जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांची माहिती
प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
लोकांना जास्तीत-जास्त नागरी सुविधा मिळाव्यात म्हणून रत्नागिरी शहराची हद्दवाढ करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा शासकीय स्तरावरुन ठेवण्यात आला आहे. मिऱया ते झरेवाडी आणि शिरगाव ते फणसोपपर्यंतच्या 15 ग्रामपंचायती हद्दवाढीसाठी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी काही ग्रामपंचायतींनी शहरात सामील होण्यासाठी आपला होकारही जिल्हा प्रशासनाला कळवला आहे.
रत्नागिरी शहरात मिळणाऱया नागरी सुविधा आजूबाजूच्या गावातील लोकांना उपलब्ध व्हाव्यात, असा विचार शासकीय स्तरावरुन करण्यात आला आहे. रत्नागिरी शहराच्या आसपासच्या ग्रामपंचायतींचा समावेश शहरात करावा, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने ठेवला आहे. तो प्रस्ताव रत्नागिरी नगर परिषदेकडे पाठवला आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींपर्यंत संपर्क करण्यात आला आहे. शहरात सामील होण्यासाठी त्यांच्याकडून ठराव अपेक्षित आहेत.
रत्नागिरी शहरात लोकांना रस्ते, सांडपाणी, पिण्याचे पाणी, कचरा व्यवस्थापन, पथदीप, शाळा यासारख्या अनेक सुविधा मिळत आहेत. वेगवेगळे अभियंता त्यासाठी कार्यरत आहेत. याशिवाय अनेक तज्ञांचा सल्ला घेण्यात येत असतो. ग्रामपंचायतीकडे अभियंता किंवा तज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध नसते. त्यामुळे लोकांना बांधकाम, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा आदींसाठी तज्ञ व्यवस्थापक उपलब्ध होत नाहीत. सुविधा मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. शहर हद्दवाढीमुळे तज्ञ मनुष्यबळ अधिक लोकसंख्येला उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
यापूर्वी रत्नागिरी शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावेळी शहराशेजारच्या अनेक ग्रामपंचायतींनी विरोध दर्शवला होता. आमदार उदय सामंत यांनी त्यावेळी हस्तक्षेप केल्याने हा मुद्दा तेथेच थांबला होता. आता महाविकास आघाडी सरकारने रत्नागिरीची हद्दवाढ करण्याची आग्रही भूमिका प्रशासकीय अधिकाऱयांमार्फत घेतली आहे. त्या संदर्भात आता कशी कार्यवाही होते, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सरपंच निवड व नवनियुक्त सदस्यांनी पदभार घेतल्यानंतर या बाबत काही ग्रामपंचायतींचे मत स्पष्ट होणार आहे. काही ग्रामपंचायतींमध्ये या बाबत ‘वरिष्ठां’च्या सूचनेची प्रतीक्षा असल्याचे समजते.