढग अधिक गडदपणे दिसू लागले आहे.
तालूक्यात सह्याद्रीच्या पायथ्याला असलेले तवरे धरण गेल्यावर्षी 2 जुलै 2019 रोजी रात्री फुटून मोठी दुर्घटना घडली. या धरणाच्या पायथ्याशी असलेली भेंदवाडी या जलप्रलयात नेस्तनाबूत झाली. 22 लोकांचे जीव गेले होते. मोठी आर्थिक व जीवितहानी झाल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस सरकारने शासकीय आधिकाऱ्यांचे विशेष चौकशी पथक नियुक्त केले होते. या पथकाने तवरे येथे येऊन पाहणी करत चौकशी केली होती. या पथकाने चौकशी पूर्ण करून आठ महिण्यानंतर या धरणफुटीचा चौकशी अहवाल गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात शासनाला सादर केला होता.
दरम्यान, या चौकशी अहवालात आता काही त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. धरणफुटी प्रकरणाची चौकशी करताना नियुक्त विशेष चौकशी पथकाने आवश्यक त्या कागदपत्रांची तसेच अन्य बाबींची तपासणी केलेली नाही, असे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने सादर केलेल्या अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी शासनाने आता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे अध्यक्ष डा. दिलीप पांढरपठ्ठे, जलसंधारण विभागाचे अप्पर आयुक्त सुनील काशिरे आणि पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक आभियंता हनमंत विठ्ठलराव गुणाले यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय सामिती आयुक्त केली आहे. येत्या दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दुर्घटनेनंतरही नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी पथकाला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिलेल्या असताना त्यांनी आठ महिने काढले. आता नियुक्त करण्यात आलेल्या पुनर्विलोकन समितीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. एकूणच दुर्घटनेला सोळा महिने उलटायला आले तरी अजूनही या धरण दुर्घटनेतील सत्य बाहेर आलेले नाही. या धरणाचे काम शिवसेनेचे माजी आमदार सदानंद चव्हाण यांच्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीने केलेले असल्याने विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि काग्रेसने त्यावर जोरदार टीका केली होती. एकूणच या धरण दुर्घटनेची चौकशी लांबत चालल्याने सरकार यामध्ये कुणाला वाचवण्याचा प्रयत्न तर करीत नाहीना, असा प्रश्न धरण दुर्घटनेतील बाधितांकडून उपस्थित केला जात आहे.